हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, २२ फागुन : मिर्गौला विशेषज्ञ एवं राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. ऋषिकुमार काफ्ले सरकारले मिर्गौला विरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ता भन्दा पनि प्रत्यारोपण गरेकालाई निशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
विश्व मिर्गौला दिवसको पुर्वसन्ध्यामा बनस्थलीस्थित राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा.काफ्लेले बिगत एक दशकको अवधिमा नेपालमा मिर्गौला उपचारका क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै जिविकोपार्जन भत्ताका बिषयमा सरकारले हतारमा निर्णय गरेकाले यसलाई सच्याउन सकिने ठाउ भएको बताए । नेपालमा ३० लाख जनसंख्यामा कुनै नै कुनै मिर्गौला सम्बन्धि समस्या रहेको, ३० हजारको मिर्गौला बिग्रिएको र तीन हजारको हरेक वर्ष मिर्गौला फेल हुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै नेपाल जस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको राष्ट्रले यति धेरै व्ययभार बेहोर्न भविश्यमा समस्या सिर्जना हुने उनको अनुमान छ । सरकारले गत महिना मात्र मिर्गौला विरामीलाई आजन्म प्रतिमहिना ५ हजारका दरले जिविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उनले भने, ‘मलेसियामा ४५ हजारले डाइलासिस गराएर बसेका छन् । भोलीका दिनमा हाम्रो देशमा पनि दशौं हजारले डाइलासिस गराएर बस्नपर्ने अवस्था आए सरकारले सबैलाई भत्ता दिएर सक्ला र ? त्यसैले सरकारले भत्ता भन्दा प्रत्यारोपण गरेका विरामीहरुलाई निशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनु पर्छ । ’
मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका व्यक्तिहरुले आजन्म औषधि सेवन गर्नु यथार्तता दर्शाउदै महंगो औषधि किनेर खान धेरैलाई समस्या पर्ने गरेकोले भत्ता भन्दा औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउन पहल गर्ने पर्नेमा जोड दिए । सरकारले मिर्गौला फेल भएका विरामीका लागि डाइलासिस र प्रत्यारोपण निशुल्क गर्नु ठूलो उपलब्धि भएको बताउदै डा. काफ्लेले मिर्गौलाका विरामीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु चिन्ताको बिषय हो । उपचार गरेर मात्र अब मिर्गौला समस्याको समाधान नहुने भन्दै डा. काफ्लेले मिर्गौला बचाउ अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो अभियानमा प्रत्येक व्यक्तिले मिर्गौला बचाउ अभियानका लागि ५ सय रुयैया सहयोग गरेर अभियानमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
Leave a Reply