डा.प्रकाश बुढाथोकी,
हतारिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट २१ माघ र सामान्य प्रशासनले २९माघमा सार्वजनिक गरेको सूचीमा स्वास्थ्य सेवाका सहसचिवस्तरका १५० जनाको पत्र अझै बनाउन सकेको छैन । सरकारले देशभरका कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डढेलधुरा पाँच अस्पताललाई संघअन्र्तगत राख्ने निर्णय तथा गोदानले आन्दोलन गरेसँगै तहाको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी संघमा राख्न र समायोजन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग गरेको छ । ६६६ जना आठौं तहका मेडिकल अधिकृत छन् र ज्येष्ठताका आधारमा १७८ संघमा र ४८८ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुँदै छन् । सरुवाको बाटो बन्द तथा प्रदेश र संघमा बढुवा हुने साँघुरो छ ।
प्रशासन, न्याय, महालेखा, परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी संघीय निजामती सेवामा रहेर प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न खटिने, एक तह बढुवा दिने तर स्वास्थ्य सेवाका सम्बन्धित निकायमै र उही तहमै समायोजन भएर काम गर्ने अवस्थाले विभेद तथा शासक र शासितको रूपमा चित्रण गरेको छ । स्थानीय तह मातहत राखेर आफूहरूको मनोबल गिराउने, बदनाम गराउने, आत्मसम्मानमा आघात तथा वृत्तिविकाससमेत नहुने गरी आएको समायोजन तथा निजामती कर्मचारी ऐन सच्याउन दबाब दिन विगत दुई महिनादेखि शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलनरत थिए, सरकारी चिकित्सक । समायोजन विधेयक संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री, राज्यमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सांसदहरूसँग आग्रह गर्दा सुनवाइ भएन । हस्ताक्षर संकलन, रक्तदान, सामूहिक बिदा गर्दै सरकारी चिकित्सकहरूले दुई साता पहिले शुक्रवार कडा भई देशभरका सबै सरकारी अस्पतालहरूको आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिष्कार गर्दै सांकेतिक रूपमा ठप्प पारे ।
संघीयता विश्वका २८ राष्ट्र र करिब ४० प्रतिशत जनता विभिन्न नाममा अभ्यासमा छन् । तीन तहको सरकार तीन टायर अभ्यास गर्ने विश्वमा नेपाल नै प्रथम हो र विश्वले हेरिरहेको छ । स्वास्थ्यकै कारणले संघीयता फेल नहोस् भन्नका लागि निम्नलिखित समाधान हुनसक्छ । किनभने, चिकित्सकको आन्दोलन आकस्मिकसहितका बन्द भएका जिम्बाबेमा ४० दिन, केन्यामा सय दिन, बेलायतमा सन् २०१३ मा क्यानाडा र न्युजिल्यान्डमा समेत भएका छन् ।
माग सम्बोधन नभए सामूहिक राजीनामा दिन एक सातादेखि हस्ताक्षर संकलन पनि भइरहेको थियो, त्यसैमा ७२ घण्टाको अल्टिमेटमपछि बुधबार स्वास्थ्य सेवा एवं स्वास्थ्य सेवा दिवस बहिष्कार भयो । पर्यटनमन्त्रीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यृ भएपछि आन्दोलन केही दिन स्थगन भयो । यसैक्रममा सत्ताधारी दलका दुई अध्यक्षसँग भेट भएपछि प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने मौखिक आश्वासन दिएपछि हाल एक्सन कमिटीमार्फत छलफल जारी छ । तर, आजसम्म समाधान तथा निकास आएको छैन ।
अहिलेको समायोजनले सरकारी अर्थात् सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाले ठुलो संख्यामा विशेषज्ञ चिकित्सक र सेवा गुमाउँछ । नेपाल चिकित्सक संघको मागमा संसद्को रस्साकस्सीपछि २०५२ सालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन बन्यो । तथापि, चिकित्सकबाहेक अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि तहगतमा राखेपछि चिकित्सक उपेक्षित र अपमानित भए । विवाद बढ्यो, ६ पटक संशोधन हुँदै झनै विकृत बनेको तपाईं हामीबीच जगजाहेर छ । हाल निजामती र स्वास्थ्य नभई भिन्दै चिकित्सक सेवा ऐनको माग भइरहेका बेला चिकित्सकलाई सामान्य प्रशासनले चलाउने गरी बनाइने ऐन किमार्थ सफल हुन सक्दैन । पाठ्यक्रमको व्यापकता, अध्ययनको गहनता र अध्ययन अवधिका कारण तथा चिकित्सकको पेसागत उत्साह र वृत्तिविकासका लागि सेवासुविधा बढी माग गर्नु जायज र युक्तिसंगत नै छ । दिनरात, चाडपर्व नभनी खटिरहने चिकित्सकबारे सरकारले चिन्ता लिनुपर्देन र ?
२५ वर्ष पढेर चिकित्सक भएकालाई २१ वर्ष पनि नपढेकाले प्रशासनका नाममा चलाइरहेका छन् र उनीहरूको अगाडि सरकारी चिकित्सक भनी ३५ हजार मासिक तलबमा सेता मजदुरहरू न त आवास, न चालक तथा सवारी सुविधा नै पाउँछन् । तलबले घर जहान पाल्न र चलाउन सकिन्न । बाध्य भई निजी काम गरी कमाएको पैसाले थप अध्ययन गर्न नै पर्छ । विगतमा दुर्गममा चिकित्सक जान मान्दैनथे भने अहिले न्यून तलबमा पनि दुर्गममा दुई र सुगममा तीन वर्षपछि पाउने थप अध्ययन र त्यसपछि सीपअनुसार हुने पदस्थापनका लागि नै भए पनि सरकारी सेवा र दुर्गममा नै जान चिकित्सकहरू तछाड मछाड र सोर्सफोर्स लगाउँछन् ।
सेवा मात्र गर्न कसैले पढ्ने र जागिर खाने गर्दैन । सेवासँगसँगै आफ्नो वृत्तिविकासको आकांक्षा किमार्थ नराम्रो होइन । अध्ययन बिदा, वृत्तिविकास नै रोक्ने गरी आएको समायोजनको मोडालिटीसँग विमति हो । संघीयता र समायोजनसँग होइन । चिकित्सक न अटेरी न संघीयता विरोधी हुन् । चिकित्सकलाई स्थानीय अस्पतालमा पठाएर त्यही सडाउने तथा प्रदेश र स्थानीयमा राखी त्यही खुम्च्याउने सोचेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विशेष किसिमको सेवा भएकाले आठौं तह र सोभन्दा माथिका चिकित्सकहरू संघअन्तर्गत रहन जरुरी छ किनभने,
१. प्राविधिक विषय, आठौं तहको मेडिकल अधिकृत र सोही तहको विशेषज्ञता हासिल गरेको मेडिकल अधिकृतको कार्य क्षेत्र नै फरक पर्दछ । जस्तैः मेडिकल अधिकृत एमडी एनेस्थेसियामा गरेको भए उसको कार्यक्षेत्र प्रादेशिक र संघीय अस्पतालमा मात्र सम्भव रहन्छ ।
२.एघारौं तह सहसचिव भएकाले संघकै अन्तर्गत रही आवश्यकताअनुसार प्रादेशिक अस्पतालमा खटाउँदा बढी प्रभावशाली हुन्छ । जस्तैः संघअन्तर्गत रहेका एघारौं तहका कर्मचारीको पद खाली भएमा जुन ६ महिनामा ६० प्रतिशत रिक्त हुँदैछ । उक्त समूहको कर्मचारी तत्काल पूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगबाट सम्भव नहुने, पदपूर्ति गर्दा संघकै कनिष्ठ मात्र आउने गर्दा नियमित काम तथा नीति निर्माणमा ठूलो बाधा हुने गर्दछ ।
३.स्वास्थ्यसंस्थाहरू समयसमयमा स्तरवृद्धि भइरहने हुनाले स्थानीय प्रादेशिक तथा प्रादेशिक संघीय अस्पतालसमेत हुन सक्छन् । सो कारणले पनि त्यहाँ रहने विशेषज्ञ तथा एघारौं तहका प्रमुखहरू सबैलाई संघअन्र्तगत राख्दा मात्र त्यो सहज र सम्भव हुन्छ ।
४.चिकित्सकहरूको वृत्ति विकास बढुवा आदि नियमित रूपमा गरिरहनुपर्ने भएकाले प्रादेशिक तथा संघीय दुवै स्वास्थ्यसंस्थामा खटनपटन गर्नुपर्ने भएकाले र स्थानीयले प्रदेश तथा प्रादेशिक अस्पतालले संघीय अस्पतालमा रहेका विशिष्टीकृत सेवाको लागि प्रेषण गर्नका लागि लिंकेज रहन जरुरी छ ।
५.रोज्न लगाउने र संघ मात्र रोजेका चिकित्सकहरूलाई हाल प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन गरिँदा केही कारणले संघमा परेकाको दरबन्दी रिक्त हुँदा संघमा आउने बाटो खुला नगर्ने हो भने संघअन्तर्गतका विशिष्टीकृत अस्पतालहरूको सेवा नै अवरुद्ध हुने स्थिति हुन्छ । आफ्नो विशिष्टीकृत सेवा र सीप प्रयोग गर्न नपाउँदा उसको सीप ह्रास हुनुका साथै उक्त चिकित्सकको मनोबल गिरी सेवाबाटै अवकास लिनसक्छ । जब कि, स्वास्थ्यमा विशिष्ट सेवाहरू अत्यन्त जरुरी हुन्छन् ।
समाधान
संघीयता विश्वका २८ राष्ट्र र करिब ४० प्रतिशत जनता विभिन्न नाममा अभ्यासमा छन् । तीन तहको सरकार तीन टायर अभ्यास गर्ने विश्वमा नेपाल नै प्रथम हो र विश्वले हेरिरहेको छ । स्वास्थ्यकै कारणले संघीयता फेल नहोस् भन्नका लागि निम्नलिखित समाधान हुनसक्छ । किनभने, चिकित्सकको आन्दोलन आकस्मिकसहितका बन्द भएका जिम्बाबेमा ४० दिन, केन्यामा सय दिन, बेलायतमा सन् २०१३ मा क्यानाडा र न्युजिल्यान्डमा समेत भएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकहरूको ज्ञान, क्षमता र वृत्तिविकासका लागि संघमा आउनुपर्ने भएको हुनाले संघअन्तर्गत पूर्ण दरबन्दी कायम गरी आवश्यकताअनुसार स्थानीय तथा प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकहरूलाई खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय र प्रदेश तहमा खटाइएका चिकित्सकहरूलाई प्रदेशभित्रका सबै स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा प्रदेश सरकारले सरुवा तथा काजमा खटाउन सक्ने बनाउनुपर्दछ । सबै तहमा कार्यरत चिकित्सकहरूको सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकास समान प्रकारले हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आठौं तह तथा सोभन्दा माथिका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई उनीहरूको विशेषज्ञताको आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको सहमति लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
एघारौं तहका चिकित्सकहरूको हकमा प्रशासकीय पदमा समूहमा विभक्त नगरी निजहरूको सबै तहमा परिचालन तथा खटनपटन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने किनकि स्वास्थ्य सेवामा २९ सेवासमूह र ४५ बढी उपसमूह छन् ।
Leave a Reply