सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय अभाव रहेको सरोकारवालाको जोड

हेल्थ टुडे,काठमाडौँ, २६ मंसिर- सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय अभाव रहेको सरोकारवालाको जोड दिएका छन्।सुर्ती उद्योगबाट उत्पन्न जोखिम, चुनौती तथा भावी रणनीतिबारे छलफल गर्न आयोजित ‘सुर्ती उद्योगको जोखिमपूर्ण संरचना उजागर गर्दैः आगामी रणनीतिक मार्गचित्र’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असरबारे नागरिकलाई जानकारी दिनु अत्यन्त आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन् ।

एक्सन नेपालद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले नेपालमा सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, नियम र कानुन भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिन् । उनले भावी पुस्तालाई सुरक्षित राख्न अब गम्भीर र ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् ।
उपभोक्ताको प्रयोग नै घट्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके सुर्ती उद्योग आफैँ कमजोर बन्दै जाने उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि जनचेतना, प्रेरणा र व्यवहार परिवर्तनमुखी कार्यक्रमलाई थप बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थका कारण नसर्ने रोगको जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको उपचारमा राज्यले ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको जानकारी दिइन् । उनले निकट भविष्यमा सुर्ती त्यागलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ राष्ट्रिय अभियान ल्याउने तयारी भइरहेको पनि बताइन् ।
टोबाको कन्ट्रोल एसिया प्यासिफिक–भाइटल स्ट्रेटेजीका निर्देशक डा. तारासिंह बमले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थकै कारण हरेक वर्ष मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको बताए । उनका अनुसार सन् २०२३ मा मात्रै करिब ३९ हजार २०० जनाले सुर्तीसम्बन्धी कारणले ज्यान गुमाएका छन् । उनले कर वृद्धि नै सुर्ती नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको उल्लेख गर्दै ‘प्लेन प्याकेजिङ’ जस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

डा. बमले जनचेतना अभाव, अपर्याप्त बजेट र सरकारी इच्छाशक्तिको कमी अझै पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा नियन्त्रण प्रयास कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सुर्तीजन्य पदार्थमा पूर्ण चेतावनीमूलक चित्र अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले शक्तिशाली समूह र उद्योगीबीचको मिलेमतोका कारण उत्पादन तथा बिक्री–वितरण अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले सुर्ती उद्योगले योजनाबद्ध रूपमा हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारी निकायहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उद्योग, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानून उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनको तयारीबारे जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने उद्योग सञ्चालन गर्न नहुने स्पष्ट पारे । यस विषयमा उद्योग मन्त्रालयसँग औपचारिक पत्राचारको तयारी भइरहेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य पत्रकार रामप्रसाद न्यौपानेले सुर्ती उद्योगको प्रभावविरुद्ध सञ्चारमाध्यमले निरन्तर निगरानी र खबरदारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सन् २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ३९ हजार २०० जनाको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकै कारण हुने गरेको छ ।