ल्याव रिपोर्टका मात्र प्याथोलोजिस्टको सिग्नेचर किन

विनोदकुमार यादव

लामो समयको प्रयासपछि जारी गरिएको स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका २०७३ विवाद रहित बन्न सकेन । सरोकारवालाहरुले बर्षौ लगाएर बनाएको ड्राफ्टलाई कुल्चेर स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले रातारात नयाँ ड्राफ्ट बनाएर चोर बाटोबाट निर्देशिका जारी गर्यो ।

कुनै पनि ल्यावोरेटोरीमा प्याथोलोजिस्ट, माइक्रोवायोलोजिस्ट र वायोकेमिस्ट हुन्छन । यी तिनैको भूमिका बराबर हुन्छ । कसैको भूमिकालाई कम आक्न मिल्दैन् । तर निर्देशिकाले कुनै पनि ल्याव रिपोर्टका प्याथोलोजिस्टले मात्र सिग्नेचर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो हामीलाई मान्य छैन । हिस्टो प्यालोलोजीको रिपोर्टमा मात्र प्याथोलोजिस्टले सिग्नेचर गर्ने हो, अरुमा होइन । माइक्रोवायोलोजी टेष्टमा माइक्रोवायोलोजिस्ट र वायोकेमेस्टीसँग सम्बन्धित टेष्टमा वायोकेमिस्टले सिग्नेचर गर्न पाउनु पर्छ । सबैको महत्व उत्तिकै छ भने किन प्याथोलोजिस्टलाई मात्र सिग्नेचर गर्ने अधिकार दिने ।

अहिले देशमा थुप्रै ल्याव खुलिरहेका छन् । ती सबैमा प्थालोलोजिस्ट आवश्यक नपर्न सक्छन । सर्जरीसँग सम्बन्धित टेष्ट बाहेक हिस्टो प्याथोलोजिस्टको आवश्यकता पर्दैन भने त्यहा किन चाहियो प्याथोलोजिस्ट । तर निर्देशिकाले सबै प्रकारका ल्यावमा प्याथोलोजिस्ट हुनै पर्ने बनाएको छ । दुनियामा कतै नभएको नियम यहाँ बनाएको छ । ल्यावमा डाक्टर नै हुनु पर्ने छैन । ल्यावमा प्रमुख जो हुन्छ उसैले सिग्नेचर गर्नु पर्छ । सबै परिक्षण बिएमएलटी गरेका जनशक्तिले गर्छन भने सिग्नेचर उसले गर्न किन नपाउने । हामीले यो कुरा बुझेका छैनौ । प्याथोलोजिस्टले सिग्नेचर गर्ने बेला पैसामात्र हेर्छ अरु कुरा केही हेर्दैन । निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको सिग्नेचरको व्यवस्थाले सिग्नेचरलाई कमाई खाने भाडो बनाउन खोजेको छ । यसमा हाम्रो बिमती छ ।

यो हामी कदापी मान्दैनौ । निर्देशिकाको अनुसूचि ८ को परिच्छेद ५ को नियम ९ अनुसार प्रयोगशाला प्रमुख प्याथोलोजी समूहबाट मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ । तह र श्रेणीको आधारमा मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी र प्याथोलोजी समूह दुबैबाट हुन पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ । अधिकांश प्याथोलोजीमा प्थालोलोजिस्ट हुदैन । उसको नेम प्लेटमात्र झुण्ड्याएको हुन्छ । उसले रिपोर्टका सिग्नेचर समेत गर्दैन । सिग्नेचरको छाप बनाएको हुन्छ त्यही छाप रिपोर्टमा हानिन्छ । यो उपभोक्ता माथि सरासर अपराध हो । धोका हो । त्यसैले इन्चार्ज फुल टाइम बस्नु पर्छ ल्यावमा । ल्यावमा गुणस्तरीय उपकरण खरिद गरिएको अवस्थामा मात्र रिपोर्ट विश्वसनिय आउछ । तर स्वयं जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकै उपकरण माथि शंका गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

ल्यावहरुलाई लाइसेन्स दिने काम जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गर्ने तर तिनको अनुगमन गर्ने काम रेडक्रसले गर्ने गरेको छ । यो जिम्मेवारी पन्छिएको भएन र । यी र यस्तै विवदास्पद् नियमका कारण निर्देशिका लागु हुन सकिरहेको छैन । यसलाई लागु गर्न यसमा विवदास्पद् नियमहरु सच्याइनु पर्छ । निर्देशिकामा संसोधन गर्न अहिले प्रा. डा. भरत झा संयोजक रहेको पाँच सदस्यिय कमिटि बनेको छ । यो कमिटिले दिने सुझावका आधारमा निर्देशिका परिमार्जन गरियोस् भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ ।

(यादव नेपाल एसोसिएसन फर मेडिकल ल्यावोरेटोरी साइन्सका अध्यक्ष हुन । )