औषधिपुरकको परिभाषाप्रति फ्यानक्यानको आपत्ति, सरोकारवालासँग थप छलफल गर्न सरकार तयार

हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, साउन ११ : नेपाल खाद्य, न्यूट्रास्युटिकल तथा कस्मेस्युटिकल संघ (फ्यानक्यान) ले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐन, २०८३ को मस्यौदामा न्यूट्रास्युटिकल डाइटरी सप्लिमेन्ट (आहारपूरक) लाई ‘औषधिपुरक’ भनेर परिभाषित गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले मस्यौदामाथि औषधि व्यवस्था विभागले गत शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र मानन्धर ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा न्यूट्रास्युटिकल तथा कस्मेस्युटिकल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थालाई छलफलमा नबोलाइनु सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा औषधि र आहारपूरकको उद्देश्य, प्रयोग, नियमन तथा वैज्ञानिक आधार फरक–फरक हुने भएकाले आहारपूरकलाई औषधिको दायराभित्र राख्ने व्यवस्था खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को भावना र विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने दाबी गरिएको छ।

फ्यानक्यानले ‘उपचारभन्दा रोकथाम प्रभावकारी’ भन्ने अवधारणाअनुसार न्यूट्रास्युटिकल तथा डाइटरी सप्लिमेन्टले पोषण पूर्ति, स्वास्थ्य संरक्षण तथा रोगको जोखिम न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको जनाएको छ। त्यसैले यस्ता उत्पादनलाई औषधिको रूपमा नभई छुट्टै वैज्ञानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियमन गर्नुपर्ने माग संघले गरेको छ। संघले सरकारले खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) स्थापना गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै प्रस्तावित ऐनमा रहेको ‘औषधिपुरक’ सम्बन्धी व्यवस्था पुनर्विचार गरी प्रचलित खाद्य कानुनअनुसार आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

यता, औषधि व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्कीले भने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐन, २०८३ को मस्यौदा अझै अन्तिम नभएको र सरोकारवालासँग छलफलकै चरणमा रहेको बताइन्। “यो मस्यौदा अहिले पनि छलफलकै क्रममा छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलगायत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्रै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्छौं,” उनले भनिन्।

त्यसैगरी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका निमित्त महानिर्देशक सोमकान्त रिजाल ले मस्यौदामा आहारपूरकलाई ‘औषधिपुरक’ का रूपमा राखिएको विषयमा विभागको असहमति रहेको जानकारी दिए। “आहारपूरकलाई ‘औषधिपुरक’ भनेर राख्ने विषयमा विभागको सहमति छैन। यस सम्बन्धमा हाम्रो धारणा र सुझाव मन्त्रालयमा लिखित रूपमा पठाइसकेका छौं,” उनले बताए। प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा आहारपूरकको परिभाषा र नियमनको विषयलाई लिएर सरोकारवाला निकायबीच मतभेद देखिएको छ। सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले भने थप छलफल र परामर्शपछि मात्रै अन्तिम निर्णय गरिने बताएका छन्।