पोषणको ‘अर्थ’ र प्रश्नहरू

डा. अरुणा उप्रेति

वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा.प्रकाश श्रेष्ठले केही हप्ता अघि मलाई आफ्नो अफिसमा बोलाएर भन्नुभयो, डा.अरुणा तपाईंकै केही अघि एउटा अंग्रेजी दैनिकमा छापिएको लेख “ नेपालमा बच्चाको कुपोषण ठीक पार्न प्लम्पी नट चाहिँदैन” भन्ने भावना दर्शाएको लेख पढेपछि भारतका केही साथीहरुले मलाई इमेल लेखेर तपाईंसँग छलफल गर्न भनेका छन् । बालरोग विशेषज्ञहरुले धेरै अगाडि देखि नै सरकारलाई नेपालमा प्लम्पी नट र बच्चाको कुपोषण हटाउन दिइने बाल भिटा चाहिँदैन भनेर भनेका थियौं । हामीले विभिन्न ठाउँमा तपाईं जस्तो लेखन चाहिँ सकेनौं । तर तपाईंको कुरासँग हामी एकदम सहमत छौं ।” एकजना वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञले भनेको कुरा सुनेपछि के लाग्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउँदा र नीति नियम ल्याउँदा त्यस सम्बन्धी विज्ञहरुसँग छलफल नगरेर नै ल्याएको हो कि ? होइन भन्ने मैले नेपालका विभिन्न जिल्लामा भेटेका बालरोग विशेषज्ञ र स्वास्थ्यकर्मीहरु सबैले यसरी बाल भिटा बाँडेर र प्लम्पीनट दिएर बच्चाको कुपोषण त कहिले समाधान हुँदैन भनिसकेका छन् । केही व्यक्तिहरुको माल बिकाउन र नेपालमा यस्ता मालसामान किन्दा आउने कमिशनको कारणले नै यस्ता नचाहिए पनि जर्बजस्ती यस्ता वस्तु बाँड्ने गरिएको छ ।
खाँदबारीका एक जना स्वास्थ्यकर्मीले काठमाडौंमा एक सम्मेलनमा आउँदा केही दिन अघि भनेका थिए “बालभिटा बाँड्दा त बच्चाहरुलाई पखाला लागेको छ । कति जना आमाहरुले त यो सित्तैमा दिए पनि लग्न नै चाहेका छैनन् । जसले लगे, उनको बच्चालाई पखाला लागेको छ । तर सरकारले जर्बजस्ती ल्याएको कार्यक्रम छ, हामी त बाँडिदिन्छौं यस्ता बालभिटाहरु तर तिनले बच्चाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर चाहिँ पारेको छैन ।”
गोरखामा कार्यरत अर्का एकजना स्वास्थ्यकर्मीले पनि वास्तवमा यसरी बाँडिएका वस्तुहरुको बालबालिकाको स्वास्थ्यमा राम्रो असर परेको देखिएको छैन भनेर बताएका थिए ।
यस्तो बालभिटा र प्लम्पीनट जसमा वस्तुहरु यदि साँच्ची नै प्रयोग गर्न योग्य हुँदा हुन् त भारतमा बच्चाको कुपोषणको त्यस्तो समस्या छ, त्यहाँ पनि प्रयोग हुन्थे होलान् । तर भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई त्यहाँ यो प्रयोग गरिदिएको छैन । तर भारतमै बनेको वस्तु चाहिँ नेपालमा मानौं “व्यापार” नै गर्नेगरि ल्याइएको छ । जुन कम्पनीले नेपालमा यो बेच्न ल्याएको छ त्यही कम्पनीलाई नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले के सोध्ने साहस गरेको छ ? “किन होला तिमीहरुको देशमा चाहिँ बालबालिकालाई कुपोषण कम गर्न, तिमीहरुकै देशमा बनेको वस्तु चाहिँ प्रयोग नगरेको ?” किनभने यस्तो प्रश्न सोधेपछि सरकारको कार्यक्रमको विरोधी ढप्पा लगाइन्छ वा यस्तो प्रश्न सोधेपछि बालबालिकाको कुपोषणबाट कमाउन सकिदैन । वा यस्तो प्रश्नहरु सोधेपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु रिसाउँछन् । ?
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका मानिसहरु जो प्लम्पीनट र बालभिटा नेपालमा जिल्ला जिल्लामा बाँड्नुपर्छ भन्छन्, उनीहरुले आफ्नै देशमा यस्ता वस्तु बाँड्नुपर्छ भनेर वकालत गर्लान् ? वा आफ्ना सन्तानलाई कुपोषणबाट बचाउन यस्ता वस्तु प्रयोग गर्लान् त पक्कै पनि गर्दैनन् । अनि किन नेपालमा चाहिँ यस्ता वस्तुको ‘वकालत’ गरेको ? विभिन्न जिल्ला, गाउँ र वडामा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि आफूलाई नै यो प्रश्न गर्नुस् “के तपाईहरु आफ्ना बालबालिकाको कुपोषण हटाउन दाल, रोटी, भात, ढिँडो, आलु, दाल आदि दिन चाहनुहुन्छ कि प्लम्पीनट र बालभिटा ?” बालभिटा विभिन्न जिल्लामा बाँडिए पछि एक अनुसन्धान भएको र त्यसको निष्कर्षको बारेमा एक गोष्ठीमा छलफल पनि भएको थियो । विभिन्न ६ वटा जिल्लामा बालभिटा बाँडिएकोमा स्वास्थ्यचौकीबाट बाँडिएकोमा करिव ५५% बालबालिकालाई बाँडिएको र त्यो मध्ये ५१% ले खाएको र महिला स्वास्थ्य सेविकाहरुद्वारा घर घरमा गएर बाँड्दा ७३% बालबालिकालाई बाँडिएको र त्यो ७३% मध्येबाट जम्मा ४८% ले बालभिटा खाएको पुष्टि भएको थियो । यसरी बालभिटा बाँड्ने क्रममा नै राम्रोसँग बाँडिएको छैन, लिएका मध्ये ५०% ले मात्र खाएको अनुसन्धानले नै पुष्टि गरेको छ तर त्यो खाएका मध्ये कति जनाको स्वास्थ्य चाहिँ साँच्ची नै राम्रो भयो त्यसको लेखाजोखा कतै गरिएको छैन । वास्तवमा नै यो अनुसन्धान गर्दा बालरोग विशेषज्ञहरुसँग पनि छलफल गरिएको थियो कि थिएन ।े भनाइ अनुसार वहाँहरुले यस अनुसन्धानमा भाग लिनु भएन ।

एकचोटी मैले खानामा हालेर खाँदा बालभिटाको स्वाद एकदा नमिठो लागेको थियो । कस्तो कस्तो वाक्क आउला जस्तो भएको थियो । अनि यस्तो बालभिटालाई बालबालिकाले कसरी खाने होला ? वा कस्तो बाँड्ने सस्था वा व्यक्तिहरूले आफैले चाँही कहिले पनि चाखेका छैनन् । आफूले चाँही नखाने अनि गोरखा वा नवलपरासीका जनताका बालबालिकाहरूलाई बाँडने ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक कर्मचारीले भनेका थिए “कुनै एक मन्त्रीको पालामा बालभिटा र प्लम्पीनट किन्ने भनेर भनियो । तर यसको उपयोगिता छ कि छैन, यसले साच्चि नै बालबालिकालाई कुपोषणबाट मुक्त गराउँछ कि गराउँदैन भनेर कतै छलफल भएन । कसैले तलबाट टिप्पणी उठाउँदै आंएपछि माृिथबाट पनि सदर गरियो र बालभिटा बेच्ने कम्पनीलाई खुशी पारियो” ।

डा. प्रकाश श्रे्ष्ठले पनि भन्नु भएको थियो “हाम्रो समस्यालाई हेरेर बाहिरबाट कार्यक्रम आउँदैनन् बरू केही संस्थाहरूले तथाकथित अनुसन्धान” लाई हेरेर यस्ता बालभिटा जस्ता नचाहिने वस्तु ल्याउने कार्यक्रम बनाइन्छन्” कुनै पनि बालरोग विशेषज्ञले औषधी लेख्दा कहिले पनि “बालभिटा यती प्याकेट खुवाउनु” भनेर कहिले लेखेको देखिएको छैन । अनि कसरी यो चाहिने वस्तु भयो त ? ”

कति किनिन्छ त यो बालभिटा ? १५ वटा जिल्लामा वर्षको १२ करोडको बालभिटा किन्ने कार्यक्रम बनाइएको छ । अनुसन्धान अनुसार नै यस्तो बालभिटा आधा मात्र जनताको बीचमा बाँडिन्छन् र त्यो मध्ये आधामात्र बालबालिकाले खान्छन् ।स्वास्थ्यकर्मीले भन्छन् भने १२ करोड रूपिया खर्च गरेको उपयोगिता के भयो ? १५ वटा जिल्ला १२ करोड खर्च गर्ने हो भने ७५ वटा जिल्लामा वर्षमा ६० करोड खर्च हुन्छ । वर्षभरिमा सरकारले स्वास्थ्य चौकीहरूमा दिने औषधी जम्मा एक अर्बको हुन्छ भने, तर ६० करोडको रूपिया चाही बालभिटा किन्न खर्च हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू, बालभिटा बाँड्ने संस्थाहरू अब आफै भन्नुस् के बालभिटाले साच्चि नै बालबालिकाको कुपोषण ‘खतम’ गर्छ ? गर्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर थाहा भएकाहरू बोल्दैनन्, जसलाई यो प्रयोग गर्न भनेर दिइन्छ उनीहरूलाई यस्तो प्याकेटको प्लम्पीनट र बालभिटा जस्ता पोषण पाउँदा कति खर्च हुन्छ भन्ने के थाहा हुन्छ र ? स्वाथ्यकर्मीहरू, के अब पनि “यस्तो बालभिटा र प्लम्पीनट” हामीलाई चाहिदैन । स्थानीय खानेकुराद्वारा कसरी पौष्टिक खाना पाइनछ भनेर सिकाउनु पर्छ” भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भन्ने बेला भएन र ?