हेल्थ टुडे,
विराटनगर, १६ साउन : चार सदस्यीय परिवारको मुखिया विराटनगर–४ इक्राहीका ज्यालादारी मजदुर नवीन यादव छाती दुख्ने समस्या लिएर शुक्रबार कोसी अस्पतालमा पुगे । आवश्यक ३ हजार ५ सय रुपैयाँको जोहो गर्न नसकेर स्वास्थ्य बिमा कार्ड बनाउन नसकेका उनले ५० रुपैयाँको पुर्जी काटेर चिकित्सकलाई भेटे ।
चिकित्सकले छातीको ऐक्सरे र खकार परीक्षण गर्न लेखे । त्यसका लागि चाहिने पाँच सय रुपैयाँ यादवसँग थिएन । औषधि पसलबाट दुःखाइ कम गर्ने औषधी किनेर घरै फर्किए ।
न्यूनतम स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुने उनी एक्ला होइनन् । पैसा अभावमा स्वास्थ्य बिमा गर्न नसकेका विराटनगर–१ शान्ति चोकका अपांग कृष्ण मण्डल पनि शुक्रबार कोसी अस्पतालमा भेटिए । नियमित भिटामिनको क्याप्सुल सेवन गर्दै आएका उनी अस्पतालको सामाजिक सेवा शाखामा सहयोग माग्न पुगेका थिए । यो शाखामा बिरामीको आर्थिक अवस्था बुझेर उपचारमा छुटको सिफारिस गरिन्छ । विराटनगर–१५ का पाइडिल रिक्साचालक ५६ वर्षीय शंकर रजक पनि कसैले स्वास्थ्य बिमा गराइदिने आशमा छन् । ‘रिक्साबाट हुने सय÷डेढ सय रुपैयाँ कमाइले खानै पुग्दैन,’ उनले भने, ‘बिरामी पर्दा यताउतिबाट सहयोग मागेर औषधि उपचार गराउनुपर्छ ।’
स्वास्थ्य बिमाबाट वञ्चित दैनिक थुप्रै गरिबले अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइको सिफारिसले चिकित्सकीय जाँच गराउन पाए पनि औषधि किन्ने पैसा नहुँदा रित्तो हात फर्कन्छन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. यज्ञ खरेलका अनुसार स्वास्थ्य बिमा गराउन नसकेका दैनिक १५–२० जना उपचारका लागि आउँछन् । पुष्टि हुने कागजपत्र लिएर आएकालाई अस्पतालले विपन्न कोषबाट औषधि दिंदै आएको छ । गत वर्षसम्म उक्त कोषका लागि अस्पताललाई वार्षिक ५० लाख बजेट आएको थियो । खरेलका अनुसार पहिलेदेखि नै अपर्याप्त यो बजेट यसपालिदेखि अति विपन्न, सामाजिक सुरक्षा, दलित र हिंसा शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय निकायले अति विपन्न परिवार छनोट गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने हो भने त्यस्तो वर्ग स्वास्थ्य उपचारवाट लाभान्वित हुने उनले बताए ।
‘अति विपन्नको बिमा कसले गरिदिने हो ? ज्यालादारीमा काम गरी रोजीरोटी चलाउनेको बिमा गरिदिने जिम्मेवारी कुन तहको सरकारको हो ? आशा गरौं नयाँ जनप्रतिनिधिले आफ्ना क्षेत्रमा अति विपन्नको स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुहुनेछ,’ अस्पतालकै प्रतिष्ठित चिकित्सक डा. डेनप्रसाद आचार्यले फेसबुक पोस्टमा लेखेका छन्, ‘अस्पतालमा होल बढी चेकअप अनि रेफरका लागि आउनेभन्दा यी निरीह सेवाग्राही देखेर बिमाले बारम्बार गिज्याएको महसुस हुन्छ ।’ तीन तहकै सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गरेमा अन्यत्र खर्च गर्नै नपर्ने उनले बताए । अघिल्लो र गएको स्थानीय निर्वाचनमा सबै दलका उम्मेदवारले अति विपन्नको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने चुनावी नारा घन्काएका थिए । तर चुनाव जितेपछि प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये खोटाङ र भोजपुरका जनप्रतिनिधिबाहेक अरू कुनै पनि जिल्लाकाले एक जना पनि अति विपन्नको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराएको तथ्यांक छैन ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड प्रदेश १ को तथ्यांकअनुसार खोटाङ र भोजपुरका २४ हजार २ सय ८५ जना अति विपन्नले पूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको सुविधा पाएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले पनि अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिमाबाट वञ्चित नागरिकको हकमा ठोस कदम चालेको देखिन्न । उसले यस पटक बिमाबाट वञ्चितको हकमा १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने दाबी गरे पनि त्यसअनुरूप भएको देखिँदैन । विराटनगर–४ का वडाअध्यक्ष जितन थापाले पाँच वर्षयता वडामा एक जना पनि अति विपन्नको स्वास्थ्य बिमा नभएको स्विकार्दै चालु वर्ष पनि उक्त कार्यक्रम नभएको कान्तिपुरलाई बताए ।
रंगेली स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ब्रजेश मेहताले चालु आव स्वास्थ्य बिमाबाट वञ्चित छनोट गरेर निःशुल्क गराइदिने तयारी गरेको बताए । चालु वर्ष पहिलो चरणमा सय जना अति विपन्नको हकमा नगरपालिकासँग बजेट माग गरेको उनले बताए । नगरपालिकाले हालसम्म रातो कार्ड भएका अपांग र ज्येष्ठ नागरिकको मात्र निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको छ । नगरपालिकाले गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि अति विपन्नलाई कार्ड वितरण नगर्दा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ ।
उक्त बिमा बोर्डको अनुसार १४ जिल्लाको ४५ लाख १ हजार ५९ जनसंख्यामध्ये १८ लाख ६२ हजार ४ सय ६७ जना यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन । त्यसमध्ये पुरुष ९ लाख ३ हजार २ सय ५६ र महिला ९ लाख ५९ हजार २ सय ११ छन । बिमित हुने प्रदेशका ५ लाख ४२ हजार २० घर परिवारका हुन् । बोर्डका सूचना अधिकारी महेश पोखरेलका अनुसार यो प्रदेशमा खोटाङ र भोजपुरमा मात्र अति विपन्नको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ ।
