७ वर्षपछि वीर अस्पतालबाट न्याम्स छुटिटने

हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, १० पुस : प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा वीर अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) सात वर्षपछि छुट्याउने विषयमा सहमति भएको छ ।
समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को (१) मा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आफ्नो छुट्टै अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्न वा सरकारको केन्द्रीय अस्पतालसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी त्यस्तो अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न उक्त सहमति भएको हो । ‘दफा १२ मा सरकारले विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार पारित गर्ने र दफा ४४ मा भएको व्यवस्थामा वीर अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सात वर्षपछि छुट्टिने विषय समितिले पारित गरेको छ,’ समितिका सभापति विमला सुवेदीले अनलाइनखबर सँग भनिन् ।
उनले अगाडि थपिन्, ‘सरकारले विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार पारित हुनेछ । अहिले तत्काल दुवै संस्थालाई छुट्टाउँदा स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षामा असर पर्ने हुँदा न्याम्सलाई सात वर्षभित्रमा आफ्नो व्यवस्था गर्न समय दिएको छ ।’
समितिका सदस्य महेश बर्तौला, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवहादुर प्रधान र रामकुमार राईलगायत सदस्यले सरकार मातहतमा एउटा केन्द्रीय अस्पताल हुनुपर्ने र सरकारको स्वामित्वमा वीर अस्पताल राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
डा. उपेन्द्र देवकोटा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा २०५९ सालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) परिकल्पना गरेका थिए । २०६३ सालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन पारित भयो । सोही ऐनको परिच्छेद ७ को दफा १२ मा अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अस्पतालको स्थापना गर्नेछ,’ भनेर उक्त दफामा लेखिएको छ ।
त्यो बेला तत्कालै अस्पताल स्थापना गर्न सम्भव नभएकाले ऐनमा नै प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको वीर अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख गरियो । त्यहींबाट समस्या सुरु भएको न्याम्सका पूर्वपदाधिकारी बताउँछन् ।
२०६३ सालमा प्रतिष्ठानको ऐन आएपछि विकास समिति खारेज भएर ५३५ कर्मचारी प्रतिष्ठानमा आए, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ६३६ कर्मचारी पनि वीरमै यथावत भए । यी कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत तलब न्याम्सले थप गर्छ । सरकारका कर्मचारीलाई न्याम्सले कारबाही गर्न नसक्ने र न्याम्सका कर्मचारीलाई सरकारले छुन नसक्ने भएकाले पनि समस्या बढेको वीरका पूर्व निर्देशक बताउँछन् ।
न्याम्सले सुरुवातमै आफ्नै अस्पताल बनाएर स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन गरेको भए वा सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरु त्यहाँबाट हटाएर छुट्टै केन्द्रीय अस्पताल बनाएर सञ्चालन गरेको भए यो विवाद नै नआउने उनीहरुको मत छ ।
न्याम्सका पूर्वउपकुलपति डा. गणेश गुरुङ पनि पुरानै समस्या समाधान नभएकाले देशको केन्द्रीय अस्पताल मानिने वीर ‘टर्सरी केयर सेन्टर’ भन्दा माथि उठ्न नसकेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार सरकारको केन्द्रीय अस्पताल सुपरस्फेसलिटी सेन्टर हुनुपर्ने र देशभरको रिफरल सेन्टर बन्नुपर्ने हो, तर वीरमा भने भएकै कतिपय विभाग बन्द भएका छन् भने कतिपय अन्यत्र सारिएको छ । कान्ति बाल अस्पताल, थापाथली प्रसूति गृह र मानसिक अस्पताल पाटन लगायत यसका उदाहरण हुन् ।
वीर अस्पताल सञ्चालनको जिम्मेवारी अस्पताल निर्देशकलाई भए पनि सम्पूर्ण निर्णय र आर्थिक अधिकार न्याम्सका उपकुलपतिलाई हुन्छ । निर्देशकलाई ५ लाखभन्दा धेरै आर्थिक अधिकार नभएकाले वीरले सक्ने काम पनि नभएको पूर्वनिर्देशकहरू बताउँछन् ।
स्वायत्त संस्था बनाएपछि अस्पताल पनि स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा वीरका अधिकांश पूर्वनिर्देशकहरू सहमत छन् । वीर अस्पतालका पूर्वनिर्देशक तथा न्याम्सका उपकुलपति डा. भुपेन्द्र कुमार बस्नेत दुई वर्ष अगाडिदेखि नै वीर अस्पताल सरकारको केन्द्रीय अस्पताल नै हुने र न्याम्स छुट्टै रहने विषय उठिरहेको बताउँछन् ।