प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी,
निजी शिक्षण संस्थाहरूसँगको सम्बन्धनले चिकित्सा विज्ञानका विद्यार्थी र शय्याको संख्या त उल्लेख्य वृद्धि भयो तर शैक्षिक गुणस्तर एवं स्वास्थ्य सेवामा तल्लो तहसम्मका जनताको पहुँच एवं उपचार खर्चको सहजताबारे हामीले अझै मूल्यांकन गरेका छैनौं । देशमा क्षेत्रगत हिसाबले लक्षित समुदायको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको लेखाजोखा गरी आवश्यक स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना र जनशक्तिको उत्पादन गर्न सकेको भए स्वास्थ्य क्षेत्रको निजीकरणमा प्रत्यक्ष सरकारी सहयोग एवं अनुदानसहितको सार्वजनिक–निजी साझेदारीको एउटा नमुना कार्यक्रम बन्न सक्ने थियो ।
यिनै समस्या र सम्भावनाउपर विचार गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालको चिकित्सा शिक्षाको विकास, नियमन र व्यवस्थापन एकीकृत तथा चुस्त बनाउँदै त्यसको गुणस्तरीयता, संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन एवं सामाजिक न्याय कायम गरी सबै वर्ग र समुदायका विद्यार्थीहरूको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न उक्त ऐनअनुसारै चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गरिएको छ । उपर्युक्त उद्देश्य पूरा गर्न आयोग पूर्ण रूपले कटिबद्ध छ र त्यसका लागि जुनसुकै राजनीतिक, प्रशासनिक वा व्यापारिक दबाबको सामना गर्नसमेत सक्षम छ । यस दिशामा आयोगले केही काम पनि गरेको छ । जस्तो–
नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम : आयोगले विद्यार्थी सिट तथा शुल्क निर्धारण, छात्रवृत्तिका लागि सहजीकरण, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमको स्वीकृति, शैक्षिक क्यालेन्डर लागूजस्ता काम गरेको छ । प्रत्येक प्र्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको नीतिअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मापदण्ड पूरा गरेका गण्डकी विश्वविद्यालय, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मदन भण्डारी प्रतिष्ठानका लागि एमबीबीएसलगायतका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक एमबीबीएस तहको शैक्षिक कार्यक्रम कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा सुरु गर्न २० सिट स्वीकृत गरिएको छ. । प्रतिष्ठानमा यसअघि नै स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थीहरू भर्ना भैसकेका छन् । यसबाट चिकित्सा शिक्षाको स्थानीयकरण हुन गई कर्णालीजस्तो पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दाले शिक्षण संस्थामार्फत स्तरीय जनशक्तिको सेवा पाउनेछन् ।
मापदण्ड नपुगेका शिक्षण संस्थामा नयाँ भर्ना बन्द : चिकित्सा शिक्षाको अनुगमन र मूल्यांकन गरी यस क्षेत्रका विसंगति अन्त्य गर्ने अभिभारा अहिलेको कानुनी संरचनाले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नै सुम्पिएको छ । आयोगले मापदण्ड नपुगेका तर सञ्चालनमा रहेका स्नातक तहका २० नर्सिङ कलेज र एमबीबीएस पढाइने एउटा कलेजको सिट संख्या यस शैक्षिक सत्रका लागि शून्यमा झारिदिएको छ ।
सिट तथा शुल्क निर्धारण : संस्थाहरूको सिट निर्धारण कार्य विगतमा निकै विवादास्पद रहने गरेको थियो । त्यसैले यसलाई विवादरहित बनाउन मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि सिट संख्या तोक्ने प्रावधानअनुरूप आयोगले शैक्षिक सत्र २०७६–७७ का लागि स्नातकोत्तर र स्नातक दुइटै तहका लागि कार्यटोली गठन गरेर विवादरहित ढंगले सिट निर्धारण ग¥यो ।
एकीकृत प्रवेश परीक्षा : सबै पक्षलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि स्नातकोत्तर तहमा १ हजार ५६४ सिट निर्धारण गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षाका माध्यमबाट म्याचिङ प्रणालीद्वारा गत जेठ २० सम्म भर्ना प्रक्रिया पूरा गरिएको छ ।
शिक्षण संस्थाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनमा प्रयोग हुने विश्वसनीय, मापनीय र वस्तुगत मापदण्ड विकास गरी सिट निर्धारण कार्यलाई विवादरहित र पारदर्शी बनाउनका लागि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा अनुगमन मूल्यांकन पद्धति एवम् मापदण्ड (यार्डस्टिक्स) तयार पारिएको थियो । यस वर्षदेखि स्नातक तथा स्नातकोत्तरको सिट निर्धारणमा यो विधिको प्रयोगले सबै पक्षका लागि चित्तबुझ्दो समाधान निकाल्न सम्भव भएको छ ।
शुल्क निर्धारण : विगतमा निकै विवादास्पद र आम सरोकारको विषय बनेको शुल्क निर्धारणको जिम्मेवारी अब आयोगको काँधमा आएको छ । चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा तिनले निःशुल्क दिने सेवालाई समेत जोडेर गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
हुआयामिक प्रभाव पार्ने यस विषयमा आयोग सुरुदेखि नै निकै सचेत र गम्भीर छ । आयोग गठन भएको पहिलो वर्ष २०७६–७७ मा शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेकाले त्यति बेला सरकारले तोकेको शुल्कलाई नै कायम गरिएको थियो । २०७७–७८ का लागि आयोगले विज्ञसमेत सदस्य रहेको कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा देशको समसामयिक परिवेशलाई दृष्टिगत गरी शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, आयोगले जिम्मेवारी लिनुअघि २०७२ देखि विभिन्न शीर्षकमा निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिइएको वा तिर्न बाध्य पारिएको गुनासो विद्यार्थी र अभिभावकहरूबाट आएको हुनाले त्यस्ता गैरकानुनी असुली फिर्ता गराइयो ।
छात्रवृत्ति वितरण: क्षमतावान्, जेहनदार तर शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले चिकित्सा शिक्षाका सरकारी संस्थाको स्नातक तहको कार्यक्रममा कुलमध्ये ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसका लागि गत आर्थिक वर्षमा स्नातक तहमा ७५ प्रतिशतले हुन आउने निःशुल्क छात्रवृत्तिका ५३६ कोटा निर्धारण गरी त्यसका लागि नेपाल सरकारबाट ३५ करोड ४९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित विश्वविद्यालयका शैक्षिक संस्था र प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा दिइने छात्रवृत्ति रकम निकासाको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका चिकित्सा शिक्षाका सबै विधामा शिक्षण शुल्क नलाग्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन : सहजता र सुनिश्चितताका लागि हरेक संस्था र शैक्षिक कार्यक्रमको एउटा निश्चित क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विगतमा विभिन्न शिक्षण संस्थाले आफूअनुकूल फरकफरक शैक्षिक क्यालेन्डर प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए, जसलाई निरुत्साहित गर्न एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यही समय कोभिड–१९ ले प्रभावित पारेकाले उक्त शैक्षिक क्यालेन्डर तोकिएको समयमा कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या भयो । अहिले यसलाई संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिएको छ र सबै शिक्षण संस्थामा एउटै समयमा विद्यार्थी भर्ना एवं परीक्षालगायत सम्पन्न भइरहेका छन् ।
देशको आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ तहको स्नातकोत्तर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षक तथा शिक्षण संस्थाहरूको पहिचान तथा प्रत्यायोजनलगायत संस्था र विषय निर्धारण गर्न नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि मापदण्ड स्वीकृत भइसकेको छ र कोभिड संक्रमण मत्थर हुनेबित्तिकै कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली : आयोगले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको समग्र सूचना तथा तथ्यांक संकलन, व्यवस्थापन, विश्लेषण, प्रयोग र प्रबोधीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सफ्टवेयरमा आधारित स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली (हेमिस) को विकास गरिरहेको छ । यो प्रणालीबाट एकीकृत प्रवेश परीक्षामा आवेदन फारम भर्न, फारम भरेपछि प्राप्त हुने सूचना तथा तथ्यांक तालिकीकरण एवं विश्लेषण गरी परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशित गर्न सजिलो हुनेछ ।
चिकित्सा शिक्षा नियमावली तर्जुमा : आयोगलाई दैनिक कार्यसम्पादनमा सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली–२०७७ जारी गरेको छ, जसले आयोगको कार्य प्रणालीमा थप प्रभावकारिता र कार्यदक्षता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाहेक आयोगका कामकारबाहीको स्पष्टता र पारदर्शिताका लागि कार्यप्रकृतिअनुसारका करिब एक दर्जन मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण एवं कार्यान्वयन गरिएका छन् । यसबाट स्वविवेकी अधिकारको प्रयोग रोकिन गई कार्य सम्पादन पारदर्शी हुने अपेक्षा छ ।
चुनौतीहरू : विपन्न तर जेहनदार विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न थप नीतिगत प्रावधान आवश्यक छ । त्यसकै अभावमा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । प्रवेश परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र निर्माण, मोडरेसनलगायतका गोप्य कामका साथै नतिजा तालिकीकरण, प्रशोधन र प्रकाशनजस्ता आयोगको गरिमा, विश्वसनीयता र भविष्यसँग जोडिएका ज्यादै संवेदनशील कार्यमा वैधता र विश्वसनीयता कायम गर्न अत्यन्तै कठिन देखिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा दिने संस्थाका लागि आशयपत्र प्रदान, सम्बन्धन, प्रत्यायोजन, शुल्क निर्धारण, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि मापदण्ड र सूचक निर्माण, सिट निर्धारण, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन, प्राज्ञिक उन्नयन, मेडिकल स्पेसियालिटिज, छात्रवृत्ति व्यवस्थापनजस्ता कार्यको पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले सम्पादन तथा व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ ।आयोगका लागि पर्याप्त भौतिक संरचना र कार्य प्रकृतिअनुसारको जनशक्ति आपूर्ति अर्को चुनौती हो । देशभरका साझेदारहरूसँगको समवन्य गर्नमा पनि निकै जटिलता छ ।
अबको कार्यदिशा : चिकित्सा शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप विकास र अति आवश्यक बाँकी काम पूरा गर्न निश्चित कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नु अबको प्राथमिकता हो । देशलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको तत्काल प्रक्षेपण गरी स्वास्थ्य शिक्षामा भौगोलिक सन्तुलन, जनसंख्या र त्यसअनुरूप आवश्यकताको नक्सांकन गरि लागू गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो । यसले गर्दा सामाजिक न्यायका माध्यमबाट विपन्नलगायत सबै विद्यार्थीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्न जान्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती त १० वर्षभित्र देशका सबै चिकित्सा शिक्षा तथा शिक्षण संस्थालाई सेवामूलक र गैरनाफामुखी बनाउने ऐनको प्रावधान लागू गर्नु हो । यी सबै काम आयोग एक्लैले पूरा गर्न नसक्ने भएकाले सरकार, सबै साझेदार र सामाजिक अभियन्ताहरूको उत्तिकै सकारात्मक सहयोग आवश्यक रहन्छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थिति बसाल्ने एउटा अति महत्त्वपूर्ण निकाय हो । चिकित्सा क्षेत्रको अनुगमन, मूल्यांकन र सहजीकरणको जिम्मेवारी पाएको यो संस्था जति दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी र निष्पक्ष बन्छ, समाजको बृहत्तर हितको संरक्षण त्यति नै हुँदै जान्छ । उपर्युक्त लक्ष्यप्राप्तिका लागि कठिन चुनौतीहरूको सामना गर्न आयोगलाई प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज, स्वास्थ्य अभियन्ता, उच्च तहको सुझबुझसहितको राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथै नीतिगत, कानुनी सुधार एवं पर्याप्त स्रोतसाधनको खाँचो रहन्छ । आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको उदाहरण बन्न आयोगले सबै सरोकारवालासँग सहयोगको अपेक्षा राखेको छ ।
(प्राध्यापक गिरी चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष हुन् ।)
