हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, ५ भदौ :अख्तियारप्राप्त अधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बर्षेनी बेरुजु बढ्दै गइरहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र माताहतका निकायको बेरुजु रकम झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनले स्वास्थ्यमा ६ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ १२ निकायमा १ अर्ब ८४ करोड २३ लाख १४ हजार बेरुजु रहेको छ । यस्तै, संगठित, अन्य संस्था र समितितर्फ २६ वटा कार्यालयमा ५ अर्ब ५ करोड २४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । सोमध्ये ७२ करोड ५६ लाख १ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ ।
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणको लागि हालसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३ अर्ब ५५ करोड ८ लाख रुपैयाँ र आईडीए स्रोतबाट १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, ७ वटा प्रदेश सरकारबाट २ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र ६६४ स्थानीय तहबाट ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कोरोना महामारीको कारण भएको बन्दाबन्दीले दुई दशककै पहिलो पटक आर्थिक वृद्धि दर २.१३ प्रतिशतले उच्च ऋणात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारप्राप्त अधिकारी जिम्मेवार नहुदा बर्षेनी बेरुजु बढदै गएको पुर्व स्वास्थ्य सचिव डा. प्रविण मिश्रले बताए ।
Leave a Reply