विरामी र डाक्टर : अविश्वासको खाडल

प्रयोगशाला परिक्षणदेखि औषधिसम्ममा पाइलै पिच्छे लिइने कमिसन, सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक अभाव, निजीमा ढाड सेक्ने सेवा शुल्क, चिकित्सा पेसामा सेवा भावभन्दा रातारात धनी हुने प्रवृति, उपचारमा लापरवाही गरेको आरोपमा अस्पताल तोडफोड, चिकित्सकमाथि हातपात, क्षतिपूर्ति माग, अस्पतालहरुले गल्ती स्विकार्दै क्षतिपूर्ति, गल्ती गर्ने चिकित्सकमाथि कारवाही नहुने अवस्था । यी हुन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका केही प्रतिनिधि समस्या । यसका अलावा नेपाली समाजमा पछिल्ला वर्ष सिर्जना भएको ठूलो समस्या हो, चिकित्सक र विरामीबिचको बढ्दो अविश्वास । यही अविश्वासले अहिले समाजमा नेपाली चिकित्सकप्रतिको मान, सम्मान र प्रतिष्ठामा समेत आच आएको छ । पैसावालहरु नेपालमै गर्न सकिने उपचारकालागि समेत विदेश गइरहेका छन । नेपालमा मुटु, मिर्गौला, नशा जस्ता जटिल रोगको उपचार गर्ने विज्ञ र सुविधा सम्पन्न अस्पताल नभएका होइनन् । तर यहाँ गर्न सकिने उपचारका लागि समेत हरेक दिन सयौं नेपाली विदेश गइरहेका छन । एकातिर विरामी उपचारकालागि अस्पताल जान डराउनु पर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर लापरवाहीको आरोप र क्षतिपूर्तिको भयले चिकित्सक समेत सिकिस्त विरामी आफू कहाँं नआए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा छन । सानोतिनो उपचारका लागि पनि विभिन्न परिक्षण गर्ने गरेका छन । यसले विरामीको टाउकोमा बोजm माथि थप बोजm थपिएको छ । अस्पताल गएपछि मेरो उपचारमा लापरवाही हुदैन, म निको भएर घर फर्कछु, अनावश्यक परिक्षणका नाममा चर्को शुल्क लिइदैन भन्ने विश्वास विरामी र उसका आफन्तमाछैन । त्यसैगरि सिकिस्त विरामी उपचारकालागि आएपछि उपचारका क्रममा उसको मृत्यु भए लापरवाही गरेको आरोपमा आकर्मण हुने र क्षतिपूर्ति समेत बेहोर्नु पर्ने पो हो की ? भन्ने चिकित्सक र अस्पताल सञ्चालकलाई पर्ने गरेको छ । फलस्वरुप विरामीले पनि डराई डराई उपचारका लागि डाक्टर कहाँ जानु पर्ने अवस्था छ भने डाक्टरले पनि डराइ डराई उपचार गर्नु परेको अवस्था छ । यो विरामी र चिकित्सक दुबैको हितमा छैन । 

अविश्वासको खाडल यसरी बढ्दै छ ?
अस्पतालले लिने सेवा शुल्क बाहेक अविश्वास बढ्ने अर्को कारण थपिएको छ त्यो हो चिकित्सकको दक्षता । पहिले पहिले विदेशबाट एमविविएस वा विशेषज्ञता हासिल गरेर आएका चिकित्सकमाथि विश्वास हुन्थ्यो । उनीहरुले विदेशमा नयाँं नयाँं उपचार शिप र प्रविधि सिकेर आएका होलान भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो र उनीहरुले त्यो विश्वासलाई टुटन दिएका थिएनन । तर पछिल्ला वर्ष चिकित्सा शास्त्र पढ्न विदेश जानेहरुले सिकेर आएको सिप र दक्षता माथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरेको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने गरेको चिकित्सक दर्ता परीक्षा ( लाइसेन्सिड परीक्षा) मा विदेशमा एमविविएस पास गरेर आएका साठी प्रतिसत भन्दा बढी चिकित्सक फेल हुने गरेका घटनाहरुले समेत उनीहरुले पढेर ल्याएको दक्षता माथि प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरेको छ । एमविविएस उर्तीण मात्र नभएर विशेषज्ञ चिकित्सक समेत लाइसेन्सिड परीक्षामा फेल हुनुको थप शंका उत्पन्न भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेलका अनुसार लाइसेन्सिड परीक्षामा आधारभूत कुरामात्र सोधिन्छ । त्यति कुराको ज्ञान समेत नभएका चिकित्सकले विरामीको गुणस्तरीय उपचार कसरी गर्लान ? नेपालमा भन्दा कम शुल्कमा र सेकेण्ड डिभिजन पास भएपनि हुने भएकाले ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी विदेश गएर पढेर आउने गरेका छन । काउन्सिलले डेढ वर्ष पहिले मात्र आठ वटा बंगालादेशका त्यस्ता मेडिकल कलेजहरुको मान्यता खारेज गरेको थियो । नेपालका सबै मेडिकल कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति दक्ष छैन । विभिन्न विषयका प्राध्यापकको अभाव कलेजहरुमा छ । पढाई कै बिषयमा विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रने समेत गरेका छन । त्यसैले यसरी उत्पादन भएका जनशक्तिका कारण पनि अहिलेको विरामी र चिकित्सकबिचको खाडल बढ्दै गइरहेको विज्ञहरु बताउछन । डा. अरुणाका अनुसार विरामी र चिकित्सक बिच हुनु पर्ने सञ्चारको कमि अविश्वास बढ्ने मध्येको एक प्रमुख कारण हो । डाक्टरले विरामीको औषधि के दिने भन्ने बिषयमा मात्र सोच्यो विरामीका कुरा सुन्न चाहेनन। अनि समस्या आयो, उनले भनिन । नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मिको संख्या न्युन भएकाले चिकित्सकले आवश्यक समय दिन नसकेको बताउछन ।

किन विरामी अस्पताल जान डराउछन ?
रोग लागेपछि उपचारका लागि विरामी अस्पताल जान्छ । नेपालका सरकारी अस्पतालमा पहिलो कुरा त चिकित्सक हुदैन । चिकित्सक भइहालेपनि पालो पाउनै थुप्रै दिन कुर्नुपर्छ । पालो पाइहालेपनि विशेषज्ञ चिकित्कसको सेवा नपाएर सिकारु चिकित्सकको सेवा पाइन्छ । त्यसैले अधिकांश व्यक्ति विरामी भइहालेपनि सरकारी अस्पताल जान नपाए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन । निजी अस्पतालमा चर्को सेवा शुल्क, अनावश्यक ल्याव परिक्षण, विरामीप्रतिको सेवाभाव भन्दा पैसा असुल्ने प्रवृति व्याप्त छ । त्यसैले मध्यम आर्थिक अवस्था भएका विरामी निजी अस्पताल जान मान्दैनन । उनीहरु बरु मेडिकल हलमा गएर औषधि किनेर सेवन गर्छन तर सकेसम्म अस्पताल जानै चाहदैनन । स्वास्थ्य अधिकारकर्मि शान्तलाल मुल्मी भन्छन, निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुले अनावश्यक प्याथोलोजिकल टेष्ट गरिन्छ । यस किसिमका टेष्टले एकातिर आर्थिक भार थप्छ भने अर्कोतिर विरामीमा थप शंका उपशंका बढाउछ । आर्थिक अवस्था बलियो भएका व्यक्ति विदेश गएर उपचार गराउन चाहन्छन । पछिल्ला वर्षमा चिकित्सा पेसा सेवा भन्दा पनि व्यापारको रुपमा परिणत भइरहेको छ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक अस्पतालमा भेट्नै मुस्किल गर्छ । उनीहरु प्राइभेट प्रेक्टिसको नाममा कि आफै निजी अस्पताल खोलेर बसेका छन, नभए दुईदेखि चारपाँंच वटासम्म निजी अस्पतालमा काम गरेर अर्थआर्जनमा लागेका छन । थोरै शुल्क, थोरै औषधि र थोरै समयमा गर्न सकिने उपचारमा समेत धेरै शुल्क, धेरै औषधि र धेरै समय लगाइदिएर विरामीमाथि बोजm माथि बोजm थपिदिने प्रवृति बढ्दै गइरहेकाले विरामी अस्पताल जान डराउन थालेका छन । यसका अलावा चिकित्सकहरुबाट उपचारमा हुने गरेका गल्ती र त्यस्तो किसिसको गल्ती गर्ने चिकित्सक माथि कुनै कारवाही नहुने गरेकाले पनि विरामी उपचारका लागि अस्पताल जान डराउनु पर्ने अवस्था छ । घाटीको शल्यक्रिया गर्नु पर्ने विरामीको पाठघरको शल्यक्रिया गरेका घटना, नाकको शल्यक्रिया गर्नु पर्ने विरामीको पेट चिरिएका घटना, शल्यक्रिया गर्ने बेला पेट भित्रै कैची छोड्ेका घटना लगायतका दर्जनौ लापरवाहीका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन । यस प्रकारका गल्ती गर्ने चिकित्सक माथि कुनै कारवाही नहुने गरिएकाले पनि आम जनता अस्पताल जान मान्दैनन ।

किन हँुदै छ स्वास्थ्य सेवा महंगो ?
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा महंगो हुँदै जानुको प्रमुख कारण हो चिकित्सा पेसामा संलग्न व्यक्तिमा सेवाको भावना घट्दै जानु र रातारत धनी हुने प्रवृति बढ्नु । अत्याधुनिक यन्त्र, उपकरण र उपपचार विधि विश्व बजारमै महंगो हुदै गइरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्ने गरेको छ । जनस्वास्थ्यविद डा. अरुणा उप्रेतिका अनुसार नेपालमा चाहिनेभन्दा प्रविधिको प्रयोग गरिने भएकाले स्वास्थ्य सेवा महंगो हुन गएको हो । उनले भनिन, चिकित्सकहरु आफुले जानेको सिपलाई बिर्सेर प्रविधिमा मात्र भर पर्न थाले जसका कारण स्वास्थ्य सेवा महंगो हुन गएको हो । टाउको दुखेको समस्या लिएर अस्पताल जाने बिरामीलाई चिकित्सकले सिटी स्क्यान गराउने भनेर लेखिदिन्छ । सिटी स्क्यान गर्न चार पाँंच हजार लाग्छ । त्यो गरेपछि अर्को परिक्षण लेखिन्छ । डा. शुन्दरमणी दिक्षितका अनुसार पचास प्रतिसत बिरामी अस्पताल गएर जचाएर आएपछि जmन रोगी भएर आउछ । यसको कारण हो, अनावश्यक प्रयोगशाला परिक्षण गराउने चलन । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा महंगो हुनुको अर्को कारण हो, चिकित्सक बन्न लाग्ने शुल्क । एमविविएस उर्तीण गर्न ३० लाख देखि ४५ लाखसम्म शुल्क लाग्छ । त्यसपछि विशेषज्ञ चिकित्सक बन्न त जmण्डै करोड लाग्छ । यति ठूलो रकम र पाँंच छ वर्षको मेहनत खर्चेको चिकित्सकले न्युनतम शुल्कमा सेवा दिन मुस्किल नै पर्छ । सरकारले सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई उनीहरुको लगानी र मेहनतको अनुपातमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको छैन । जसका कारण सरकारी चिकित्सक कि निजीमा प्राइभेट प्राक्टिस गरिरहेका छन नभए विदेश पलायत भएका छन । अहिले स्वदेशभित्रै वर्षेनी दुई हजारको संख्यामा एमविविएस चिकित्सक उत्पादन हुने गरेका छन । ती मध्ये दुई सय जना छात्रवृतिमा पढ्न पाउछन । छात्रवृतिमा पढ्ेका चिकित्सकहरुले त कम्तिमा जनताको सेवा गर्नु पर्ने हो तर ती चिकित्सक समेत विशेषज्ञता हासिल गर्न विदेश जाने र उतै हराउने प्रवृति व्याप्त छ । जसका कारण निजी खर्चमा लाखौ खर्चेका चिकित्सकहरुले आफ्नो लगानी उठाउन र कमाउन खोज्दा निजी अस्पतालको उपचार सेवा महंगो भएको हो । यसका अलावा सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिन पाउने अधिकतम शुल्क तोक्नु पर्ने हो । अनुगमन गर्नु पर्ने हो । यी कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुले लिने शुल्कमा मन परि छ ।

कसरी घटाउन सकिन्छ अविश्वासको खाडल ?
चिकित्सक र विरामी बिच बढेको अविश्वास घटाउने नसकिने भने होइन । विरामीको कुरा राम्ररी नसुन्ने, प्रयाप्त समय दिने नगरेको, स्वास्थ्य सेवालाई व्यापार बनाएको, अनावश्यक प्याथोलोजिकल टेष्ट गराएर कमिसन असुल्ने, आफू खुशी शुल्क तोक्ने, कमिसनका लागि अनावश्यक औषधि समेत भिडाइदिने जस्ता आरोप चिकित्सक माथि लाग्ने गरेका छन । चिकित्सकहरुले उपभोक्ताहरुबाट लाग्ने गरेका यी आरोपलाई आत्मसात गरि व्यवहारमा लागु गर्न सके विरामीसँंगको बढ्दो अविश्वासको खाडल कमगर्न सकिन्छ । अविश्वासको खाडल पुर्न सक्ने ओखती चिकित्सकहरुसँगै रहको तर उनीहरुले त्यसको खोजी गर्न नचाहेको विज्ञहरु बताउछन । चिकित्सकले विरामी र उसका आफन्तलाई विरामीको स्वास्थ्य अवस्थाका बिषयमा राम्ररी सम्जmाउने बुजmाएर उपचार गर्ने हो भने आधा समस्या आफै हल हुने विज्ञहरु बताउछन । एकजना विज्ञ भन्छन, सिकिस्त विरामी आएपछि त्यो विरामीको अवस्थाका बिषयमा पूर्ण जानकारी नै नदिई सिधै भेन्टिलेटरमा राखिन्छ । भेन्टिलटरको जार्च महंगो हुन्छ । विरामीको जानकारी नपाएका विरामीका आफन्तले एक्कासी विरामीको मृत्यु भएको थाहा पाए पछि आक्रोसित भएर चिकित्सकको लापरवाहीको संज्ञा दिन्छन । मुल्मी भन्छन, विसं २०३५ सम्म इन्सिच्युट अफ मेडिसिनले एचए ( हेल्थ असिस्टेन्ट) पास भएकालाई मेरिटका आधारमा छात्रवृतिमा एमविविएस पढ्न पाउने सुविधा थियो । तर अहिले त ४० लाख रुपैया तिरेर एमविविएस पढ्ने छन । उनीहरुको ध्यान कसरी लगानी असुल गर्ने हुन्छ । उनीहरुले सफत जनतालाई सेवा दिन्छु भनेर खान्छन तर सुरु गर्छन स्वास्थ्य व्यापार । त्यसैले सरकारले छात्रवृतिका कोटा बढाउनु पर्यो । ती कोटामा पढेकाले स्वदेशमै सेवा गर्नु पर्ने नियम बनाउनु आवश्यक रहेको मुल्मीको भनाई छ । यसले भविश्यमा चिकित्सक र विरामीबिचको अविश्वास घटने छ र स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुने छ । सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिने गरेको शुल्कमा एकरुपता कायम गर्नु पर्छ ।

डाक्टर र विरामीबिच अविश्वासको खाडल बढ्नुको अर्को प्रमुख कारण सरकार हो । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिनु पर्ने स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रुपले उपलब्ध गराउन नसक्दा अहिलेको सिर्जना भएकाले सरकारले आफ्ना सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरुको ठहर छ । पछिल्ला वर्षमा अस्पतालमा भएको विरामीको स्वभाविक मृत्युलाई समेत चिकित्सकको लापरवाहीले मृत्यु भएको आरोप लगाउदै भिड जम्मा गरेर चिकित्सक र अस्पतालमाथि आकर्मण गर्ने संस्कार बढ्दै गइरहेको छ । भिडले हुलहुज्जत गरेर गर्दै गल्ती नगरेको अवस्थामा समेत अस्पतालबाट क्षतिपूर्ति भराउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ । यसरी अस्पतालले तिर्ने क्षतिपूर्ति भोलीका दिनमा विरामीकै टाउकोमा छुपारिने कुरालाई बिर्सन मिल्दैन । कानूनी वाटो अवलम्बन नगरि सिधै चिकित्सकमाथि हमला गर्ने प्रवृतिले राम्रा चिकित्सक बिदेसिने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मिको सूरक्षाका लागि बनाएको ऐन कार्यन्वयन गर्न सक्नु पर्छ । असुरक्षाका बिच चिकित्सकले समेत सेवा दिन सक्दैन ।
सरकारको दायित्व चिकित्सा क्षेत्रमा भइरहेका दण्डहिनता, मनपरितन्त्र नियन्त्रण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपालको आन्तरिम संविधान २०६३ ले स्वास्थ्य सेवालाई जनताको मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरेको छ । तर सरकारले यो कुरा बुजmन जरुरी छ कि स्वास्थ्य सेवा संविधानका पानामा लेखेर मात्र पुग्दैन । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु पर्छ । दुई दशक पहिले बनेको स्वास्थ्य ऐनका आधारमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा चलेको छ । यो अवधिमा नेपालको जनसंख्या ८४ लाख बढेको छ । तर स्वास्थ्यमा जनशक्ति भने साडे तीन प्रतिसत मात्र बढेको छ । सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मि र औषधि उपकरणको व्यवस्था गर्नु पर्छ । स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकको सेवा सुधिवा एकदमै न्युन भएकाले सेवा नै छोडेर निजीतिर जाने गरेका छन । जनताको सेवामा लाग्ने चिकित्सकलाई पुग्ने सेवा र सुधिवा उपलब्ध गराउनु पर्छ । दुर्गममा काम गर्ने चिकित्सकलाई बढुवा, अध्ययन र विदेश भ्रमणको अवसर उपलब्ध गराउनु पर्छ । सरकारीका साथै निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्नु पर्छ । ऐन कानून अनुसार नचल्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाही गर्ने हिम्मत सरकारले गर्नु पर्छ । चिकित्सक महंगा हुदै गएकाले सरकारले जनताको सेवामा समर्पित रहने वाचा गर्नेलाई छात्रवृतिमा एमविविएससम्म पढाउने कोटा बढाउनु पर्छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुरु गरिएको यो अभियान अन्य मेडिकल कलेजबाट समेत सुरु गर्नु पर्छ ।

सुरक्षाको प्रश्न
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरुले अहिले जल्दोबल्दो रुपमा उठाउने बिषय हो सुरक्षाको प्रश्न । उपचारका लागि भर्ना भएका विरामीको उपचारका क्रममा हुने मृत्यु पछि चिकित्सकको लापरवाहीले मृत्यु भएको आरोप पछि आकर्मण गर्ने र क्षतिपूर्ति माग्ने प्रवृति बढेको छ । हरेक दिन बिराएर यस किसिमका समाचार पढ्न पाइन्छ । सरकारले चिकित्सक र अस्पतालको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर उनीहरुका लागि सुरक्षा ऐन बनाएको तिन वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार जmा भन्छन, चिकित्सकले उपचारमा लापरवाही गरेर विरामीको मृत्यु हुन्छ भने त्यसको समाधान आकर्मण होइन । कानूनी बाटो अवलम्बन गर्नु पर्छ । चिकित्सकले आफू असुरक्षित भएर अरुको ज्यानको सुरक्ष ागर्न नसकिने जmाको जिकिर छ । उपचारका लागि अस्पताल लगिएका सबै विरामी बाच्छन नै भन्ने ग्यारंटी नहुने मत चिकित्सकको छ । चिकित्सकले बचाउन हरसंभव प्रयास गर्दा गर्दै पनि विरामीको मृत्यु भएपछि पनि चिकित्सकले लापरवाही गरेको आरोप लागे पछि चिकित्सकले कसरी सेवा दिन सक्छ ? अध्यक्ष जmा प्रश्न गर्छन । चिकित्सक संघले गत वर्ष गरेको अध्ययन अनुसार एक वर्षको अवधिमा मात्र ८४ वटा अस्पतालमा चिकित्सकले उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै आकर्मण गरिएको थियो । यसरी आकर्मण गरिएका अस्पतालले मृतकका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति तिरेका छन । क्षतिपूर्तिको रकम एक लाखदेखि पचास लाखसम्म रहेको छ ।

विज्ञहरुका भनाई

विद्याधर मल्लिक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री
स्वास्थ्यकर्मि स्वास्थ्यसेवाका बारेमा नभएर व्यक्तिगत उन्नतिका बारेमा मात्र कुरा गर्छन । जनतालाई कसरी सेवा दिने, गुणस्तरीय सेवा कसरी दिने त्यो सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन ।

डा. मिड्मार शेर्पा, महानिर्देशक स्वास्थ्य विभाग
हरेक व्यक्तिले आफ्नो उन्नती खोज्नु स्वभाविकै हो । तर डाक्टर आफ्नो स्वार्थ मात्र खोजेर हुदैन । जनतालाई सर्विस दिएको खै ? जनताको वृति विकास खै त ? पहिले हामी पन्ध्र पन्ध्र दिन हिडेर धनकुटा, सोलुसम्म पुगेर सेवा दिन्थिउ । अहिलेका डाक्टर दुर्गम जान मान्दैनन । छनत्रवृतिमा पढेकाले समेत मान्न छोडे । बर्दिया र जाजरकोटमा डाक्टर पठाउन सकिएको छैन । सरकारले ग्रामिण स्तरका स्वास्थ्य संस्थामा ३५ प्रकारका औषधि नि शुल्क औषधि उपलब्ध गराउने गरेको छ । पहिलेका डाक्टरले यति औषधि पाए कति उपचार गर्थे होलान । चिकित्सकहरुको ध्यान पैसामा मात्र भयो । यसले विरामीसंगको विश्वास घट्दै गएको छ ।

डा. दामोदर गजुरेल, अध्यक्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिल
अहिले जनतामा चेतनाको स्तर बढेको छ। धेरै जान्ने भइसकेका छन । उपचारका नयाँ नयाँ प्रविधि, उपचार विधि र अधिकारका बिषयमा धेरै नै जागरुक भइसकेका छन । अव पहिलेको जस्तो चालाले उपचार गर्न सकिदैन । तर अधिकांश चिकित्सकहरुको पुरानो बानी र अहं घटेको छैन । चिकित्सकलाई बिरामीलाई रोगका बिषयमा, उसका आफन्तलाई स्वास्थ्य अवस्थाका बिषयमा सविस्तार बताउने फुर्सद छैन । सबै पैसाको पछाडि मात्र दगुरेका छन । विरामीको अनुपातमा चिकित्सक कम छैन । कसै कसैले त्यसैले चाहेर पनि विरामीलाई प्रयाप्त समय दिन सकेका छैनन । विरामी र चिकित्सकबिचको खाडल बढ्दै जानुको कारण स्वास्थ्य सेवालाई कमाउने भाडो बनाउनु नै हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले योग्य चिकित्सक मात्र यो पेसामा संलग्न हुन भनेर एमविविएस तहमा मात्र नभएर विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि समेत लाइसेन्सिड परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको छ । चिकित्सकहरुलाई सिपिडी लगायतका तालिम दिन सुरु गरेको छ ।

डा. केदारनरसिह केसी , पूर्व अध्यक्ष नेपाल चिकित्सक संघ
चिकित्सकले कहिल्यै पनि उपचारमा लापरवाही गर्दैन । उसमा दक्षता र सिपको कमिले कहिले काही उपचारको क्रममा गल्ती हुन्छन होला । तर कसैले गल्ती गरे पनि त्यसको उपचार आकर्मण होइन । कानूनी उपचार खोज्न सकिन्छ । विरामीको स्वभाविक मृत्युलाई पनि चिकित्सकको लापरवाहीको संज्ञा दिएर चिकित्कस र अस्पतालमाथि नै हमला हुन थाल्छ भने चिकित्सकले असुरक्षाबिच सेवा दिन सक्दैन । सरकारले स्वास्थ्यकर्मि तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाका लागि बनाएको ऐन कार्यन्वयन गर्नु पर्छ ।

शान्तलाल मुल्मी, स्वास्थ्य अधिकारकर्मि
चिकित्सक र विरामीबिच विश्वासको संकट बढ्नुको कारण सरकार हो । सरकारले प्रभावकारी ढंगले स्वास्थ्य सेवा दिइदिएको भए यो समस्या नै आउदैनथियो । अहिले मानिसको शरीर बजारमा बेच्न राखिएको बस्तु जस्तै भयो । त्यसलाई बेच्ने काम डाक्टरहरुले गरिरहेका छन । स्वास्थ्य सेवा नभई व्यापार हुन थालेपछि अविश्वास पैदा भएको हो ।

डा. अरुणा उप्रति, जनस्वास्थ्यविद ्
चिकित्सक र विरामी बिच प्रयाप्त सञ्चारको अभाव नै अविश्वासको प्रमुख कारण हो । विरामीको चाहना डाक्टरसँंग धेरै कुरा गर्नु हुन्छ । तर डाक्टरको ध्यान औषधि लेख्नमा मात्र भएपछि यो अवस्था आएको हो । यसका अलावा अहिले डाक्टर नया प्रविधिमाथि बढी निर्भर हुन थाले । यो प्रविधिले स्वास्थ्य सेवा महंगो बनाइदियो । आफनो सिप नै बिर्सन थाले । सानो रोगको उपचारमा पनि बिभिन्न परिक्षण गराउने चेलन बढ्यो ।

आवश्यक परे राख्नु होला ।
नेपालमा पछिल्ला वर्ष सरकारीसँंगै नीजि स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । १३ केन्द्रिय अस्पताल, ४ आयुर्वेदिक अपताल, १५ क्षेत्रिय तथा अञ्चल अस्पताल, २८८ आयुर्वेदिक क्लिनिक, ६५ जिल्ला अस्पताल, २१४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १२०४ स्वास्थ्य चौकी र २६३६ उपस्वास्थ्य चौकी गरि करिव ४ हजार जति सरकारी स्वास्थ्य संस्था छन । १९ वटा मेडिकल कलेजहरुले पनि सेवा दिइरहेका छन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दर्ता भएका निजी अस्पतालको संख्या साडे तिनसय छ । यसरी हेर्दा पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढेको छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मिको संख्या पनि बढी रहेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा मात्र दर्ता भएका चिकित्सक मात्र १३ हजार छन ।