हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, २४ माघ : सरकारले एक जना गैर स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्वमा संघिय स्वास्थ्य सेवा जिम्मा लगाएर स्वास्थ्य सेवा चौपट पार्न खाजेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले त्यसको विरोध गर्दै हरेक प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय गठन गर्नु पर्ने माग गरेको छ । अध्ययन र तयारी नै नगरि हचुवाका भरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई शिक्षा र समाजिक विकास मन्त्रालयमा बिलय गराई गैर स्वास्थ्यकर्मीको हातमा प्रादेशिक स्वास्थ्यको नेतृत्व सुम्पने सरकारको तयारी प्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै संघले स्वास्थ्यको नेतृत्व चिकित्सक वा स्वास्थ्यकै कर्मचारीले पाउनु पर्ने जिकीर गरेको छ ।
संघले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्तीको आधा भन्दा बढी जनशक्ती रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई सरकारको यस किसिमको अपरिपक्क र अदूरदर्शी निर्णयले निरास बनाएको उल्लेख छ । मन्त्रीपरिषद्ले प्रदेशका लागि स्विकृत गरेको संरचना अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई शिक्षा तथा समाजिक विकास मन्त्रालयमा बिलय गराएको छ । अब प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य ताथ समाजिक विकास मन्त्रालय राख्ने सरकारको तयारी छ । प्रदेशमा स्वास्थ्यलाई समाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत एक महासाखाको रुपमा राखिएकोमा स्वास्थ्यका अधिकारीको बिमती छ । उक्त महासाखाको नेतृत्व नवौ वा दशौं तहका कर्मचारीले गर्ने छन् । महासाखा मातहत चिकित्सा सेवा, नर्सिङ साखा, आयुर्वेद चिकित्सा र जनस्वास्थ्य साखा गरि चार वटा साखा राखिएको छ । महासाखा र साखाहरु गरि प्रदेशको स्वास्थ्यमा जम्मा १० जनाको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । उपसचिव स्तरको गैर चिकित्सक कर्मचारीले प्रदेश स्वास्थ्यको नेतृत्व गर्ने गरि सरकारले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिई हरेक प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना गरि प्रयाप्त चिकित्सक र कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्नु पर्ने संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल बिषयमा यस प्रकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय नलिन संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय नरहने भएपछि प्रदेशमा गठन हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सवल र सक्षम बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको संघले स्मरण गराएको छ । स्वास्थ्य सेवा स्थानिय निकायको जिम्मामा सुम्पिएपछि स्वास्थ्य सेवामा गम्भिर किसिमका समस्या देखा पर्न थालेका छन् । एक स्थानिय निकायको स्वास्थ्य संस्थाले अर्को नगरपालिका वा गाउपालिकाका विरामीलाई सेवा दिने वा नदिनेसम्मका बिबाद देखिन थालेका छन् ।
Leave a Reply