हेल्थ टुडे,
काठमाडौँ, ५ पुष : २०७७ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ सय ९६ वटा पालिकामा एकैपल्ट ५, १० र १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि एउटै अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, अधिकांश पालिकाले त जग्गासमेत व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । केही पालिकामा भवन बने पनि अस्पताल सञ्चालनको सुरसार छैन ।
कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण गर्न दुई वर्षमा पनि जग्गा भेट्टाउन सकेन । सरकारले गाउँपालिकालाई भवन बनाउन आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ करोड २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर, प्रत्येक वर्ष बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । अस्पताल नहुँदा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएका दुर्गमवासी सामान्य उपचार गराउन पनि डेढ घण्टा यात्रा गरेर जिल्ला अस्पताल पुग्न बाध्य छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर विष्टले वैशाख÷जेठभित्र टेन्डर गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको दाबी गरे । कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका, शुभकालिका, पचालझरना, पलाँता र महावै गाउँपालिकाको समस्या पनि उस्तै छ ।
हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले पनि जग्गा विवादका कारण अझै भवन बनाउन सकेको छैन । सरकारले यहाँको श्रीनगर स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरवृद्धि गरेर १५ शय्याको अस्पताल बनाउन २०७७÷७८ मा एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेट बर्सेनि फ्रिज हुँदै आएको छ । हुम्लाको चंखेली र नाम्खा गाउँपालिकाको समस्या पनि उस्तै छ । अहिले यहाँका स्थानीयवासी बिरामी पर्दा उपचारार्थ नेपालगन्ज र सुर्खेत पुग्न बाध्य छन् । अदानचुलीका गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंहले समस्या हल गरेर भवन निर्माण गरी छिट्टै अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरे ।
दुर्गम र ग्रामीण भेगमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार अकर्मण्य बनेका छन् । संघ बजेट विनियोजन गर्छ तर काम भयो÷भएन भनेर हेर्दैन । संघको योजना भन्दै प्रदेश सरकारले योजनाको अपनत्व लिएका छैनन् । स्थानीय सरकारले धेरै ठाउँ आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । जग्गा पाएका ठाउँमा भवन निर्माण थालेर अलपत्र पारिएका छन् । अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाको स्वास्थ्यचौकी स्तरवृद्धि गरेर १० शय्याको आधारभूत अस्पताल बनाउन २०७७÷७८ मा ८५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो तर फ्रिज भयो । २०७८÷७९ मा १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजित भएको ५९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो, अस्पताल अझै बनिसकेको छैन । दुर्गममा प्रत्येक वर्ष सुत्केरी बेथाले च्यापेका महिलालाई अस्पताल पु¥याउन ढिला हुँदा ज्यान जाने घटना हुँदै आएका छन् । सुत्केरी गराउन अस्पताल पु¥याउन ढिला भएकै कारण २०७८ असोजमा तुर्माखाँद–१ की पूर्णकला नेपालीको मृत्यु भएको थियो ।
अछामकै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकालाई विनायक स्वास्थ्यचौकी स्तरवृद्धि गरेर १० शय्याको आधारभूत अस्पताल बनाउन संघले २०७७÷७८ मा ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, जग्गा विवादकै कारणले अझै भवन निर्माणको टेन्डर आह्वान भएको छैन । नगरप्रमुख अम्बिका चलाउनेले जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको असहयोगले ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाइन् ।
अस्पताल भवन बनाउन २०७७÷७८ मा संघीय सरकारले ६ अर्ब १४ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरेकामा १ अर्ब ९२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७८÷७९ मा ३ अर्ब ७५ करोड ८९ लाख ३४ हजार रुपैयाँको सम्झौता भए पनि निर्माण भने सम्पन्न हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा थप ३ अर्ब ५४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारी समयमा बजेट खर्च गर्न नसकेकाले पालिकालाई थप बजेट नपठाएको बताउँछन् । ‘कतिपय पालिकाले मन्त्रालयलाई प्रगति विवरणसमेत बुझाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट अनुगमन गरेर काम चाँडै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छु ।’ स्थानीय तहका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू आधारभूत अस्पतालमा समाहित गर्न स्वीकृति दिइसकेको उनले बताए । ‘अस्पताललाई आवश्यक पर्ने आर्थिक दायित्व सम्बन्धित तहबाटै व्यवस्था गर्ने पनि अनुरोध गरिसकेको छु,’ उनले भने ।
सरकार फेरियो, स्थानीय निर्वाचनपछि गत वैशाखदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि फेरिए । तर, अघिल्लै सरकारले सुरु गरेको कामसमेत सकिएको छैन । संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत आधारभूत अस्पतालको नमुना संगठन संरचना र स्वीकृत दरबन्दीबारे गत साउन १ मा स्थानीय तहलाई पत्रमार्फत जानकारी गराइसकेको छ । जसअनुसार ५ शय्याको अस्पतालमा आठौं तहका मेडिकल अधिकृतको नेतृत्वमा ४ जना स्टाफ नर्स, ३ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, कविराज आयुर्वेद सहायक, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, फार्मेसी सहायक, डेन्टल हाइजिनिस्ट गरेर १८ जनाको दरबन्दी रहने व्यवस्था छ । १० शय्याको अस्पतालमा दुई जना मेडिकल अधिकृतको नेतृत्वमा २२ जना, १५ शय्याकामा ९÷१० तहको मेडिकल जनरलिस्टको नेतृत्वमा ३० जनाको जनशक्ति रहने व्यवस्था छ ।
पालिकास्तरको सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था बनाउने अवधारणा राम्रो भए पनि ‘आधारभूत अस्पताल’ नामकरण गर्नाले अस्पतालको सेवा खुम्चिएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनीले भने बताए । ‘आधारभूत अस्पताल भनेर नामकरण गरेपछि त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यसको दायराभित्र मात्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा पित्तथैली, पत्थरी, एपेन्डिक्स जस्ता अपरेसन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि नगर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘कारण, बिरामी तलमाथि परेमा क्षेत्राधिकारभित्र नपरे पनि अपरेसन गरेकामा सजाय भागिदार हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार आधारभूत अस्पतालको सट्टा ‘पालिका अस्पताल’ वा अन्य कुनै नाम राख्न सकिन्छ । ‘यसले भविष्यमा पार्न सक्ने असरका बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी पनि गराएको थिएँ । तर, बेवास्ता गरियो,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले आधारभूत अस्पतालबाट दिइने सेवाको क्षेत्राधिकार बढाउन सकिने बताए ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ ले व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा पर्दछ । त्यस्तै, सरुवा रोग, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांगतासम्बन्धी सेवा, मानसिक रोग, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य, सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा पर्दछ
