हेल्थ टुडे,
काठमाडौ,१५ बैशाखः कर्मचारी समायोजनप्रति असहमति राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सकहरुले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दिएको १५ दिनको समयसिमा आज सकिँदै छ । आन्दोलनरत चिकित्सकका माग पुरा गर्न भन्दै सरकारले समय मागेपछि आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले १५ दिनको समय दिएका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा चैत ३० गते भएको वार्तामा सरकारले वैशाख १५ गतेसम्मको समय माग गरेको थियो। उक्त वार्ता अनुसार सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेको थियो ।
तर,यो १५ दिनको अबधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सकबीच औपचारिक छलफल समेत भएको छैन् । माग सम्बोधन बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकका प्रतिनिधिलाई कुनैपनि जानकारी गराएका छैनन् । चिकित्सकहरुले आफुहरुका माग सम्बोधन नभए पुनःआन्दोलनमा जाने यसअघि नै चेतावनी दिईसकेका छन् । सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले माग पुरा नभए बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने जनाएको छ ।
चैत ३० गते भएको वार्तामा चिकित्सकको माग बमोजिम नै पुल दरबन्दीका विषयलाई कानुनी रुपमा ल्याउन सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्रालयका प्रतिनिधीले जनाएका थिए । चिकित्सकहरुले संघीय संरचना अनुसार चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर विशेषज्ञताका आधारमा आवश्यकता अनुसार देशको जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा खटाउन माग गरेका छन्।
सरकारले नवौं तहभन्दा माथिका डाक्टरलाई एक पुलमा र आठौं तहका मेडिकल अधिकृत विशेषज्ञ तहको अध्ययनका लागि आउने समयमा अर्को पुल दरबन्दीमा राख्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । तर,अहिलेसम्म सरकार तर्फबाट आधिकारीक धारणा नआएको चिकित्सकहरुको भनाई छ ।
आन्दोलनरत डाक्टसँग वार्ता गर्नेमा सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा पुष्पा चौधरी र चन्द्रकुमार घिमिरे, सहसचिवहरु महेन्द्र श्रेष्ठ र जनार्दन गुरागाईं थिए। सचिव घिमिरे स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेका छन्। आन्दोलनरत चिकित्सकका तर्फबाट सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्ष डा. सुनिल पौडेल, महासचिव डा. रविन खड्का, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.मुक्ति श्रेष्ठ, निमित्त कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकी थिए ।
Leave a Reply