संक्रमित वालवालिका र सरकारको गैरजिम्मेवारीपन

एचआइभी संक्रमित बालबालिकाहरु दुई छाक टार्न पनि नसकेकार वेवारिस भइरहेको बेला उनीहरुका लागि प्राप्त सहयोग भने सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारण फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ । यतिमात्रै नभएर सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको अभावमा एचआइभी नियन्त्रणका क्षेत्रमा प्राप्त एक तिहाई भन्दा बढी सहयोग फर्केर गइरहेको छ ।

विश्व एड्स दिवशको पूर्व सन्ध्यामा एचआइभी संक्रमित बालबालिका लागि ग्लोबल फण्डले प्रतिबद्धता गरेको ५ करोड भन्दा बढी सहयोग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्गर्ततको निकाय राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रको अनिच्छा र ढिलासुस्तीका कारण अन्ततः फिर्ता हुने भएको हो । नेपालले सन् २०१० मा यो सहयोग माग गरेपछि ग्लोबल फण्डले २२ सय बालबालिकाले प्रतिमहिना १५ सय का दरले पाउने गरी उक्त रकम दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सहयोग खर्च गर्न नसकिने भएपछि र बारम्बार फण्डबाट ताकेता गर्दा समेत सरकारी पक्षबाट रातो किताबमा यसलाई उल्लेख नगरिएपछि कानुनी आधारमा फण्डलाई निरन्तरता दिन नसकिने ग्लोबल फण्डले बताएको थियो । ग्लोबल फण्ड प्रभावकारीता र पूर्व निर्धारीत लक्ष्यका आधारमा चल्ने सहयोग भएकोले बालबालिकालाई दिईने सहयोगको सूचर्कौंकको प्रगति हालसम्म शून्य भएका कारण यो सहयोग एड्स केन्द्रबाट सन्चालन गरिए आफ्नो सूचकांक थप कम हुने भयले केन्द्रले आलटाल गरेको संक्रमितहरुको आरोप छ । शुरुमा केन्द्रले सहयोग जिल्ला एड्स समन्वय समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने भनेर ३ लाख खर्च गरी निर्देशिका तयार गर्यो । तर पछि अर्थ मन्त्रालयले मानेन भनेर उक्त सहयोग चलाउन नसकिने बतायो । एकजना सक्रमितले आरोप लगाए । अरु सबै कुरामा दीगोपनाको कुरा हुंदैन, अरु कर्यात्रममा चुनौतीको कुरा हुंदैन तर एचआइभी लागेका बालबालिको कुरा गर्दा मात्रै यस्ता कुरा किन ? उनले भने । उक्त कार्यक्रमको व्यवस्थापन खर्च नभएकोले पनि कोही तयार नभएको संक्रमितहरु ब्ताउंछन् । खान पाउने भए जो पनि अघि सर्थे, तर बिचरा बच्चाहरुका लागि कसले सुन्ने ? एड्स नियन्त्रण केन्द्रको कार्यक्रमको प्रभावकारिता खस्केको र बी रेटिंग –आर्थक र कार्यक्रमको प्रभावकारिता क्षमता करीब ६० प्रतिशत मात्रै भएको कारण यो सहयोग सन्चालन गर्न जोखिम हुने ठानेर उनीहरुले नगरेको संक्रमितहरुको आरोप छ ।

कृष्ण कुमार राई निर्देशक भएको बेला केन्द्रले सुरुमा युनिसेफबाट रकम लिएर निर्देशिका बनाएको बताएको थियो । पछि सेभ द चिल्ड्रेनबाट फेरी रकम माग गरी निर्देशिका तयारीका लागि दुई जना परामर्शदाता डा. राइले नियुक्ति गरेका थिए । तर निर्देशकका सरुवापछि डा. बाल कृष्ण सुवेदीको पालामा उक्त निर्देशिका लाइ परिमार्जन गरि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायलमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको थियो । यो वर्षको बजेट भाषणमा समेत एचआइभी संत्रमित बालबालिकालाई सहयोग दिइने भन्ने उल्लृेख भएपनि त्इसपछिका निर्देशक नरेश प्रताप केसीले भने अर्थ मन्त्रालयले यो सहयोगका लागि अर्थले स्वीकृत नदिएकोले चलाउन नसकिएको बताउने गरेका छन् । तर एचआइभी संक्रमितहरु भ्ने केसीले केन्द्रबाट सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा केही अप््ठयारोभए केन्द्रको कार्यक्षमता झन कमजोर हने भएकोले आलटाल गरेको बताउंछन् । स्वास्थ्य सचिव र सिसिएमबाट बारम्बार ताकेता गर्दा पनि केन्द्रले अथ मन्त्रालयलार्ई लाई अगाडि सारेर पन्छिनु लाजमर्दो रहेको ती संक्रमितको भनाई छ ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले यतिखेर ग्लोबल फण्ड अन्तर्गत उपचार, तालिम, सूचना लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । ग्लोबल फण्डको पर्फमेन्स रेटिंग अनुसार केन्द्रको काम कारवाही सन्तोषजनक छैन । हाल बी रेटिंगमा रहेको केन्द्रको अनुगमन क्षमता सारै फितलो, वित्तिय व्यवस्थापन कमजोर र कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नभएको ग्लोबल फण्डले बताउंदै आएको छ । त्यसैगरी विश्व बैंकलगायत पुल फण्ड अन्तर्गतको सहयोगको प्रभावकारीता समेत कमजोर रहेको दातृ निकायका विभिन्न प्रतिवेदनहरुले बताउंदै आएका छन् । केन्द्रको खर्च गर्ने क्षमता अहिले पनि विकास हुन नसकेकोले एक तिहाई भन्दा बढी सहयोग केन्द्रले खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।