हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, २४ असार : पछिल्ला वर्ष अधिकांश दम्पतीमा एउँटा वा दुईवटा सन्तान जन्माउने प्रवृति बढ्दै गइरहेको बेला स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले भने प्रश्न उठाएकी छन्, ‘आठ दश बच्चा जन्माउन किन नपाउने ? ’
विश्व जनसंख्या दिवसको अवसर पारेर आईतबार नेपाल परिवार नियोजन संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राज्यमन्त्री अर्यालले भनिन, ‘ परिवार नियोजन गर्नुस पनि भन्ने, अनि परिवार नियोजन मानव अधिकार हो भन्न सुहाउदैन । मानव अधिकार हो भन्ने धेरै बच्चा नजन्माउनुस किन भन्ने ? जसलाई जति जन्माउन मन छ, जन्माउनु पाउनु पर्छ । ’ परिवार नियोजन मानव अधिकार हो भन्ने यस वर्षको जनसंख्या दिवसको नारा तर्फ इंगित गर्दै राज्यमन्त्री अर्यालले परिवार नियोजनलाई मानव अधिकारको दृष्टिले हेर्दा समाजमा थुप्रै विकृति र विसंगती बढेको दावी गरिन । उनले भनिन, ‘ परिवार नियोजन मानव अधिकारको भन्दै हामीले युवायुवतीले जे गरेपनि हुन्छ भन्दै छाडा छोड्ने हो भने त्यसले समाज नै बर्बाद बनाइदिन्छ । त्यसैले हामीले अव नयाँ ढंडले सोच्नु आवश्यक छ ।’ मानव अधिकारकै दृष्टिबाट विवाह नहुदै आमा बन्न पाइने कानून बन्न लागेकोमा बिमती राख्दै मानव अधिकार भन्दैमा समाजिक मूल्य र मान्यतालाई कुल्चन नमिल्ने अर्यालको जिकीर थियो । यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपाल परिवार नियोजन संघले खेलको भूमिका अहं रहेको बताउदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिइन ।
कार्यक्रममा नेपाल परिवार नियोजन संघका महानिर्देशक डा. केपी बिष्टले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै परिवार नियोजन भनेको जनसंख्या नियन्त्रण नभएर व्यवस्थित र सुखी परिवारको निर्माण भएको प्रष्ट पार्दै पछिल्ला दिनमा परिवार नियोजन विकासको अजेण्डा भएको दावी गरे । परिवार नियोजनमा गरेको लगानीले ६ गुना प्रतिफल दिने गरेको पाइएको बताउदै महानिर्देशक बिष्टले सरकारले परिवार नियोजनमा लागनी बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार स्वास्थ्य महासाखाका निर्देशक डा. तारा पोखरेलले सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र परिवार नियोजन विकासको अजेण्डा बन्न नसक्ने प्रष्ट पार्दै गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायसँग हालेमालो गरि अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको बताए । त्रिवि जनसंख्या विभागका प्रमुख प्रा. डा. रामशरण पाठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नामाकरण गरिएको भएपनि सरकारले जनसंख्या मन्त्रालयलाई महत्व नदिएको बताए । उनले भने, ‘जनसंख्या मन्त्रालयमा एक जना सहसचिव समेत छैन । नाम मात्र जनसंख्या मन्त्रालय राखेर भएन । ’
कार्यक्रममा आईपिपिएफ सेरोका प्रतिनिधि वरुण आनन्द, यूएनएफपीएकी नेपाल प्रतिनिधि लोब्ना बाकी, एचआईभी संक्रमितहरुको महासंघकी महासचिव मिरा कुवर, जागृति महिला महासंघकी पूर्व अध्यक्ष विजया ढकाल, परिवार स्वास्थ्य महासाखाका परिवार नियोजन कायृक्रम प्रमुख घनश्याम पोखरेल लगायतले परिवार नियोजनमा सरकारले लागनी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपाल परिवार नियोजन संघका अध्यक्ष छत्रबहादुर गिरीले कागजमा मात्र नभई परिवार नियोजनलाई साच्चिकै मानव अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न यसमा राज्यले पनि लगानी गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
Leave a Reply