तत्काल मेडिकल कलेजको शुल्क घटाउन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन

हेल्थ टुडे,
काठमाडौ,२५ साउनः प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तत्काल मेडिकल कलेजहरुको शुल्क घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले मेडिकल कलेजहरुको शुल्कसम्बन्धि विवाद समाधान गर्न गठित उपसमितिले दिएको सुझावको आधारमा तत्काल शुल्क घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले मेडिकल कलेजहरुको पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्यालेन्डरमा एक रुपता ल्याउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यसैगरी गरिव, जेहेन्दार, द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ऋण उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा उपसमितिले जेहेन्दार विद्यार्थीहरु खर्चको अभावमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नबाट बञ्चित हुने गरेकाले उनीहरुलाई ऋण उपलब्ध गराएर भएपनि सरकारले अध्ययन गर्ने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । समितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले आयोग गठन गरी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा सबैको पहुँच पुर्याउने काममा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए । यस्तै, समितिले सबै मेडिकल कलेजहरुको भर्ना प्रक्रियालाई समान ढंगले अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैबीच, समितिले एमबिबिएसका विद्यार्थीलाई समान शुल्क कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षामा विश्वविद्यालय–प्रतिष्ठानबीच समान शुल्क कायम गर्न संसदीय समितिले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको हो । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चिकित्सा शिक्षाको शुल्क, पाठ्यक्रम, क्यालेन्डर र प्रवेश परीक्षामा देखिएका विसंगति हटाएर समान नीतिगत व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

निर्देशनपत्र सम्बन्धित निकायमा आइतबार पठाइने समिति सचिवालयले जनाएको छ । शुल्क, सिटसंख्या र छात्रवृत्ति तोक्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाउँदै मेडिकल कलेजले भने भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ, तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिन पाइँदैन । तर, त्यसलाई छलेर मेडिकल कलेजले भर्ना खुलाउन थालेपछि समितिले शुल्क नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन लागेको हो ।

२८ असोज ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमबिबिएस तहका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रकम तोकेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशैभरि २२ वटा मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।