बल्ल स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, २ जेठ: कोरोना भाइरसको चपेटामा रहेका बेला बल्ल सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्टपति विद्यादेबी भण्डारीले शुक्रबार संयुक्त सदनमा आगामी वर्षका लागि सरकारीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन । नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । लामो समयदेखि स्वास्थ्यमा कम्तिमा पनि १० प्रतिसत बजेट बिनियोजन हुनु पर्ने स्वास्थ्यका अधिकारी र विज्ञहरुको माग यो पटकको बजेटले भने पूरा गर्ने आशा गरिएको छ । सरकारले बिगतका बर्षहरुका स्वास्थ्यको बजेट ७ प्रतिसत भन्दा कम बिनियोजन गर्ने गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यको बजेट साडे ४ प्रतिसत मात्र रहेको छ । थोरै बजेटले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसकिने विज्ञहरुले बताउदै आएका थिए ।
सरकारले प्रदेशस्तरमा ५ सय शैयाको विशिष्टिकृत केन्द्रीय अस्पताल विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश १ को कोशी, प्रदेश २ को नारायणी, बागमती प्रदेशको भरतपुर, गण्डकीको पोखरा, प्रदेश ५ को भेरी अस्पताल, कर्णालीको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा अस्पताल ५ सय शैयाको अस्पताल बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एव स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितको ३ सय बेडको केन्द्रीय अस्पताल बनाउने कुरा नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश स्तरमा भने न्युनतम ५० बेडको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
प्रमुख राजमार्गहरुमा ट्रमा सेन्टर सेवा विस्तारको कार्यक्रम पनि पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो । बिगत २ बर्षदेखि यो कुरा उल्लेख गर्दै आएपनि काम भने अगाडि बढेको छैन ।
कलेजो प्रत्यारोपण सुरु भएको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आगामी आर्थिक नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ ।
कान्ति बाल अस्पताललाई बालरोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिने भनेर नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र शहीद गंगालाल हृदयकेन्द्रमा बाल मुटुरोगको पहिचान परीक्षण र उपचार गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने भनेर पुरानै कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । अन्तर्राष्टिय विमानस्थल र अन्तराष्टिय सीमाका प्रमुख नाकाहरुमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टाइन गृह स्थापना गरिने भनिएको छ । वरेन्द्र शैनिक अस्पताललाई आपतकालीन अवस्थाका घाइतेलगायत सबै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार सक्ने सुविधा सहितको स्तरोउन्नती गरिने भनेर पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने देशभित्रै अन्तराष्टियस्तरको शिक्षा र सेवा उपलव्ध गराउन पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
। सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एक जिल्लाको अस्पतालमा शल्यचिकित्सा सहितको सेवा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।
हरेक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र महिनाको एक दिन स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तह र प्रदेशको समन्वयमा संघ अन्तर्गतका केन्द्रीय स्थानहरूमा नियमित रूपमा स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति पनि सरकारको रहेको छ । त्यसै गरी सरकारले नयाँ कार्यक्रमको रुपमा राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल (सीडीसी नेपाल) को स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न नेपाल खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने योजना व्यवहारमा लागु नहुने भएकाले घोषणाले मात्र खुशी हुनु पर्ने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. सुशिल प्याकुरेल बताउछन । धेरै जसो स्वास्थ्यका कार्यक्रम पूरानैको निरन्तरता भएको बताउदै घोषणा कागतमै सिमित रहने बिगतको परपाटी हट्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । प्रत्येक प्रदेशहरुका छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना नहुन्जेलसम्म जति राम्रा नीति आए पनि जनताले सहज रुपले स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था नरहेको डा. प्याकुरेलको दावी छ ।