हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, १६ असोज नेपाल औषधि लिमिटेडले युवा नेतृत्व पाएको छ । कैलाश पनेरुले महाप्रबन्धकको पद सम्हालेको एक महिना पुगेको छ । नेपाल औषधि लिमिटेडलाई चलायमान बनाउन र पुरानो साख फर्काउन रातदिन नभनी लागिपरेका छन् उनी । यस क्रममा उनले उद्योग मन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थमन्त्री भेटिसकेका छन् । स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकदेखि प्रदेशहरूका स्वास्थ्य मन्त्रीसमेतलाई भेटेर नेपाल औषधि लिमिटेडलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना सुनाएका छन् । पनेरुले सरकारसँग धेरै कुरा मागेका छैनन् । नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेका औषधि खरिद गरिदिन आग्रह मात्र गरेका छन् । भेट भए जतिका सबैले औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेको सिटामोल र जीवनजलजस्ता ब्रान्डेड औषधि किन्छौ भन्ने आश्वासन दिएका छन् । तर पनेरु ती आश्वासनबाट खुसी छैनन् । किनभने भन्ने बेला हुन्छ भन्ने तर औषधि किन्ने बेला भने निजी औषधि कम्पनीका औषधि किन्ने गरेको उनलाई राम्ररी थाहा छ । सरकारकै अधिकारीको भनाइ र गराइमा फरक देखिए पछि पनेरु थोरै निराश देखिएका छन् । तर उनले हिम्मत हारेका छैनन् । बल्ल पद सम्हालेको एक महिना भयो । पनेरु भन्छन,
‘हामीले उत्पादन गरेको सिटामोल र जीवनजल मात्र सरकारले किनिदिने हो भने औषधि लिमिटेड आत्मनिर्भर हुन्छ । र नेपालीले गुणस्तरीय औषधि सेवन गर्न पाउछन् ।’
नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित एक मात्र औषधि उद्योग हो । महाप्रवन्धक पनेरुका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहेको खण्डमा सीधै औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेको सिटामोल, जीवनजल, डाइलासिस गर्दा प्रयोग हुने जस्ता औषधि किन्न सक्छ । सरकारले देशभरिका स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउछ । सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा ती औषधिमध्ये धेरैजसो नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहेको पनेरु बताउँछन् ।
नेपाल औषधि लिमिटेडका ब्रान्डेड औषधि किन्न आखिर किन सरकारी कर्मचारी तयार हुँदैनन् त ? यो गहन प्रश्न हो । निजी औषधि कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधि किन्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कमिसन खान पाइन्छ । तर सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेका औषधि खरिद गर्दा कुनै कमिसन पाइँदैन । त्यसैले औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेका चिरपरिचित सिटामोल, जीवनजलजस्ता औषधि पनि किन्न चाहँदैनन् कर्मचारी । सीमित व्यक्तिको यही स्वार्थका कारण सरकारी स्वामित्वको औषधि कम्पनीले गतिलो नेतृत्व पाउँदा समेत उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकिरहेको छैन । अहिले कम्पनीको खर्च प्रतिमहिना करिव ५० लाख रुपैयाँ । यो रकममध्ये अधिकांश कर्मचारीको तलबमा खर्च हुने गरेको महाप्रबन्धक पनेरु बताउँछन् । बबरमहलमा रहेको लिमिटेडले आफ्ना केही भवन भाडामा दिएको छ । भाडाबापत प्रतिमहिना २० लाख जति आम्दानी हुन्छ । बाँकी ३० लाख प्रतिमहिना घाटा व्यहोर्नु परेको पनेरु बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘एकातिर कर्मचारीलाई मासिक तलब दिन पनि धौ धौ परेको छ । भने अर्कोतिर औषधि उत्पादन गर्न सक्ने ८० जना कर्मचारी र उपकरण सरकारले औषधि नकिनिदिँदा बेरोजगार भएर बस्नु परिरहेको छ । यो कुरा सरकारका सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ ।’
कुनै जमानामा १ सय ४० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने गरेको औषधि लिमिटेड अहिले सिटामोल, जीवनजल, डाइलासिस गर्दा प्रयोग हुने औषधि जस्ता औंलामा गन्न सकिने औषधि उत्पादन गरेर बसेको छ । त्यही औषधि पनि कमिसनको चक्करमा सरकारले नै नकिने पछि झन् समस्यामा परेको छ । औषधिविज्ञ डा. प्रवेश शाह भन्छन्,
‘सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिमात्रै पनि औषधि लिमिटेडबाट किन्नै पर्ने नियम कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने औषधि लिमिटेडले नयाँ जीवन पाउने थियो ।’ सरकारले औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेको औषधि किनिदिने हो भने केही दिनमै २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहेको महाप्रबन्धक पनेरु बताउँछन् ।
Leave a Reply