हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, ८ असारः संविधानसँग बाँझिएको सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारलाई फौजदारी कानुनबाट हटाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी कानुन अन्र्तगत राख्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।
राजाधानीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बाध्यात्मक रुपमा महिलाले गर्भधारण गरेमा महिला माथि हिंसा भएको ठहरिने हुँदा त्यस अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गराउन सेवा पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन निर्मााण गर्दा सेवा र न्यायको सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
Leave a Reply