डडेल्धुरा पुगेर डा.केसीले थाले १७ औँ अनशन

हेल्थ टुडे,
डडेल्धुरा,१९ कात्तिकः विभिन्न ७ बुँदे माग राखी चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले सोमबार साँझ ५ बजेदेखि १७ औँ असशन सुरु गरेका छन् । डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिनुपर्ने, एमबिबिएस, बिडिएस शुल्क र सिट संख्यामा वृद्वि गर्ने निर्णय खारेज गरिनुपर्नेलगायत सातबुँदे माग राख्दै सोमबार डडेल्धुरामा अनशन थालेका हुन् । उनी डडेल्धुरा अस्पतालनजिक रहेको निर्मल फार्मेसी बसेको घरको तेस्रो तलामा अनशन बसेका छन्  ।
चिकित्सा शिक्षाको माग राख्दै अनशन बस्ने गरेका डा. केसीले यसपटक भने युद्धकालका गम्भीर र मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दण्ड सुनिश्चित गरिनुपर्ने मुख्य माग अघि सारेका छन् । काठमाडौंमा अनशन बस्ने उपयुक्त ठाउँ नभेटेपछि केसी कसैसँग सम्पर्क नगरी आइतबार साँझ डडेल्धुरा गएका उनी निकटस्थहरुले बताएका छन् ।

१६औँ अनशनमा आफूले राखेको मागविपरीत सरकारले दुवै सदनबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरेपछि असहमति जनाउँदै केसी गत वर्ष २५ पुसदेखि १६औँ अनशनमा बसेका थिए । तर, २४ दिनपछि उनले बीचमै अनशन तोडेका थिए । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरेको विषयप्रति केसीले आपत्ति जनाएका छन् । उनले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूमा दलीय भागबन्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्ने बताए ।
यी हुन् डा.केसीले अघि सारेका मागहरुः
१.हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
२.विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
३.आदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस्। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
४.संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।
५.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमविविएस कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिबी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र एमविविएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटीरडडेल्धुरा, उदयपुर र इलामरपाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
६.क्यान्सर लगायतका महंगा औषधिहरु भारतभन्दा ४–५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबंदीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् ।
७.संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट रोकी पीड़ितहरुको माग अनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।