परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच नभएकै कारण नेपालमा ४५ प्रतिशत महिला अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य

पदमराज जोशी,
पोखरा,३२ जेठः परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच नपुगेकै कारण नेपालका ४५ प्रतिशत महिला अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएका पछिल्लो एक अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । गुट्माकर इन्स्टिच्युट, वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) ले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा ठूलो सङ्ख्याका महिला परिवार नियोजनका साधनको पहुँचकै अभावमा अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएका हुन् ।

एक अध्ययनले नेपालमा हरेक वर्ष १२ लाख महिला गर्भवती हुने गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा तीमध्ये पाँच लाख ३९ हजार अनिच्छित हुने गरेको उक्त तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अनिच्छित गर्भमध्ये करीब एक चौथाइ अनियोजित जन्म हुने र दुई तिहाइ गर्भपतन हुने गर्दछन् भने बाँकी गर्भ आपैmँ खेर जाने गरेको उल्लेख छ । गर्भधारण गर्न नचाहेका १५ देखि ४९ उमेर समूहका महिलामध्ये ४४ प्रतिशत परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको चाहना हुँदाहुँदै पनि पहुँच नहुँदा उनीहरूले कि त साधन अपनाउँदैनन् कि परिवार नियोजनको परम्परागत विधि अपनाउने गरेको पाइएको छ ।

नेपालका सात वटै प्रदेशमा परिवार नियोजनका साधन मागअनुसार पर्याप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५२ र प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा कम ३८ प्रतिशत माग रहेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको छ । नेपालमा अधिकांश गर्भवती महिलाले गर्भावस्थामा र सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा प्राप्त गर्न नसकेको जनाइएको छ । तथ्याङ्कअनुसार ६४ प्रतिशत गर्भवती महिलाले कम्तीमा चार पटक गर्भ जाँच गरेको र ६१ प्रतिशतले तालीम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगबाट बच्चा जन्माएको पाइएको छ । गर्भ वा सुत्केरी अवस्थामा हुने स्वास्थ्य जटिलता भएका महिलाहरुमध्ये २७ प्रतिशतले मात्र आमा र नवजात शिशुले आवश्यक पर्ने सेवा पाउने गरेका छन् ।

सन् २०१६ को अनुमानित मातृ मृत्युदर प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा २३९ मातृमृत्यु दर रहेको उल्लेख गर्दै तथ्याङ्कमा जुन दक्षिण एशिया क्षेत्रको औसतभन्दा बढी वार्षिक एक हजार ६०० को सङ्ख्यामा हुन आउँछ । नेपालमा महिलाको मागअनुसार परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको आवश्यकता पूरा गर्न करीब वार्षिक एक करोड ७० लाख अमेरिकी डलरबाट बढेर तीन करोड डलर खर्च हुने तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । परिवार नियोजनका सेवा परिवर्तन नगर्ने हो भने १२ लाख गर्भवती महिलालाई प्रत्येक वर्ष मातृत्व र नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तृत प्याकेज प्रदान गर्न १३ करोड १० लाख अमेरिकी डलर पर्न आउने र जसको एक चौथाइ लागतले महिलाको अनिच्छित गर्भावस्थाको स्याहारको लागत पूरा गर्दछ ।

परिवार नियोजनका आवश्यक सेवाहरुको चाहना पूरा गर्ने हो भने अनिच्छित गर्भधारण ८७ प्रतिशतले वा चार लाख ६९ ले घट्नेछ र सोही अनुपातमा अनियोजित गर्भपतन र आफै खेर जाने गर्भ पनि घट्ने देखिन्छ । परिवार नियोजनका साधनहरुको सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा भएमा वार्षिक तीन सय मातृमुत्यु दरलाई घटाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । मातृत्व र नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा पूरा गर्न सके मृत्युदरलाई घटाउन सकिने सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शहरी क्षेत्रभन्दा पनि विकट क्षेत्रमा परिवार नियोजन शिक्षा र साधनको पहुँच पुग्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । उनीहरुले
लिङ्गका आधारमा गरिने भ्रुण हत्यालाई निरुत्साही गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका कारण महिलाको स्वास्थ्यमा दिनप्रतिदिन जोखिम बढ्नाका साथै ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको जनाएका छन् । परिवार नियोजनका अत्याधुनिक साधनको मागलाई परिपूर्ति गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्रसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाबीच सामूहिक प्रयास आवश्यक देखिएको सरोकारवालाहरुको निष्कर्ष छ ।(रासस)