कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपांगता व्यवस्थापन शाखा प्रमुख हुन्, डा. रवीन्द्र बाँस्कोटा । कन्सल्टेन्ट ड्रमाटोलोजिस्ट डा.बाँस्कोटा विगत डेढ वर्षदेखि शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । नेपालमा करिब एक सय ८० जना ड्रमाटोलोजिस्ट छन् । तीमध्ये कुष्ठरोगमा काम गर्ने औंंलामा गन्न सकिने दुईतीनजना मात्र छन् । तिनै औंलामा गन्न सकिनेमध्ये एक हुन डा.बाँस्कोटा । डा.बाँस्कोटासँग कुष्ठरोगको वर्तमान अवस्था, सरकारी प्रयास र भावी चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी:
नेपालमा कुष्ठरोगको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
नेपालबाट सन् २०१० मा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरियो । कुल जनसंख्यामध्ये प्रति १० हजारमा एक जनाभन्दा कममा मात्र कुष्ठरोग भए निवारण भएको मानिन्छ । सन् २००९। १० मा ०.७९ थियो । त्यसपछि त्यो संख्या बढ्दै गयो । ०.८५ हँुदै ०.८९ पुग्यो । २०१६।१७ मा ०.९२ पुगेको थियोभने २०१७।१८ मा ०.९४ पुगेको तथ्यांक छ । प्रत्येक वर्ष प्रिभिलेन्स रेट बढ्दो छ । यही अनुपातमा बढ्दै गए अर्को वर्ष प्रति १० हजार जनसंख्यामा एक जनाभन्दा बढीमा कुष्ठरोग देखिने सम्भावना प्रबल छ । हामी फेरि निवारणभन्दा पहिलेको अवस्थामा पुग्ने अवस्थामा छौं । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि यो ठूलो चुनौती हो ।
कुष्ठरोग उन्मूलनतिर अगाडि बढ्नुपर्नेमा हामी फेरि सन् २०१० कै निवारणसमेत नभएको अवस्थामा फर्केंछौं, यस्तो कसरी भयो ?
यसलाई नकारात्मक दृष्टिले मात्र हेर्नु हँुदैन । हामीले यो अवधिमा लुकेर बसेका कुष्ठरोगीलाई खोज्यौं र उपचारमा ल्यायांै । सरकारले कुष्ठरोगबाट बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा खोज पडताल अभियान सञ्चालन गरेका कारण धेरैजसो कुष्ठरोगीलाई फेला पारेर उपचारमा ल्याउन सफल भएका हौंं। यही कारण नयाँ कुष्ठरोगीको संख्या बढी भएको हुनसक्छ ।
सरकारले कुष्ठरोगी खोज्न कति खर्च ग¥यो त ?
सरकारले एक जना कुष्ठरोगी खोज्न प्रतिव्यक्ति करिब ५० हजार रुपैया खर्च गरेको छ । यसलाई खोजपडताल अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइएको छ । विशेषगरी यो अभियान क्रमशः कुष्ठरोग प्रभावित तराईका जिल्लाहरूमा सञ्चालन गरिएको छ । घरघरमा विज्ञहरूसहितको टोली पठाउनुपर्दा यति खर्च हुने गरेको हो ।
किन फेरि निवारणअघिकै अवस्थामा फर्कने अवस्थामा छौं भने सरकारको कमजोरी भएन र ?
कमजोरी र प्रगति दुवै भयो । कमजोरी यसअर्थमा भयो कि कुष्ठरोग निवारण भइसक्यो भनेर हामी ढुक्क भएर बस्यौं । कागजमा मात्र निवारण भयो, व्यवहारमा हुन सकेन । प्रगति के भयो भने हामीले समाजमा लुकेर बसेका सयौं विरामी खोज्न सफल भयौंं । त्यसैले त हरेक वर्ष नयाँ कुष्ठरोगीको संख्या बढ्दै गयो ।
कसको के कमजोरी भयो जस्तो लाग्छ ?
नेपालमा मुटु रोगका लागि छुट्टै अस्पताल छ । क्यान्सरका लागि छुट्टै अस्पताल छ । तर छालासम्बन्धी रोगका लागि कुनै छुट्टै सरकारी अस्पताल छैन । २५ प्रतिशत व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको छालासम्बन्धी रोग छ । कुष्ठरोगसम्बन्धी अस्पताल एनजीओ र आईएनजीओले सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले खोलेको कुनै कुष्ठरोग अस्पताल छैन । त्यसैले सम्पूर्ण छाला रोगसम्बन्धी उपचार हुने, अनुसन्धान गर्न सकिने र अध्ययन गर्न सकिने केन्द्र मुलुकमा आवश्यक छ ।
अर्को कुरा, निवारण भइसक्यो भनेर कम प्राथमिकता दिइयो । यसमा सरकार र गैरसरकारी संस्था दुवैको कमजोरी छ । निवारण मात्र होइन त्यसलाई उन्मूलन गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दथ्यो, तर त्योअनुसार एक्सन भएन कि जस्तो लाग्छ । कुष्ठरोगबाट बढी प्रभावित भएका १८ जिल्लामा मात्र फोकस भएर कार्यक्रम भए । सबै जिल्लामा खोजपडतालको कार्यक्रम हुनुपर्दथ्यो । कम प्राथमिकता हुन थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता कम हुँदैगयो । कुष्ठरोग चिन्ने र उपचारसम्म ल्याउने उत्प्रेरणा कम भयो । सरकारको बजेट पनि घट्दै गयो । निवारण भइसक्यो किन बजेट चाहियो र भन्ने मानसिकता भयो । हामीले सरकारलाई बुझाउन सकेनौं, सरकारले बुझेन । यही कारण अवस्थानिवारण हुनुभन्दा पहिलेकै अवस्थामा पुग्यो ।
अहिले कति जिल्लामा कुष्ठरोगको संक्रमण बढी छ ?
१७ जिल्लामा कुष्ठरोगको संक्रमण बढी छ । त्यसमध्ये पनि वढी जिल्ला तराईका छन् । सबैभन्दा बढी कुष्ठरोगी प्रदेश नम्बर २ मा छन् ।
सरकारले कुष्ठरोगमा कति बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ?
जति प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो त्यसअनुसार कुष्ठरोगसम्बन्धी कार्यक्रम परेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि जम्मा १६ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसको अधिकांश हिस्सा स्थानीय निकायमा पठाइसकेका छौं । २५ प्रतिशत प्रदेशहरूमा पठाएका छौं, जम्मा ५ प्रतिशत मात्र शाखासँग छ ।
केन्द्रको काम के त ?
केन्द्रले त नीति, नियम बनाइदिने र अनुगमन गर्ने मात्र हो । समन्वय गर्ने हो । कार्यान्वयन स्थानीय निकायले गर्ने हो । हामी निर्देशिका बनाउँछौ, व्यवहारमा उतार्ने पालिकाहरूले हो । त्यो अधिकार पालिकाहरूलाई दिइएको छ । अब पालिकाहरूलाई यस काममा जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । अब केन्द्रले गरिदेला भनेर पन्छिन मिल्दैन ।
स्थानीय निकायहरूले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको जस्तो लाग्छ त ?
साँच्चिकै भन्ने हो भने पालिकाहरूले दिइएको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको पाइएन । केन्द्रले जिम्मेवारीसहित बजेट दिएको छ । तर पालिकाहरूले त्यसको गाम्भीर्य बुझ्न सकेका छैनन्जस्तो लाग्छ । उदाहरणका लागि हामीले कुष्ठरोगी खोज पडतालका लागि एक पालिकालाई पाँच लाख रुपैयाँ पठायांै । तर पालिकाका अधिकारीले त्यसलाई हल्काफुल्का ढंगले लिए । गहन रूपले खोजपडताल नै नगरी कुनै पनि कुष्ठरोगी पत्ता नलागेको भन्दै रिपोर्ट दिए र बजेट मात्र सके । त्यहाँ कुष्ठरोगी थिए र छन् । यसरी कामै नगरी बजेट सकियो । काम गरे यसको चुनौती अझै भयावह हुनसक्छ ।
कुष्ठरोग सर्नबाट बचाउन सरकारसँग के कार्यक्रम छ ?
यसको संक्रमण अरुमा फैलिन नपाओस् भनेर हामीले कुष्ठरोगी भएको परिवारका सदस्यहरूलाई रिफामेसन नामक औषधि दिने गरेका छौं । यो कार्यक्रम अहिले आठ जिल्लामा मात्र छ । यसलाई अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
हरेक वर्ष कुष्ठरोगका कति नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन्?
गत वर्ष तीन हजार दुई सय नयाँ बिरामी पत्ता लागका थिए । यो वर्ष त्यो संख्या बढेर ३६ सय पुगेको छ । यो संख्या बर्सेनि बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । संख्या बढ्नुको अर्थ चुनौती पनि बढ्नु हो । किनकि बिरामी बढ्दा अरूमा सर्ने सम्भावना पनि बढ्छ ।
दातृ निकायको सहयोग कस्तो छ ?
सरकारलाई राम्रो सहयोग र सहकार्य छ । त्यसैले त निवारण सम्भव भएको थियो । फेरि निवारण अगाडिकै अवस्थामा फर्किएका छौ । अब झन् सहयोगको खाँचो छ । उपचार र पुनस्र्थापनामा सहयोग छ ।
कुष्ठरोगसम्बन्धी जनचेतना कस्तो छ ?
पहिलेको तुलनामा सुधारोन्मुख छ । कुष्ठरोगी पनि अहिले समाजमा खेल्न थालेका छन् । तर अहिले पनि कुष्ठरोग सुरु हुन थालेको थाहा पाउँदासमेत उपचारका लागि नआउने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन । अंगभंग हुन थालेपछि मात्र उपचारका लागि आउने गर्छन् । यो चलन हटाउनु आवश्यक छ । किनकि सुरुकै अवस्थामा उपचारमा आए अंगभंग हुनबाट बचाउन सकिन्छ । यो रोग गरिबलाई मात्र होइन धनीलाई पनि हुन्छ । फरक यत्ति हो कि धनी कारमा चढेर औषधि उपचार गर्छन् ।
कुष्ठरोगीका लागि सरकारले के के सहुलियत दिएको छ ?
कुष्ठरोगको औषधि देशभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क उपलब्ध छ । रोग पहिचान र परीक्षण सबै निःशुल्क छ । औषधिको कोर्स पूरा गरिसकेपछि अस्पतालमार्फत एक हजार यातायात खर्च सरकारले उपलब्ध गराउँछ । रियाक्सन म्यानेजमेन्टका लागि पनि एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुन नसके रिफर गरे यातायात खर्च एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । खोकनामाकुष्ठप्रभावित र उनीहरूको परिवारलाई खाना र दाउराको व्यवस्था गरेको छ ।
भावी योजना के छन् त ?
राष्ट्रिय कुष्ठरोग रणनीति २०१८ का आधारमा काम गदैछौं । यसमा तीन कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारको स्वामित्व, कुष्ठरोग सर्ने प्रक्रिया र जटिलता रोक्ने र भेदभाव रोक्ने । सबै जिल्लामा खोजपडताल गर्नुपर्छ र उपचारमा ल्याउनुपर्छ । समाजमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ, त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ । विभेदकारी कानुन हटाउनुपर्छ । सामाजिक चेतना विस्तार गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका छाला रोगको उपचार हुने केन्द्र स्थापना हुनुपर्छ । यो विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । यति गर्न सक्यौं भने कुष्ठरोग निवारण हुन्छ । यति गर्दा पनि भएन भने थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ । कहाँनेर कमजोरी भयोे, त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ र समाधान गर्नुपर्छ ।
डा. रवीन्द्र बाँस्कोटा, कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपांगता व्यवस्थापन शाखा प्रमुख हुन्।
Leave a Reply