जनस्वास्थ्यमाथि धनस्वास्थ्यको दबदबा

गोकर्ण भट्ट,

स्वास्थ्यमा हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन, भएका जनशक्ति दुर्गम क्षेत्रमा जानै सक्दैनन् । लाखौं खर्च गरेर डाक्टर बनिन्छ अनि त्यसको भर्पाई कसरी गर्ने ? मानौं कि डाक्टरी पेसा एउटा ठूलो व्यापार हो, जग्गा दलाली जस्तो । भन्ने गरिन्छ, पलायन हुने अवस्था बढेर गएको छ । तर यो लाचारीको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक पक्षबारे राज्य या गैरराज्यपक्षबाट सोच्ने काम गरिँदैन । किन डाक्टरहरू दुर्गममा जान चाहँदैन् । या चिकित्साशास्त्रको अध्ययनलाई किन एउटा आकर्षक लगानी र प्रतिफलको नाफाशास्त्रसँग जोडियो ? किन चिकित्साशास्त्र अन्य प्राज्ञिक क्षेत्रजस्तो हुन सकेन ? के कस्ता कारणहरूले चिकित्सकहरू दुर्गममा जान चाहँदैनन् ? किन सरकारी अस्पतालहरूको निरीह र दयनीय अवस्था छ ? आम जनता किन निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जान रुचाउँछन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति या मन्त्रीपिच्छे फेरिने कार्यक्रमहरूले दिँदैनन् । राज्यको उदारीकरण नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवश्यक अन्य क्षेत्रमा बढ्दो निजीकरण, सार्वजनिक सेवाहरूमा अराजकता र राज्यको गैरहस्तक्षेपकारी नीति, खासगरी भारतीय ठूला औषधि उद्योगहरूको बढ्दो प्रभाव तथा चिकित्सा क्षेत्रमा बढ्दो कर्पोरेट चासोले माथि उल्लेखित पक्षहरूलाई कसरी प्रभाव पारिरहेछ भन्ने विषयमा आमजनताले समेत सुसूचित हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले विमर्श अगाडि बढाएको देखिँदैन । मात्र एउटा बहाना हुन्छ, त्यसै पनि कर्मचारीको अभाव छ, दुर्गममा त झन् कर्मचारी जानै मान्दैनन् । 

सबैभन्दा ठूलो कुरा चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक बुझाइको हो । मान्छेको जीवन र मृत्युसँग जोडिएको यो पेसा जति प्राविधिक छ, उत्तिकै यसको भावनात्मक पक्षसमेत रहेको छ । स्टेथेस्कोप र ब्लड प्रेसर जाँच्न जान्ने मान्छे गाउँमा जाँदासमेत जनताले उसलाई भगवान् सरी पुज्ने गर्दछन् । उसको त्यही किसिमको आदर हुने गर्दछ । तर यही पेसालाई पूर्णरूपमा बेलगाम अराजकरूपमा राज्यले छोडिदिँदा अहिलेको उदारीकरणको समयमा जनस्वास्थ्य कर्पोेरेटहरूको धनस्वास्थ्यको चासोको विषय बनेको हो ।

एमबीबीएस पास गरेका डाक्टरहरूभन्दा नेपाली ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना अहेब, सीएमए, अनमीहरूले धानेका छन् । तथ्यांंकहरूले देखाउ“छन् अहिले पनि दुई तिहाइ महिलाहरू घरमै बच्चा जन्माउन बाध्य छन् । सहरीकरण बढ्दै गए पनि चिकित्सकको रेखदेखमा उपचार गर्ने अवस्था आम नेपालीहरूको छैन । त्यसै पनि जिल्ला अस्पतालभन्दा मुनि स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य निकायमा एमबीबीएस चिकित्सकहरूको उपस्थिति भने बिरलै पाइन्छ । तर आम जनसमुदायका लागि यो डिग्रीभन्दा पनि व्यक्तिको स्वास्थ्यसंस्थासँगको सम्बन्धले अर्थ राख्दछ । महिला स्वयम्सेविकादेखि एमडी गरेका व्यक्तिहरू सबै डाक्टर साब मानिन्छन् । त्यसैले जनस्वास्थ्यको मुख्य सैद्धान्तिक पक्ष भनेकै यो सेवामुखी पक्षलाई आधार मानेर अन्य कुराहरूको विकास गर्नु हो । विकसित देशहरूमा स्वास्थ्य बजारको मुख्य विषय बनिसके पनि आर्थिक सक्षमता तथा सबैका लागि किनेर नै भए पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा सहज उपलब्ध हुन सकेको छ । अझ पछिल्लो आर्थिक मन्दीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सार्वजनिक क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकीकरण गरेर सोहीअनुसार राज्यको प्राथमिक विषय बन्नुपर्ने  विषय अमेरिकी राजनीतिको मुख्य विषयसमेत बनेको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन । त्यसैले स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू, यससम्बन्धी नीति तथा रणनीतिहरू निर्माण गरिने मुख्य सैद्धान्तिक आधार नै यो क्षेत्रलाई विशुद्ध सार्वजनिक क्षेत्रका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई लाभ र बजारको सिद्धान्तभन्दा सार्वजनिक जनहितका रूपमा जनस्वास्थ्य भनेर आत्मसात् गर्ने हो भने राज्यको पहिलो काम यसमाथि क्रमशः बढ्दै गइरहेको बजारको नियन्त्रणलाई हस्तक्षेप गर्नु हुन जान्छ । चिकित्सकहरू गाउँंमा नजाने, लाखौं खर्च गरेर त्यसको प्रतिफल लिन खोज्ने, सरकारी अस्पतालहरूमा चिकित्सकहरू नबस्ने बरु निजी क्लिनिक या अस्पतालहरूमा बढी सुविधा पाइने भएकोले त्यता संलग्न हुने अवस्था सिर्जना हुनुका पछाडि राज्यले सार्वजनिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउन नसक्नु र निजी क्षेत्रलाई बेलगाम सार्वजनिक क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न दिनु हो । निजी सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी जनस्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिताको एउटा कसी हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र भनेको अन्ततः निजी क्षेत्र नै हो । अत्यावश्यक सेवाहरू, खासगरी जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवाहरूमा प्राथमिकता सार्वजनिक सेवाको नै हुनुपर्दछ किनभने स्वास्थ्य सोझोरूपमा जीवन र मृत्युसँग जोडिएको विषय हो । जीवन किन्न र बेच्न सकिने वस्तु कदापि होइन । पैसा नभएको कारण मृत्यु रोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने राज्य जनताप्रति हदैसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । यही कुरालाई मनन् गरेर यो संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको हो ।

सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा करोडौं खर्च गरिरहेको छ । दातृ निकायहरूले प्रदान गर्ने सहयोगको एक तिहाइभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नसकेर फर्किरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा करबाट उठ्ने करोडौं रकम व्यवस्थित हुन सकेको छैन । तर राज्यले चिकित्सकहरू उत्पादन गर्न लाग्ने खर्च बेहोरेर चिकित्सा क्षेत्रलाई बजारमा लैजाने प्राथमिक ढोका थुन्न सकेको छैन । एकजना व्यक्तिलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न औसत ४० लाख जति खर्च लाग्ने गर्दछ । अहिले नेपालमा २१ कलेजमा यसको पढाइ हुने गरेको छ । तर राज्यका तर्फबाट या अन्य क्षेत्रबाट छात्रवृत्तिको अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय छ । राज्यले विपन्न, उपेक्षित, वर्ग समुदाय र क्षेत्रका लागि लगभग वार्षिक सय सिटमात्रै छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको छ । जबकि प्रधानमन्त्रीको घरमा एक हप्ताको खर्चले मात्रै पनि एकजना चिकित्सक उत्पादन हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्च मितव्ययी गर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई फजुलमा बाढिने खर्चमात्रै नियन्त्रण गर्ने हो भने वार्षिक ५० जनाभन्दा बढीले चिकित्सक बन्ने मौका पाउँछन् । कसैले ४०, ५० लाख खर्च गरेर पढाइ पूरा गर्छ भने पक्कै पनि उसले त्यसको असुली खोज्छ नै । बजारशास्त्रको यो नियमलाई सेवाको दुहाइ दिएर हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौं तर यो अवस्था सिर्जना हुने स्थितिलाई राज्यले निकै सहजरूपमा व्यवस्थित गर्न नसक्ने होइन ।

अर्कोतर्फ मध्यमस्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरूको उत्पादनको गुणस्तरीयता के हुने ? माननीय मन्त्रीकै भाषामा भन्दा एकजना अहेबले पढेको ज्ञानको गुणस्तरीयता कति छ ? अहिले नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा दर्जनौं निजी कलेजहरूले अहेब, हेअ, सीएमएलगायतका कोर्सहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तर तिनीहरूको पाठ्यक्रम, शुल्क, शिक्षाको गुणस्तर, सामग्री, प्रयोगात्मक कक्षा र त्यो कोर्सपछि उनीहरूको ज्ञान, सीप र कौशलको मापन गर्ने काम कुनै पनि निकायले गरेको देखिँदैन । मेडिकल कलेजहरूले मात्रै यस्ता कोर्सहरूको अध्यापन गर्न पाउने या यससम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्यरूपमा गुणस्तर नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तर्फ ध्यान जान सकेको छैन । जसले गर्दा यसरी उत्पादन भएका जनशक्तिहरूले जनस्वास्थ्यका माथि उल्लिखित मूल सैद्धान्तिक मर्म बुझ्न पाएका हुँदैनन् । उनीहरूका लागि डिग्री लिन खर्च गरिएको रकम ठूलो कुरा हुन्छ । उनीहरूले गाउँका स्वास्थ्य चौकीहरूबाट त्यो रकम असुल गर्न सक्दैनन् । फलस्वरूप उनीहरू कि विदेश जाने, या गैरसरकारी संस्थाहरूमा अथवा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूतर्फ आकर्षित हुन्छन् । सरकारी क्षेत्रमा दरबन्दीको अभाव र प्रवेश गर्ने अवसर पाए पनि त्यसपछि उसको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरूको न्यूनताले गर्दा गुणस्तरीय सेवा पाउने कुरा जनताका लागि सपना नै हुन्छ । जिल्लाहरूमा प्रकाशमा आएका वा नआएका कतिपय लापरवाहीका घटनाहरू केलाउँदा यसको पुष्टि हुन्छ ।

नेपालको विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य संरचना निश्चय पनि उदाहरणीय पक्ष हो । गाउँदेखि सहरसम्म फैलिएको यो संरचनालाई अहिलको परिप्रेक्ष्यमा समीक्षा गर्नु जरुरी रहेको छ । १५ वर्षअगाडि तयार गरिएको दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य नीतिका आधारमा अघि बढिरहेका छौं । तर विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभाव, विश्व अर्थतन्त्रमा औषधि कम्पनीहरूको प्रभुत्वमा नाटकीय वृद्धि, राजनीतिक परिवर्तन, खुला अर्थतन्त्रका कारण बढ्दो प्रवासन र सहरीकरणले गर्दा हामी नितान्त गुणात्मकरूपमा नै भिन्न सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितिमा छौं । त्यसैले स्वास्थ्य नीति तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा यसकै सापेक्षतामा परिवर्तन हुन जरुरी रहेको हो । निजी क्षेत्र जसरी हावी हुँदै गइरहेको छ, यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावलाई राजनीति तहबाट नै केलाउने, जनस्वास्थ्यसम्बन्धी साझा राजनीतिक दृष्टिकोणको निर्माण गर्ने र अबको २० वर्षमा राज्यका अन्य क्षेत्रहरूमा हुने या आशा गरिएको परिवर्तनको सापेक्षतामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने परिवर्तनका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु राज्यको दायित्व हो । यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले मात्रै पूरा गर्न सक्दैनन् । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गर्ने हो । मुख्य कुरा राजनीतिक कार्यक्रम, दृष्टिकोण र सोचाइको हो ।

राजनीतिक तहमा जनस्वास्थ्य कोरा स्वास्थ्यको विषय हो भन्ने बुझाइ जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा सही दृष्टिकोण निर्माण हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । राजनीतिक दलहरूले जनस्वास्थ्यको सोझो सम्बन्ध सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन, विकास, सम–न्याय र स्रोतमाथि पहुँचको विषयसँग गाँसिएको छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्न नसकेसम्म प्राविधिक अर्थमा ग्रहण गरिने रणनीतिहरूले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । तर केही राजनीतिक दलहरूलाई छोड्ने हो भने पार्टीका राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा, घोषणापत्र या नीतिहरूमा स्वास्थ्यलाई अस्पताल या चिकित्सकभन्दा माथि उठेर हेरिएको पाइँदैन । जबकि स्वास्थ्य सेवाको संरचना, जनताले पाउने सेवा, रोगको वृद्धि, जनताको स्वास्थ्यको अवस्था सोझोरूपमा समाज, यसको संरचना, स्रोतहरूको वितरणको अवस्था, सांस्कृतिक पक्ष, आम जनताको ज्ञान र बुझाइको निर्माणको प्रक्रिया, आर्थिक नीति आदिसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ । समुदायको मौलिक चरित्रसँग उसको स्वास्थ्य जोडिएको हुन्छ । देशको राजनीति र अर्थनीतिले यसलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । खाली चिकित्सकको अभाव या उपकरण नुहुनुमात्रै जनस्वास्थ्य कमजोर हुनुको आधार कदापि होइन । तर विडम्बनाको कुरा, सिंगो राजनीतिक प्रणालीभित्र स्वास्थ्यलाई अन्तरसम्बन्धित गरेर बिहंगम दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कार्य राजनीतिक तहबाट जुन गतिमा हुनु पर्दथ्यो, त्यो गणतन्त्रको स्थापनापछि समेत देखिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वहरूमा जतिसुकै फेरबदल आए पनि कर्मचारीतन्त्रको विशुद्ध प्राविधिक बुझाइ र मानसिकताभन्दा माथि नेतृत्वले सोचेनन् । फलस्वरूप जे छ चलिरहेको छ, चलिरहन्छ को गोलचक्करमा राजनीतिक लाभहानिका रूपमा मात्रै स्वास्थ्यको नेतृत्वले कार्यकाल बिताउने परिपाटी बस्न पुग्यो । जसले गर्दा स्वास्थ्य तीव्रगतिमा बजारमा हुत्तिन पुग्यो । र अस्पतालहरू जीवन या मृत्युको व्यापारशाला बन्न पुगे । पैसा हुनेले जीवन किन्न सक्ने भएँ, नहुनेले मृत्यु पर्खिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

त्यसैले तत्कालमा प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाहरू, चिकित्सकहरूको दरबन्दी, उपकरण, अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिजस्ता विषयहरूलाई अल्पकालीन नीतिका रूपमा निरन्तरता दिने तर दीर्घकालीनरूपमा एउटा बिहंगम राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा जनस्वास्थ्यलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । नयाँ नेपाल चाहने हो भने नयाँ स्वास्थ्य नीति, नयाँ स्वास्थ्य संरचना र स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ सैद्धान्तिक अवधारणा पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । र, पुनः जोड दिएर भन्नुपर्दा यो जिम्मेवारी राज्य र राजनीतिक दलहरूको हो । पुनश्चः यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मात्रै दोषी दिएर पुग्दैन ।