मेडिकल कलेजहरुले गरेको आर्थिक अनियमितताको छानविन सुरु

हेल्थ टुडे,
काठमाडौ, चैतः त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौ विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजमा भएको अनियमितता छानविन गर्न गठित संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले अनियमितता बारे छानविन सुरु गरेको छ । समितिका सदस्य सांसद सुरेशकुमार राई नेतृत्वमा गठन गरिएको ९ सदस्सीय उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग मनोमानी शुल्क लिएको विषयमा छानविन सुरु गरेको हो ।
संयोजक राईले छानबिनका लागि शिक्षा मन्त्रालय, दुवै विश्वविद्यालय र सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजबाट विवरण र आवश्यक कागजात मगाइएको जानकारी दिएका छन् । उपसमितिले देशभरका मेडिकल कलेजको छानबिन गर्न छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर खटाउने जनाएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पहिलो बैठक बसेको ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई निर्देशन दिएको छ । तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम सुरु गरिएको संयोजक राईले बताए ।

मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी र अभिभावकबाट सरकारले तोकेभन्दा लाखौं बढी रकम असुलेर ठगी गरेको सार्वजनिक भएपछि छानबिनको लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिमा सांसदहरू चित्रलेखा यादव, खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मियाँ, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी र सन्तबहादुर थारू रहेका छन् ।

मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा विभिन्न शीर्षकमा लाखौं शुल्क उठाएपनि विद्यार्थीले उजुरीसमेत गर्न सकेका छैनन् । गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले भने अतिरिक्त शुल्क लिएको विरोधमा हडताल गरेका थिए । चैत ७ गते शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सरोकारवालाको बैठकमा विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । हालसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् ।

सरकारले एमबीबीएस अध्यययन गर्न उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । त्यस्तै बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।