पदमराज जोशी,
एक दशकअघिसम्म पनि नेपालमा मिर्गौला उपचारका लागि घरखेत नै बेच्नु पर्दथ्यो । स्वदेशमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको सुविधा थिएन । डाइलासिस सेवा त थियो, तर निकै महँगो । त्यो पनि सीमित ठाउँमा मात्र । प्रत्यारोपणका लागि विदेश जानुको विकल्प थिएन । भारतमा मिर्गौैला प्रत्यारोपण गराउँदा कम्तीमा पनि सात, आठ लाख भारु लाग्थ्यो । वीर अस्पतालमा दुई पटक प्रत्यारोपणको प्रयास गरिए पनि सफल हुन सकेको थिएन । अर्बौं रुपैयाँ मिर्गौला उपचारका लागि बिदेसिन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २००८ मा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा नेपालमा त्यो सेवा थिएन । ओलीले बाध्य भएर भारतको एपोलो हस्पिटलमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउनु परेको थियो । यसैगरी वरिष्ठ फोटो पत्रकार हरि श्रेष्ठ, संयुक्त राष्ट्र संघका पुर्व उपमहासचिव डा. कुलचन्द्र गौतम, पूर्व मन्त्री मेघराज नेपाली, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेकी धर्मपत्नी, सहित सयौंको मिर्गौला प्रत्यारोपण विदेशमै गरियो । भारतमा समेत मिर्गौलाको स्तरीय उपचार नपाएर चर्चित गायिका एवं समाजसेवी आनी छोइङले आफ्नी आमा गुमाउनुप¥यो । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र महतोका छोराको भारतमै मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि सही उपचार नपाएर निधन भएको थियो ।
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । निम्न र मध्यम आर्थिक अवस्थाका आम सर्वसाधारणका लागि त मिर्गौला उपचार निकै टाढाको कुरा थियो । सक्नेका लागि पनि यो सेवा सहज थिएन । परिवारमा एक जनाको मिर्गौला फेल भए घरखेतै बेच्नुपर्ने अवस्था थियो । टाठाबाठा नेताबाहेक सर्वसाधारणले राज्यबाट कुनै सुविधा पाउन सकेका थिएनन् । मिर्गौला तस्करी फस्टाइरहेको थियो । काभ्रेको होक्सेलगायत सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ललितपुरसहित देशका विभिन्न भागबाट न्यून आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिलाई पैसाको लोभमा भारत लगेर मिर्गौला झिक्ने त्यसबापत एक, दुई लाख रुपैयाँ दिएर फर्काउने र मोटो रकम आफूले हात पार्ने बिचौलियाको बिगबिगी थियो । मिर्गौला उपचारमा अहिले पनि केही समस्या छन्, तर एक दशकको अवधिमा मिर्गौला उपचारको क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक पहलसँगै प्रगति भएको छ । वरिष्ठ नेफ्रोलोजिस्ट डा. कल्पना श्रेष्ठ भन्छिन, ‘ एक दशक अगाडिसम्म मिर्गौलाको उपचार गराउन आउने विरामीलाई उपचार गराउनुका लागि धान्न सक्ने खर्च छ त ? भनेर सोध्ने तर अहिले उपचार गर खर्चको चिन्ता नगर है भन्ने गरेको छौ ।’
अब मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि विदेश गइरहन पर्दैन । अहिले दुईवटा सरकारी अस्पताल (मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर र वीर अस्पताल ) र एक सरकारी शिक्षण अस्पताल ( त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज) मा मिर्गौला प्रत्यारोपण भइरहेको छ । तीनवटा निजी अस्पताल र शिक्षण अस्पताल ( ग्राण्डी, निदान र भरतपुर मेडिकल कलेज)लाई मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अनुमति पाएका छन् । सरकारी र निजी गरी सरकारले ५० वटा अस्पताललाई निशुल्क डाइलासिस सेवा प्रदान गर्न अनुमती दिएको छ । डाइलासिस गराए बाफत ती अस्पतालहरुले सरकारबाट सोधभर्ना पाउने गरेका छन् ।
सन् २००८ को अगस्ट ८ मा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा र त्यसको चार महिनापछि अर्थात् २००८ डिसेम्बर १२ मा वीर अस्पतालमा पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि नेपालमा मिर्गौला उपचारमा धेरै आशा जागेको हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल बनाउन नेफ्रोलोजिस्ट डा. दिव्यासिंह र दुई पटक असफल भएको वीर अस्पतालमा प्रत्यारोपण सफल बनाउनमा प्रत्यारोपण सर्जन डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठको समर्पण र मेहनतलाई बिर्सन मिल्दैन । पहिलोपटक त्रिवि शिक्षण अस्पतालको प्रत्यारोपणलाई सफल बनाउन डा. सिंहको पहलमा अस्ट्रेलियाका प्रत्यारोपण सर्जन डा.डेभिड फान्सिस आएका थिए भने वीरको प्रत्यारोपणलाई सघाउन डा.श्रेष्ठको पहलमा अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेसका प्रत्यारोपण सर्जन डा.सन्दीप गुलरिया आएका थिए ।
डा.श्रेष्ठको टीमले टिमले वीर अस्पतालमा प्रत्यारोपण सुरु गरे पनि आवश्यक अपरेसन थिएटर, शय्या र स्थान अभावका कारण बिरामीको चापअनुसार प्रत्यारोपणको संख्या बढ्न सकेन । कहिले न्युरोलोजीको अपरेसन थिएटर त कहिले खाली हुन गएको अपरेसन थिएटर प्रयोग गरेर डा. पुकार र डा. बिजय शर्माको टीमले प्रत्यारोपणलाई अगाडि बढाउँदै लगे । उनीहरुको जागर मर्न नदिन वीरका वरिष्ठ चिकित्सकहरु डा. प्रवीण मिश्र, डा.पवन सुल्तानिया, डा.बुलन्द थापा, डा. राकेश बर्मा सबैले उत्प्रेरणा दिइरहे । साधन स्रोतको अभावका बिचमा समेत डा. पुकारले वीरमा चार वर्षमा ९९ वटा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न भ्याए । वीर अस्पतालको क्षमता र सुविधासँग तुलना गर्दा यो संख्या धेरै हो ।
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको जन्म
मिर्गौला फेल भएका बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी पनि चिन्तित हुन थाले । डा.पुकारले समस्याका विषयमा स्वास्थ्यका अधिकारीलाई घच्घच्याई नै रहे । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्रत्यारोपणले निरन्तरता पाइरहेको भए पनि त्यसले धान्न सक्ने अवस्था थिएन । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि छुट्टै सरकारले छुट्टै सरकारी अस्पतालको आवश्यकता महसुस गरेको थियो । तर कुन स्थानमा सेन्टर स्थापना गर्ने भन्ने ठोस निर्णय हुन सकिरहेको थिएन । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरी र स्वास्थ्यसचिव डा.प्रवीण मिश्र छुट्टै अस्पताल खोल्ने कुरामा सकारात्मक थिए । भक्तपुर अस्पतालको निरीक्षणमा जाँदा चौधरी र मिश्रले अस्पतालको प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको नयाँ भवन (जुन भवन प्रसूति सेवाका लागि बनाइएको थियो । सेवा सञ्चालन हुन नसकेपछि प्रयोगविहीन अवस्थामा थियो ।) फेला पारेपछि सल्लाह गरेर उक्त भवनमा मिर्गौलासहितका अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गर्न सहमत भए । उक्त भवन प्रत्यारोपणका लागि उपयुक्त हुने वा नहुने हेर्नका लागि डा.पुकारलाई पनि भक्तपुर बोलाए । डा.पुकारले भवन हेरेपछि प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गर्न सकिने सल्लाह दिए । वीर अस्पतालको अँध्यारो, साँघुरो कोठाको तुलनामा मिर्गौला प्रत्यारोपण सहज रुपमा अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना त्यहाँ देखियो । फलस्वरूप २०६८ फागुनमा भक्तपुरमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना भयो । केन्द्र स्थापनाका बखत स्वास्थ्यमन्त्री रहेका राजेन्द्र महतोले पनि सहयोगी भावना देखाए । उनका छोराको भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो । उनी मिर्गौला रोगीको उपचारका लागि सरकारले गर्न सक्ने सहयोग गर्न हरदम तयार रहे । केन्द्र स्थापना भएपछि प्रत्यारोपणमात्र सहज भएन ४० डायलासिस मेसिन स्थापना गरेर सयौंले डाइलासिस सेवा पाउन थाले । केन्द्रले २०६९ कात्तिक २७ देखि हेमोडायलाइसिस सेवा सुरु गरेको हो ।
५ वर्षमा ४१० प्रत्यारोपण
हेमोडाइलासिस सेवा सुरु गरेको तीन महिनामै केन्द्रले २०६९ माघ ६ देखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेको थियो । ५ वर्षको अवधिमा केन्द्रले ४१० जनाको सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण सम्पन्न गरिसकेको छ । केन्द्रले गत वर्ष नेपालमै पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपणको सुरुवात गरेर आफूलाई अंग प्रत्यारोपणमा अब्बल साबित गरेको छ । अहिलेसम्म दुई जनाको कलेजो प्रत्यारोपण भइसकेको छ । एक वर्षमा सयभन्दा बढीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास हुनु सानोतिनो कुरा होइन । केन्द्रले पछिल्ला तिन वर्षमा वर्षमा सयभन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दै आइरहेको छ । अहिले केन्द्रमा बिरामीको चाप धानी सक्ने अवस्था छैन । स्थान अभाव देखिएको छ । भौतिक संरचना विस्तारका लागि सरकारसँग बारम्बार माग गरे पनि आश्वासनबाहेक नपाएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठ बताउँछन् ।
टिचिङमा पनि निरन्तर
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा विगत १० वर्षको दौरानमा ४७६ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण सम्पन्न गरेको छ । यहाँ १२ वटा डाइलासिस मेसिनमार्फत सेवा सञ्चालित छ । बिरामीको चाप धेरै भएकाले प्रत्यारोपणका लागि भने लामो समय पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको अस्पतालकी वरिष्ठ नेफ्रोलोजिस्ट डा. दिव्यासिंह बताउँछिन् । शिक्षण अस्पतालमा पनि भौतिक संरचना र जनशक्तिको अभाव नै प्रमुख चुनौती रहेको डा. सिंहले बताइन् ।
वीरमा विस्तारै
वीर अस्पतालमा पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण भइरहेको छ तर कछुवा गतिमा । भक्तपुरमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गरेपछि वीरका प्रत्यारोपण सर्जन डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ त्यहाको कार्यकारी निर्देशक भएर गएपछि यहाको मिर्गौला प्रत्यारोपणको गति मन्द भएको हो । ९९ वटा प्रत्यारोपण गरेर डा.श्रेष्ठ भक्तपुर गएका थिए । डा. पुकारले आफू भक्तपुर गए पनि वीरको प्रत्यारोपणमा समेत सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएपनि वीर अस्पताल नेतृत्वले प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक तदारुकता नदेखाउँदा एक वर्षसम्म त प्रत्यारोपण बन्दै भयो । पछि डा. पारसमणि श्रेष्ठ, डा.अनिल श्रेष्ठ, डा. रजनी हाडालगायतका मिर्गौला विज्ञहरूको प्रयासस्वरूप वीरमा प्रत्यारोपण हुन थाल्यो । चार वर्षको अवधिमा वीरमा ३६ वटा मिर्गौला प्रत्यारोपण सम्पन्न भएको छ । बिरामीको चापको तुलनामा यो संख्या एकदमै न्यून हो । तर वीरमा रहेको मिर्गौला प्रत्यारोपण विभाग क्षमता र साधनस्रोतको अवस्था हेर्दा यो संख्यालाई कम मान्न सकिदैन । वीरमा अहिले १० वटा डाइलासिस मेसिनमार्फत सेवा प्रदान भइरहेको विभाग प्रमुख डा.रजनी हाडा बताउँछिन् । रोटरी क्लबको सहयोगमा प्राप्त भएका नौ वटा डाइलासिस मेसिन निकट भविष्यमै थपिन लागेको उनले जानकारी दिइन् ।
मिर्गौला फेल भएका विरामीले लिने डाइलासिस सेवा निकै महँगो थियो । हप्ताका कम्तीमा पनि दुई पटक डाइलासिस गराउनु पर्दा ६ हजारदेखि आठ हजार रुपैयाँ लाग्दथ्यो । यसरी हिसाब गर्दा महिनामा २५ देखि ३० हजार डाइलासिसका लागि मात्र खर्च गर्नु पर्दथ्यो । नियमित डायलासिस गराउनुपर्दा घरखेत बेच्नुपर्ने वा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो धेरैको मिर्गौला फेलभएका विरामीको । यस अवस्थामा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोको पालामा मिर्गौला पीडितहरूले रत्नपार्कमा आन्दोलन नै गरे । उनीहरूको माग थियो, डाइलासिस निःशल्क हुनुपर्ने । त्यतिबेलाका लागि यो माग त्यही सजिलो थिएन । त्यति रकमको जोहो कसरी गर्ने भन्ने लागेको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयललाई । तर मिर्गौला फेल भएकै आफ्नो छोरा गुमाएका मन्त्री महतोले त्यो पीडा बुझेर एक वर्षको डाइलासिस सेवा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरे । यसले थोरै भए पनि मिर्गौला पीडितलाई राहत मिल्यो । एक वर्ष मात्र होइन् सधै नि ः शुल्क हुनु पर्छ भन्ने माग मिर्गौला फेल भएकाहरुको थियो । मिर्गौला प्रभावित बलराम सुवेदी, मिर्गौला पिडित श्यामलाल नकर्मी सहितले पनि विरामीको आवाज सरकारसम्म लैजान निरन्तर आवाज बुलन्द गरि नै रहे ।
२०७२ असोजमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । ओली आफू पनि मिर्गौला प्रत्यारोपी भएकाले मिर्गौैला फेल भएका बिरामीका समस्यासँग नजिकबाट परिचित मात्र नभएर भुक्तभोगी पनि थिए । त्यसैले उनले मिर्गौला फेल भएकाहरूका लागि ऐतिहासिक निर्णय गरिदिए । उनले डाइलासिस सेवा आजन्म निःशुल्क गरिदिए । डाइलासिस गरेबापत अस्पतालहरुलाई सरकारले सोधभर्ना दिन थाल्यो । जसका कारण मिर्गौला फेल भएकाहरूले ठूलो राहत पाए । उनीहरूको बाच्ने आशा बढ्यो । अहिले सरकारले देशका ५० अस्पताललाई डाइलासिस सेवा निःशुल्क प्रदान गरिरहेका छन् । देशभरिमा हरेक वर्ष करिब दुई हजार जनाले डाइलासिस सेवा लिने गरेको तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार एक जना बिरामीलाई बर्षभरि डायलासिस गर्न दुई लाख ५६ हजार खर्च लाग्छ ।
प्रत्यारोपणसमेत निःशुल्क
२०७३ साल भदौमा स्वास्थ्यमन्त्री भएका गगन थापा स्वास्थ्य क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तनको काम गर्न चाहन्थे । डाइलासिस मात्र नभएर प्रत्यारोपण पनि निःशुल्क हुन पर्ने डाइलासिस निःशुल्क पाइरहेका अधिकांश बिरामीको माग थियो । थापाले मिर्गौला बिरामीको पीडालाई व्यवहारमा लागू गर्ने हिम्मत गरे । उनले २०७४ वैशाख १ गतेदेखि नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गरिदिए । देशले यति धेरै खर्च धान्न सक्ला र ? भन्ने पनि थिए । तर थापाले राज्यले चाहे पनि सक्छ भन्ने जवाफ दिए । उनले बजेट व्यवस्था गरेर यो कदम चालेका थिए । थापाको यो कदम मिर्गौला फेल भएर प्रत्यारोपणका लागि पालो कुरेर बसेका बिरामीका लागि जीवनदान नै सावित भयो । नेपालमा हरेक वर्ष तीन हजार व्यक्तिको मिर्गौला फेल हुने गरेको छ । तीमध्ये करिब २१० को मात्र प्रत्यारोपण हुन्छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा कम्तिमा पनि चार लाख ५० हजार रुपैया लाग्छ । प्रत्यारोपणमा लाग्ने यो सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने गरेको छ । यसका अलावा प्रत्यारोपण पछि प्रत्यारोपीले औषधि सेवनका लागि थप एक लाख दिने समेत दिने गरेको छ ।
खुकुलो कानुनले प्रत्यारोपण सहज
मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ मा व्यवस्थाअनुसार सीमित नजिकका नातेदार दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, काका, भतिजा, भतिजी, बाबुतर्फको बाजे, बज्यै, छोरातर्फको नाति, नातिनी छोरीतर्फको नाति, नातिनी, विगत दुई वर्षदेखि अटुट रूपमा नाता सम्बन्ध कायम भई रहिआएका पति, पत्नी, धर्मपुत्र, सौतेनीआमा, सौतेनीबाबु, सासू, ससुराको मात्र अंग दान गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । नजिक परिवारका सदस्यले मात्र मिर्गौला दान दिन सक्ने व्यवस्थाका कारण टाढाका नातेदारले चाहेर पनि कुनै नातेदारलाई दान दिन सक्ने अवस्था थिएन । लामो समयसम्मको प्रयास पछि यो ऐनमा संशोधन गरियो । संशोधित ऐनले मिर्गौला दिने र लिनेलाई सहज भयो । हाल संशोधित ऐनमा अंगदाताको दायरा निकै फराकिलो बनाइएको छ र झन्डै नाता पर्ने जति सबैले अंगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबु, आमा, सौतेनीबाबु, सौतेनीआमा, बाजे, बजै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठूलोबुवा, ठूलीआमा, काका, काकी, सानोबुवा, सानीआमा, भतिजा, भतिजी, सासू, ससुरा, जेठाजु, जेठानी, देउरानी, नन्द, देवर, भाउजू, बुहारी, माइजु, भाञ्जा, भाञ्जी, साला, साली, फुपू, फुपाजु, आमाजु, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाईं, जेठानबाट समेत अंगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कानुनमा दुई वा दुईभन्दा बढी परिवारमा अंग साटासाट गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यदि एक परिवारमा कसैको अंग फेल भएको छ र अंग प्रत्यारोपणको लागि अंगदान पनि छ तर प्राविधिक कारणवश ‘क्रसम्याच’ नमिलेमा त्यस्तो व्यक्तिको लागि त्यस्तै अवस्थामा रहेको अर्को परिवारको सदस्यबाट आपसी समझदारीमा अंग साटासाट गरेर पनि दुई वा दुईभन्दा बढी परिवारबीच प्रत्यारोपण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पश्चिमा मुलुकमा यस किसिमको आपसी समझदारीबाट दुई वा दुईभन्दा बढी परिवारबीच अंग साटासाट गरी प्रत्यारोपण गर्ने क्रम बढदो छ ।
मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको मिर्गौलासहितका अंग जिउँदो व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न सक्ने कानुन बनाउन विज्ञहरूले विगत दुई दशकदेखि प्रयास गरे पनि संसद्सम्म पुगेर ऐन बन्न सकेको थिएन । यसमा वरिष्ठ न्युरोलोजिस्ट डा.उपेन्द्र देवकोटा, डा.वसन्त पन्त, मुटुरोगविज्ञ डा.भगवान कोइराला, प्रत्यारोपण सर्जन डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठ, डा.राकेश बर्मा, गायिका आनी छोइङ, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यसहित ठूलो समूह सक्रिय थियो । तर विगतका अधिकांश स्वास्थ्य मन्त्री र सरकार प्रमुखहरूले हुन्छ भन्ने तर संसद्बाट पारित गराएर ऐन बनाउन सक्ने हिम्मत गर्दैनथिए । गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि यसलाई संसद्बाट पारित गराउने गफमात्र दिएनन् रातदिन नभनी यसलाई संसद्बाट पारित गराएरै छाडे । ऐन पारित भएपछि मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिबाट प्राप्त हुने विभिन्न अंग निकालेर प्रत्यारोपण गर्न सक्ने बाटो खुल्यो । विकसित मुलुकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंग प्रत्यारोपण मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट प्राप्त हुने अंगदानबाट हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
मस्तिष्क मृत्युसम्बन्धी कानुन बनेपछि मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिका अंग अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्ने बाटो खुल्यो । २०७३ सालमा मस्तिष्क मृत्युसम्बन्धी नियमावली बनेपछि २०७४ को प्रारम्भमा एक जना मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको शरीरबाट मिर्गौला झिकेर दुई जनामा प्रत्यारोपण गर्न सफलता मिल्यो । कान्तिपुर अस्पताल तीनकुनेमा मस्तिष्क मृत्यु भएका एक व्यक्तिको मिर्गौला झिकेर मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा सफल प्रत्यारोपण गरिएको थियो । डा. पुकारको नेतृत्वमा नेपालमा भएको यो नै पहिलो मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको अंग जीवितमा प्रत्यारोपण गरिएको हो । सरकारले मस्तिष्क मृत्यु प्रत्यारोपणका लागि मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई समन्वय एकाई बनाएको छ । तर जनचेतनाको अभावमा मस्तिष्क मृत्यु भएका आफन्तले अंगदान गर्न नमान्ने प्रवृत्तिका कारण कानुन बने पनि यसले आशा गरेअनुसार अगाडि बढ्न सकेको पाइँदैन ।
एकजना मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिबाट कम्तीमा आठवटा महत्वपूर्ण अंगहरू जस्तै दुई मिर्गौला, दुई फोक्सो, एक मुटु, एक कलेजो, एक प्यांक्रियाज, एक सानो आन्द्रालगायत दुई आँखाको नानी तथा छाला आदि अंगदान हुन सक्छ । यी सबै अंग प्रत्यारोपण गर्न सकिने डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । डाइलासिस र प्रत्यारोपण निशुल्क भएर अस्पतालसम्म पुग्ने विरामीलाई राहत मिलेको भएपनि अझै डाइलासिस सेवा दूरदराजसम्म नपुगेकाले त्यहाका विरामीले निशुल्क सेवाको लाभ लिन नसकिरहेको वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्ले बताउँछन् । उनले भने, ‘ डाइलासिस सेवा कम्तिमा पनि जिल्ला अस्पतालसम्म बिस्तार हुन सके दुर्गमका विरामीले पनि लाभ लिन सक्थे । यसतर्फ सरकारले सोच्नु जरुरी छ । ’
Leave a Reply