मै हूँ भन्ने यी ४ अस्पताललाई ठगी मुद्दा

काठमाडौँ  : अस्पतालहरूले विभिन्न सेवाका नाममा चर्को शुल्क असुल्दै आएको फेला परेपछि राजधानीका मै हूँ भन्ने ४ निजी अस्पतालहरु ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पताल, इशान बाल तथा महिला अस्पताल,  बी एन्ड बी अस्पताल र  न्यूरो विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सरकारले सिफारिस गरेको छ । अनुगमन र बयानका क्रममा बिरामीबाट चर्को मूल्य असुलेको पुष्टि भएपछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले सोमबार चार अस्पतालविरुद्ध ठगीको मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको हो । विभागले बसुन्धारामा रहेको इशान बाल तथा महिला अस्पताल, ग्वार्को्स्थित बी एन्ड बी अस्पताल, टोखास्थित ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पताल र बाँसबारीस्थित नेपाल इन्स्टिच्युट अफ न्युरोलोजी एन्ड एलाइड साइन्सेज (न्युरो) विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न पत्र पठाएको हो ।

‘अस्पताल सञ्चालकसँगको बयानमा चर्को सेवा शुल्क असुल्ने गरेको पाइयो,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘उपभोक्ता ठगीको कसुरमा मुद्दा चलाउन महानगरीय प्रहरी परिसरमा पठाएका छौं ।’ नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेज र बयोधा हस्पिटलविरुद्ध मंगलबार मुद्दा दायर गरिने जनाइएको छ । ती अस्पतालहरूका फाइलहरू तयार भइरहेकाले मंगलबारसम्म परिसरमा पठाइने विभागका अनुसन्धान अधिकृत (शाखा अधिकृत) दीपक पोखरेलले बताए । ‘ती दुई अस्पतालविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय भइसकेको छ । सम्पूर्ण कागजातहरू मिलाउनुपर्दा सोमबार पठाउन सकेनौं,’ उनले भने । यी अस्पतालले वार्षिक अढाई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगेको विभागको आरोप छ । विभागले केही साताअघि बी एन्ड बी अस्पताल, ग्रान्डी इन्टरनेसनल, नेसनल इन्स्टिच्युट अफ न्युरोलोजिकल एन्ड इलाइड साइन्सेज, बयोधा हस्पिटल र इशान बाल तथा महिला अस्पताल प्रालिमा अनुगमन गरेको थियो ।

विभागले महिनाअघि नर्भिकमा अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा शय्या (बेड) शुल्क लिएर फेरि अर्को शीर्षकमा बेड सर्भिस चार्ज, नर्सिङ सेवा शुल्कजस्ता दोहोरोखाले शुल्क, बिरामी कुरुवा बस्ने ठाउँको पनि शुल्क लिने गरेको पाइएको थियो । अस्पतालहरूले बिरामीबाट चर्को शुल्क लिएपछि विभागले सरकारी वकिलको राय लिएको थियो । त्यसक्रममा कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार छलफल भएको थियो । वकिलको रायपश्चात् विभागले ठगी मुद्दाका लागि परिसरमा पठाएको हो । ‘वकिलको राय लिँदा ठगी नै भएको देखियो । हाम्रा तर्फबाट सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेर सबै फाइल बुझाएका छौं,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘अब कारबाही गर्ने दायित्व परिसरको हो ।’ ठगी मुद्दामा जेल वा जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने उनले बताए । दाहालका अनुसार बयानका क्रममा सञ्चालकहरूले कुनै निकायले नलिऊ भनेर आदेश नदिएको, कानुनमा पनि उल्लेख नभएकाले शुल्क उठाएको बताएको जनाएका छन् ।

सेवा शुल्कमा भ्याट लगाउन पाइँदैन तर अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क उठाएको विभागको आरोप छ । अस्पतालले उठाउनेमध्ये ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा शुल्क सरकारका लागि असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त शुल्क लगाइसकेपछि मूल्य अभिवृद्धिकर लगाउन नपाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरूले शय्या (बेड) शुल्क लिएर फेरि अर्को शीर्षकमा बेड सर्भिस चार्ज, नर्सिङ सेवा शुल्कजस्ता दोहोरो खाले शुल्क लिने गरेको पाइएको थियो । बेड शुल्कमाथि बेड सर्भिस चार्ज जोडेर बिरामीसँग असुल्दै आएको विभागले जनाएको छ ।

केही अस्पतालले स्वीकृतभन्दा बढी बेड सञ्चालन गरेको भेटिएको जनाएको छ । सरकारले गरिब तथा असहायका लागि बेडमा १० प्रतिशत निस्शुल्क व्यवस्था गरे पनि अस्पतालले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको थियो । शाखा अधिकृत दीपक पोखरेलका अनुसार इशान बाल तथा महिला अस्पतालले बेड, बेड जार्च डिलक्स गरी एकै शीर्षकमा दुईपटक, गेट पास चार्ज, अपरेसन चार्ज, प्रक्रिया चार्ज, प्रिएनेक्स चार्ज तथा बिरामी कुरुवाको सहित विभिन्न शुल्क लिएको थियो ।

‘यसरी विभिन्न शीर्षकमा असुल्नु प्रचलित कानुनअनुसार ठगी गरेको देखिन्छ,’ परिसरमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । बी एन्ड बी अस्पतालले बेड चार्ज माथि पुनस् सर्भिस चार्ज लगाई शुल्क लिई ठगी गरेको, एक सय बेडको स्वीकृति लिएर १ सय २५ बेड सञ्चालन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गर्न पत्रचार गरेको शाखा अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठले बताए । ग्रान्डी अस्पताललाई प्रशासनिक, डाक्टर, नर्सिङ, सर्जरी चार्ज, इक्विपमेन्ट चार्ज, इनप्लान्ट चार्ज, प्रोसिडयोर चार्ज, इन्भेस्टिगेसन तथा अन्य चार्जलगायत एकै प्रकृतिका शुल्क भए पनि फरकफरक शीर्षक राखी उपभोक्ता मारमा पारेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्न पत्र पठाएको जनाएको छ ।

न्युरो अस्पतालले रजिस्ट्रेसन, कन्सलटेन्ट, अपरेसन, ल्याबलगायत शीर्षकबाट बिरामीसँग शुल्क असुल गरी पुनस् सेवा शुल्क भनी १० प्रतिशत लिएको विभागले जनाएको छ । बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल्नु अस्पतालको लुट भएको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । यस्ता कार्यलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘उपचारको नाममा बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल्नु अपराध हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘ठगी गर्ने अस्पताललाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । उपभोक्तालाई कानुनी राज्यको अनुभूति दिनुपर्छ ।’ 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा निस्शुल्क र गुणस्तरीय रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने स्वास्थ्य हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालमा सञ्चालित निजी अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा कर र भ्याटमध्ये एउटा शीर्षकमा मात्रै कर असुल गर्न पाउँछन । यसबाहेकका कुनै पनि सेवा शुल्क अस्पतालले बिरामीबाट लिन पाउने व्यवस्था कानुनमा छैन । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सेवामा कर लिने परिपाटीको औचित्यबारे सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ । ( आजको कान्तिपुर राजु चौधरीले लेखेका छन् । )