हेल्थ टुडे,
काठमाडौ,९ चैतः सरकारले विभिन्न रोग निवारणका नाममा अर्बौ बजेट विनियोजन गरे पनि सो रकम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । रोगबाट प्रभावित भएका तथा रोग लाग्न नदिनुअगाडि पूर्वलक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि बजेट ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ जस्तै भएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा रोग निवारण अभियानले लक्ष्यअनुसार सफलता हासिल गर्न सकेको छैन ।
बजेटको उपयोग गर्न नपाएपछि अधिकांश बिरामीहरू रोग पालेर बस्न विवश छन् । अधिकांश जिल्लामा रोगविरुद्धका अभियानहरू पुग्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । सरकारले भने सो रकम जनचेतना, प्रचारप्रसार, उपचारलगायतमा खर्च हुँदै आएको दाबी गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा २०६६ साल ५ माघमा नेपालमा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरिएको थियो ।
यस आर्थिक वर्षमा कुष्ठरोग निवारणका लागि केन्द्रमा २ करोड, प्रदेशमा ४ करोड र स्थानीय तहमा १० करोड विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपागंता व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । तर, अझै कुष्ठरोग पूर्णरूपमा निवारण हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा यसका लागि झन्डै १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । हाल देशभर २ हजार ७ सय जना कुष्ठरोगी छन् ।
सन् २०२० सम्ममा नेपालबाट हात्तीपाइले रोग निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । हात्तीपाइले रोग निवारणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । ईपीडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार सो रकम हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि सेवन, हात्तीपाइले रोगका कारण भएका बिरामीको नक्सांकन, हाइड्रोसिलका बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रियाका लागि खर्च हुनेगर्छ ।
यसअन्तर्गत हालसम्म नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत करिब ६४ वटा अस्पतालबाट करिब ७ हजार ९५६ बिरामीले हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया गरिसकेका छन् । महाशाखाले प्रतिबिरामीका दरले अस्पताललाई ६ हजार रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, हात्तीपाइले रोग निवारणका लागि सबै जिल्लामा कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । परिवार योजनाको क्षेत्रमा यस वर्ष ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार अझै ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन
कुन रोगमा कति बजेट ?
हात्तीपाइले २० करोड
एड्स केन्द्रमा ५५ करोड
क्षयरोग ६७ करोड
कुष्ठरोग १६ करोड
परिवार योजना ५० करोड
एड्सविरुद्धको अभियानमा यस वर्ष केन्द्रमा ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. तारानाथ पोख्रेलले बताए । सरकार र विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा एचआईभी नियन्त्रणका लागि करोडौ रकम खर्च भए पनि सबै संक्रमित उपचारको पहुँचमा छैनन् ।
यस वर्ष कुल बजेटको ३५ प्रतिशत रकम प्रदेशमा, ३५ प्रतिशत स्थानीय तह र ३० प्रतिशत रकम केन्द्रमा रहने गरी विनियोजन भएको केन्द्रले जनाएको छ । नेपालमा करिब ३१ हजार २० जना एचआईभी संक्रमित रहेको केन्द्रले जनाएको छ । जसमा १९ हजार २० जना पुरुष र १२ हजार महिला रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।(राजधानी दैनिकबाट)
Leave a Reply