कानुनको डण्डाले मात्र हुँदैन नियन्त्रण यौन व्यवसाय

जमुना सिटौला,

सन् १९९४ मा सम्पन्न जनसंख्या तथा विकास विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनले पहिलोपल्ट जोडदाररूपमा प्रजनन स्वास्थ्यअधिकारलार्ई मानव अधिकारको सन्दर्भमा स्थापित गराएर विश्वको ध्यानाकर्षण गराइसकेको र उक्त सम्मेलनद्वारा पारित कार्ययोजनालाई विशेषतःमहिलाहरूको प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारको सुरक्षाका निम्ति पहिलो  अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ र यसै दस्तावेजका आधारमा विश्वभरि महिला प्रजनन् अधिकारको क्षेत्रमा पैरवी र नीतिनिर्माण गर्न प्रशस्त बल पु¥याइरहेको परिप्रेक्षमा हालै नेपालको संविधानले समेत सबै महिलाको प्रजनन अधिकारलाई सुनिश्चित गरिसकेको छ । विद्यमान नेपालको संवैधानिक कानुनले कुनै पनि महिला माथि हुने शारीरिक, मानसिक तथा अन्य जुनसुकै प्रकारका हिंसा दण्डनीय हुन्छ भनेर महिलाहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यदिप,प्रजननअधिकारको कुरा गर्दा जुनसकै पेशामा संलग्न लगायत सबैमहिलाले यसको निर्वाधरूपमा उपभोग गर्न पाएका छन् किछैनन्, यदि छैनन् भने ती महिलावर्गको पहिचान गरी पैरवीका प्रयासहरू गरिनुपर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा यौनकर्मी महिला र उनीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार कहिलै पनि कसैको चासोको विषय बन्न सकेन ।  अव्यवस्थित र छरपस्ट ढङ्गले समाजमा दु्रतगतिमा पैmलिररहेको यो यौन व्यवसायसँगै यसको असर समाजका अन्य वर्गमा पनि पर्न जाने र त्यसबाट नसोचिएका समस्याहरू थपिँदै जाने जोखिम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । नेपालमा यौनकर्मीहरूको सङ्ख्या कति छ भन्ने भरपर्दो र आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । तर विभिन्न सरोकारी संस्थाहरूले गरेका अध्ययनका आधारमा नेपालमा यौनकर्मीहरूको सङ्ख्या २५ देखि ३० हजार हाराहारि रहेको अनुमान गरिएको छ । नेपालमा यौन व्यवसायलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने र यसमा संलग्नलाई विभिन्न तवरले लाञ्छित् गर्ने र वहिष्करणमा समेत पार्ने कारणले यस्तो कर्म कानुन र समाजलाई छलेर गरिने हुँदा यौनकर्मीहरूको सङ्ख्या यो भन्दा निकै बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालपनि बढ्दो शहरीकणको असरबाट अछूतो छैन, धमाधमनयाँ–नयाँशहरहरू सिर्जनाहुने र थुप्रै पुराना गाउँहरू नवनगरमा परिणत हुने क्रमसँगसँगै यौनकर्मीहरू पनि आपूm अनुकूल विभिन्न नगरहरूमा अव्यवस्थित तवरले छरिने क्रम तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा ८० प्रतिशत र पोखरामा ५० प्रतिशत यौनकर्मी बाहिरी तथा वरिपरिका जिल्लाबाट आएकाहरू छन् । यौनकर्मीहरूमा एच.आई.भी. संक्रमणको सम्भावना अन्य मानिसका तुलनामा १२ गुणा बढी हुने तथ्यहरूले देखाएका छन् । अधिकांश विवाहित र अशिक्षित छन् र ज्यादै थोरैलाई मात्र यौन संक्रमण÷एच.आई.भी. संक्रमणबारे ज्ञान भएको अध्ययनले जनाएको छ । यसरी यौनकर्मीहरूको अनियन्त्रित बसाइँ–सराइसँगसँगै उनीहरूको असुरक्षित व्यवहारले एच.आई.भी. लगायत विभिन्न यौनजन्य संक्रमणहरू अत्यधिक रहेको देखिन्छ ।

गरिबी, बेरोजगारी, एकलजीवन, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराइ तथा जीवननिर्वाहका वैकल्पिकउपायहरू नहुनुजस्ता सामाजिक संरचनागत समस्या नै महिलालाई यौन पेशामा धकेल्ने प्रमुख कारण हुन् । यद्यपि ७९ प्रतिशत यौनकर्मीहरूले अन्य रोजगारी पनि गरिरहेको तर पनि यौन पेशा नछोडेको देखिन्छ, यसको कारण ती वैकल्पिक रोजगारीले मात्र उनीहरूको गुजारा चल्न नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ, समाजमा यौनकर्मीहरूको सङ्ख्या घट्नुको सट्टा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ र पर्याप्तरूपमा रोजगारीका भरपर्दा विकल्पहरू सिर्जना नभएसम्म आउँदादिनहरूमा झन् बढिरहने देखिन्छ । 

नेपालमा यौन व्यवसाय कानुनी र सामाजिक दुवैरूपमा दण्डनीय छ । परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू साथमा लिएर हिडेकै आधारमा त्यसलाई अनैतिक मान्दै प्रहरी प्रशासनबाट नै यौनकर्मीहरूमाथि भेदभाव, वहिष्कार, घृणा र अपमानित गर्ने कार्य भइरहेको अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ । तर यौन व्यवसायीलाई दण्डित र वहिष्कृत गरेर यो व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने आजसम्मका हाम्रा कानुनी, प्रशासनिक र सामाजिक प्रयासहरू असफल भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले सबैव्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार लगायत लैङ्गिक समानताको सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले समेत महिला यौनकर्मीहरूको मानवअधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर अधिकांशमहिला यौनकर्मी र सरोकारवालाहरू यसबारे जानकार छैनन्् ।  अतः यो विद्यमान सामाजिक यथार्थलाई मनन गर्दै परम्परागत दृष्टिकोण राखेर वा कानुनको डण्डा चलाएर मात्र यसलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट अलिकति हटेर यस व्यवसायलाई राज्यस्तरबाटै व्यवस्थित गर्न अब ढिलो भैसकेको छ ।

यौनकर्मी महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यअधिकारको संरक्षण गर्न राज्यका तर्फबाट अब यसको नीतिगत व्यवस्थापन गर्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता भएको छ । अतः फैलिँदै गएको यौन संक्रमण तथा एच.आई.भी. रएड्सको व्यवस्थापनका लागि र हरेक व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता व्यवहारमै हुने गरी राज्यबाटैयौन व्यवसायलाई व्यवस्थापनगर्न नीतिगत निर्णय यथाशक्य चाँडो गरेर हरेक पेशामा संलग्न व्यक्ति र वर्गको स्वास्थ्य र अधिकारको सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।