दि युनियनको अबको अभियान, ‘ई–सिगरेट्स र हिटेड टोबाको प्रडक्ट ’ बन्देज

हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, १५ जेठ : क्षयरोग तथा फोक्सोजन्य रोगविरुद्ध सक्रिय अन्तराष्ट्रिय संस्था दि युनियनले ‘ई–सिगरेट्स र हिटेड टोबाको प्रडक्ट हुक्का तम्बाखु ’को उत्पादन, उपभोग र विक्रीबितरणमा समेत बन्देज लगाउनु पर्न अभियान चलाउने भएको छ । विश्वका झण्डै ८० प्रतिसत धुम्रपानका अम्मली मध्यम र न्युन आय भएका मुलुकमा रहेकोले दि युनियनले यस्ता मुलुकमा यो अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । विश्व धुम्रपानरहित दिवसको पूर्वसन्ध्यामा दि युनियनले विज्ञप्ति मार्फत यो अभियान सुरु गर्न लागेको जानकारी दिएको हो । हरेक वर्ष ३१ मेका दिन विश्व धुम्रपान रहित दिवस मनाइने गरिन्छ ।
मध्यम र न्युन आय भएका मुलुकका जनता त्यसमा पति बढी जसो युवा जमात ‘ हिटेड टोवाको प्रडक्ट र ई– सिगरेट्स’ बाट प्रभावित भएको पाइएपछि बन्देज लगाउने नीति अगाडि सारिएको दि युनियनले जनाएको छ । ई–सिगरेट्स र हिटेड टोबाको प्रडक्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीले युवापुस्तालाई लक्षितगरी उत्पादन गरेका पदार्थले र सुर्तीजन्य पदार्थका उपभोक्तालाई कोभिड– १९ ले थपेको स्वास्थ्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसपालीको विश्व धुम्रपानरहित दिवसको कार्यपत्र तय गरिएको हो ।
यो कार्यपत्रले ई–सिगरेट्स र हिटेड टोवाको प्रडक्ट्सले जनस्वास्थ्यमा पार्न सक्ने असरबारे वैज्ञानिक तथ्यहरू समेटेको छ । त्यस्तै, नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न र बजार विस्तार गर्न यस्तासामग्री उत्पादक कम्पनीले चालेको व्यावसायिक कदमविरुद्ध सरकारलाई अझ चनाखो बनेर निरुत्साहित गर्न पनि यो कार्यपत्रले ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकको ठूलो हिस्सा सुर्तीजन्य पदार्थको महामारीमा फसेको छ,’ दि युनियनका सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण निर्देशक डा. गान क्वानले भनेका छन, ‘ महामारीको यो वेला पनि थपनसायुक्त उत्पादन बजारमा आउ“दा सरकारको कामलाई नै चुनौती दिनेछ, स्वास्थ्य संयन्त्रमा झन् बोझ थपिनेछ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अघि सारेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको कार्यतालिकामै असर पर्नेछ ।’ पछिल्ला वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको भएपनि प्रत्येक वर्ष सुर्तीजन्य रोगका कारण २७ हजार एक सय ३७ जनाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान नगर्ने कानून ल्याएपछि सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन कम्पनीहरूले नयाँ नयाँ रणनीतिहरु ल्याइरहेका छन । ई सिटरेट्स र हिटेड टोवाको प्रडक्स पछिल्ला रणनीति हुन । यसका बारेका नयाँ तथ्यांक बाहिर आउदैछन । दि युनियनका एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका निर्देशक डा.तारासिंह बम भन्छन्, ‘तर, यो प्रस्ट छ कि यसले एउटा महामारीकै रूप लिनेछ, किनकि युवा वर्ग यसको निसानामा छन् । सरोकारवाला यसमा सावधान रहनुपर्छ भन्ने युनियनको ठहर छ । ’ विशेष गरि नीति निर्माताले यसलाई रोक्न कोसिस गर्नु पर्ने र न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकले त यसलाई निषेध नै पर्नेमा डा. बमको जोड छ । दि युनियमले अगाडि सारेको यो अभियानमा नेपालका उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी प्रतिनिधि, सामाजिक तथा गैर सरकारी संघसंस्थाहरुले साथ र सहयोग रहेने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै ई–सिगरेट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भनिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि यस्ता पदार्थको उत्पादन, आयात तथाबिक्री–वितरण रोक्न लगाउन सरकारले प्रयास गर्ने बताएका छन । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं एपीक्याटका अध्यक्ष खगराज अधिकारी यसलाई निषेध गर्ने नीति नै पास गर्नु पर्ने बताउछन । संसद्को महिला तथा सामाजिक समिति अध्यक्ष निरुदेबी पालले यसलाई ःतत्कालै निषेध गर्नुपर्ने बताएकी छन् । ‘बालबालिका, युवा तथा गर्भवती महिलालाई यस्ता कुलतबाट जोगाउन जरुरी छ, त्यसैले तत्कालै ई–सिगरेटको बिक्री–वितरण रोक लगाउने निर्देशन दिनुपर्छ ।’ उनले भनेकीछन । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले ई–सिगरेटको बढ्दो प्रयोग र यसले स्वास्थ्यमा पु¥याउने
सम्भावित असरका सम्बन्धमा सबैलाई सचेत गराउदै अभियान चलाउनु पर्ने बताउछिन । दि युनियनको अभियानमा आफ्नो साथ रहने उनले बताइन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा अनुगमन समितिका सदस्य सचिव पुस्करराज नेपालले सुर्तीजन्य उत्पादन गर्ने कम्पनीले युवाहरूलाई लक्षित गर्दै चलाइरहेको प्रचार– प्रसारले ई–सिगरेटको प्रयोग बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्ता उत्पादनलाई बन्देज गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय विद्यमान सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कानुन परिमार्जन गर्ने गृहकार्यमा लागेको बताएका छन । एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले युवाहरूलाई गलत दिशामा डोहो¥याइरहेको र ई–सिगरेट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छैन भन्दै उपयोग गर्न उक्साइरहेकाले सरकारले त्यस्ता हानिकारक वस्तुको प्रचार–प्रसार, बिक्री–वितरण तथा निर्यातमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने बताएका छन ।