पदमराज जोशी,
काठमाडौं, ३ कार्तिक : म्यानमारले पनि सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा चेतावनीसहित स्वास्थ्य सन्देशमूलक चित्र राख्नै पर्ने कानून बनाएको छ । म्यानमार सरकारले चुरोट, बिडी, खैनी, जर्दा जस्ता सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको ७५ प्रतिसत भाग सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन स्वास्थ्यका लागि हानीकारक छ भन्ने सन्देश सहित यसको सेवनले हुने घातक रोगहरुको चित्र राख्ने कानून बनाएर यही अक्टुबर ६ मा मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरेको छ ।
दि युनियन र एपी क्याटले एशिया प्रसान्त क्षेत्रका स्वास्थ्य पत्रकारहरुसँग मंगलबार आयोजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा म्यानमारका स्वास्थ्य तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक डा. क्याव कान काउङले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टामा ७५ प्रतिसत भाग ओगट्ने गरि प्याकेजिङ गर्नै पर्ने कानून संसदले पास गरिसकेकाले तत्काल लागु हुन बताए । म्यानमार सरकारले सन् २०१९ देखि नै यो बिषयमा कानून बनाउन सुरु गरे पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण अलि ढिलो भएको डा. काउङले जानकारी गराए । पत्रकार सम्मेलनमा उपमहानिर्देशक डा.काउङले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट म्यानमारमा पनि नसर्ने रोगीहरुको संख्या बढ्दै गइरहेकोले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनमा नियन्त्रण गर्ने अभियानमा सरकार नै लागिपरेकाले यो कानून कार्यन्वयन आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दि युनियनका एशिया प्यासेफिक क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक डा. तारासिंह बमले म्यानमार सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थको उपभोग न्यूनिकरण गर्न सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टामा चित्र सहितको चेतावनीमूलक सन्देश प्रकाशन गर्ने कानून पारित गरेर लागु गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यसले नसर्ने रोगको बढ्दो संक्रमणलाई कम गरेर स्वस्थ्य समाज निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । प्लेन प्योकेजिङले युवा पुस्तामा सूर्तिजन्य पदार्थको आकर्षण घट्ने आशा व्यक्त गर्दै डा. बमले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनमा कमि ल्याउन हरेक देशको राजनीतिक नेतृत्वसँग दृढ इच्छाशक्ति हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । सय भन्दा बढी देशले प्लेन प्याकेजिङलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको र २१ वटा देशले यस सम्बन्धी कानून नै बनाएर लागु गरिरहेको डा. बमले जानकारी दिए । सन् २०१२ मा सबै भन्दा पहिले अष्ट्रेलियाले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टामा चित्र सहितको चेतावनीमूलक सन्देश प्रकाशन गर्ने कानून पारित गरेर कार्यन्वयन गरेको स्मरण गर्दै यो कानून लागु भएका देशमा धुम्रपान सेवन गर्नेको संख्या घट्दै गएको अध्ययनले देखाएको उनको भनाई थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल, भारत, मलेसिया, इन्डोनेशिया, म्यानमार, बंगालादेश, लाओस लगायतका देशका स्वास्थ्य पत्रकारहरुको सहभागिता थियो । नेपालले पनि २०६८ सालमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा निगमन ऐन र नियमावली ल्याएर सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिसत भाग स्वास्थ्य सन्देश र चेतावनीयुक्त चित्र राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोछ । तर व्यवहारमा ७५ प्रतिसत भाग मात्र कार्यन्वयन भएको छ ।
दि युनियन क्षयरोग तथा फोक्सोरोग विरुद्घ क्रियाशिल अन्तराष्ट्रिय संस्था हो भने एपी क्याट सूर्तिजन्य पदार्थ र नसर्ने रोगहरु विरुद्घ एशिया प्रसान्त क्षेत्रका नगरहरुको दबाब समूह हो । यो दवाब समूहमा नेपाल सहित एक दर्जन देशका ७० भन्दा बढी नगर सदस्य छन् ।
