स्थानिय तहको स्वास्थ्य सेवा गोलमाल हुने अवस्थामा 

हेल्थ टुडे

काठमाडौं, १७ माघ : स्थानिय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशिलता बेलैमा बुझेर सम्बोधन नगर्ने हो भने स्वास्थ्यमा भएका उपलब्धी समेत गुम्ने र गोलमालको अवस्था आउनसक्ने खतरा रहेको विज्ञहरुले औल्याएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजनामा राजधानीमा बुधबारदेखि सुरु भएको दातृ निकायहरुसँग गरेको वार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा सहभागीहरुले स्वास्थ्य संस्था स्थानिय सरकारलाई सुम्पेपछि अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव देखिएको र एउँटै प्रकृतिका विरामीलाई असमान व्यवहार समेत हुने गरेको पाइएको बताएका हुन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले हालै गरेको केही जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनका क्रममा एउटा नगरपालिका भित्र रहेको स्वास्थ्य संस्थाले अर्को नगरपालिकाबाट आएका एउटै प्रकृतिका विरामीलाई असमान व्यवहार समेत गरेको पाइएको अनुभव सुनाएका छन् । अनुगमन टोलीका सदस्य एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उपेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालमा फुङलिङ नगरपालिकाभित्रका सुत्केरीलाई सरकारबाट पाउने १५ सयमा नगरपालिकाले ५०० थपेरमा २ हजार रुपैया पाइरहेका छन् भने अर्को गाउपालिकाबाट आएका सुत्केरीले १५ सयमात्र पाउछन् । यो उपचार सेवामा असमानता भयो । यस्तो गर्न सुहाएन ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.तारानाथ पौडेलले उपचारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नमिल्ने बताए । संविधानले प्रदान गरेको स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकारकालागि देशभरिका स्थानिय सरकारका अधिकारी सचेत हुनु पर्ने उनको भनाई छ । देशका अधिकांश स्थानिय निकायले स्वास्थका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेकाले औषधि खरिददेखि स्वास्थ्यकर्मि भत्ता पाउन समेत समस्या परिरहेको स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीले बताएका छन् । काठमाडौं जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले कास्कीको लेखनाथ उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्यका लागि ५ लाख मात्र बजेट विनियोजन गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अधिकांशले स्वास्थ्यमा बजेट बिनियोजनमा कन्जुस्याई गर्दा सेवा प्रभावित हुने अवस्था आएको बताए । स्थानिय सरकारका अधिकारीलाई स्वास्थ्य संस्था जिम्मा दिए पनि उनीहरुलाई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, खरिद प्रकृया, कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता कुराको सही जानकारी नभएकाले  समस्या आएको उनले बताए ।

अधिकांश स्थानिय निकायका अधिकारीले स्वास्थ्य सेवाको बजेट विनियोजन पछि नहट्ने बताएकाले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्ने आवश्यकता रहेको श्रेष्ठले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. शुशिल प्याकुरेलले रोग लागेपछि उपचार गर्नुसँगै रोग लाग्नै नदिने अवस्था सिर्जना गर्न स्थानिय सरकारले पहल गर्नु पर्ने बताए । स्वर्गद्घारी नगरपालिकाका मेयर नेत्रबहादुर  ले एक नगरपालिकाले आफ्ना जनताको मात्र जिम्मा लिन सक्ने बताउदै सबैको जिम्मा लिन नसकिने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले आफ्नो नगरपालिकाका जनताको मात्र जिम्मा लिएका हुन्छौ । अन्य नगरपालिकाबाट आएका सबैको जिम्मा लिन सक्दैनौ । ’स्थानिय सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समिति र गाउपालिका तथा नगरपालिका प्रमुखबिचको समुन्वय नहुदा पनि स्थानिय निकायको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा स्थानिय निकाय प्रमुख पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर निर्वाचित गाउपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखले उक्त समितिको सदस्य भएर बस्न नसकिने बताएका छन् । देशका अधिकांश अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाका पालामा नियुक्त गरिएका छन् । अहिले निर्वाचित भएर आएका एमाले र एमाओवादीबाट जितेर आएका स्थानिय निकायका प्रमुखहरुले उक्त समितिमा नबस्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी स्वास्थ्य अधिकारीले जिल्ला अस्पताललाई अहिले नै स्थानिय निकाय मातहत राख्न नुहने सुझाव दिएका छन् ।