हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, २१ मंसिर : सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा कडाई गर्ने उद्घोष गर्दै छैटौं एपी क्याट (सुर्तीजन्य पदार्थ र नसर्ने रोग विरुद्घ एशिया प्रसान्त क्षेत्रका नगरहरुको दबाब समूह) सम्मेलन इन्डोनेशियाको जाकर्तामा सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा १२ देशका मेयरहरु सहित एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १९ देशका १३० नगरका ८०० भन्दा बढी गभर्नर, जनस्वास्थ्य विज्ञ, युवा , सञ्चारकर्मी र सरोकारवाला निकायका अधिकारीको सहभागिता थियो ।
क्षयरोग तथा फोक्सो रोग विरुद्घ क्रियाशिल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था दि युनियनको प्रमुख आयोजनामा मंगलबार भएको सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले भरतपुर महानगरले सूर्तिजन्य पदार्थ न्युनिकरणका क्षेत्रमा गरेका क्रियाकलाप र भविश्यमा चाल्ने कदमहरुका बिषयमा जानकारी गराएकी थिइन् । एक वर्ष अगाडि नै भरतपुर महानगरलाई सूर्तिजन्य पदार्थ रहित शहर घोषणा गरेर सर्वपक्षिय सहकार्य गरेर आफुले काम गरिरहेको बताउदै मेयर दाहाले सार्वजनिक स्थलमा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरुलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना गरेर गत बर्ष मात्र एक लाख रुपैया राजश्व संकलन गरेको बताइन । कोरोना भाइरसका कारण छैटौं एपी क्याट समिट भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न भएको हो ।
इण्डोनेशियाको बगोर सिटीका मेयर डा. बिमा अर्याले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरुमा कोभिड १९ को जोखिम बढी देखिएको दावी गर्दै सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन घटाउन सके कोभिड १९ मात्र नभएर यस्ता किसिमका अन्य महामारीबाट बच्न सकिने बताए । राजनीतिक इच्छाशक्ति भए सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन घटाउन सक्ने डा. अर्याको थियो । सम्मेलनमा नेपाल, भारत, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, मलेसिया, बंगलादेश, म्यानमार लगायतका देशका मेयरहरु, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इण्डोनेशियाका स्वास्थ्य मन्त्री, दी युनियनका बरिष्ठ अधिकारी र नसर्ने रोगका विज्ञहरुले सम्बोधन गर्दै सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन कम गर्न कडा कानून बनाउन र बनेका कानून लागु गर्न मेयरहरुको भूमिका अहं हुने बताएका थिए ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै दि युनियनका निर्देशक डा. तारासिंह बमले कोभिड १९ जस्ता महामारी रोक्न राजनीतक नेतृत्वमा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन रोक्ने दृढ संकल्प हुनु आवश्यक रहेको र सम्मेलनले विभिन्न देशका मेयरहरु र सरोकारवालाहरुलाई दृढ संकल्प गर्ने स्पेस दिएको बताए । एपी क्याटले नसर्ने रोगको बढ्दो संक्रमण घटाउनका लागि सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग रोक्न सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिदै आइरेको छ ।
