हेल्थ टुडे,
काठमाडौँ, २० कात्तिक : जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार मध्यरात गएको भूकम्पबाट पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि संघीय सरकारले तात्कालिक राहतका साथै एक वर्षभित्र पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् आकस्मिक बैठकले विभिन्न १८ निर्णय गरेको छ । सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार मृतकका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनालाई सँगसँगै अघि बढाउने निर्णयसमेत भएको उनको भनाइ छ । ‘खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिनुका साथै भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन् ।
सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताइन् । अब भूकम्पबाट पीडितलाई व्यक्ति वा संस्थाहरूले सिधै राहत रकम वा कुनै पनि सामग्री वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । ‘सरकारले सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्कस्थल र नेपालगन्जलाई सहायक सम्पर्कस्थल बनाई खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन मिलाउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ संकलित सामग्रीहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पीडितहरूलाई वितरण गर्नेछन् ।’ कसैले पनि व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा सिधै पीडितहरूलाई भेटेर राहत वितरण गर्दा त्यसको कुनै रेकर्ड नहुने, कसैले दोहोरिएर राहत पाउने र कसैले एक पटक पनि नपाउने अवस्था हुने भएकाले राहत वितरणलाई एकद्वार बनाउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले छिमेकी देशहरूसहित दातृ निकायबाट औपचारिक रूपमा प्राप्त हुने सहयोगलाई स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन ।
Leave a Reply