संघीय नेपालमा स्थानीय तह निर्वाचनपछि गाउँगाउँमा जनप्रतिनिधिले काम थालिसकेकाछन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सकिएर नयाँ संरचना अनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकार गठन हुने तयारीमा छ । सिंहदरबार केन्द्रित अधिकार गाउँमा पुग्दैछ । अधिकार विकेन्द्रित भएसँंगै काठमाडौं र सहरी क्षेत्रमा थुप्रिएका डाक्टर गाउँ जालान् ? घरदैलोमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुग्ला त ? सरकारी तथ्यांकअनुसार संयीय संरचनामा गाउँमै विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा पु¥याउँन ३ हजार हाराहारीमा डाक्टर नपुग्ने देखिन्छ । सरकारी संरचनामा हाल ३ सय ८१ विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । देशभर सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा गरी हजार हाराहारीमा मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । पाँच हजार हाराहारीमा विशेषज्ञ डाक्टर दर्ता भइसके पनि अधिकांश काठमाडौं, सहरी क्षेत्र र विदेशमा छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यावश्यकीय एनेस्थेसियोलोजिस्ट, जनरल फिजिसियान, रेडियोलोजिस्ट, बाल र स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक अत्यन्तै न्यून छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विस्तृत अवधारणा अनुसार संघीय नेपालमा ३ हजार ३ सय विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्छ । यो आधारमा अझै २ हजार ९ सय १९ विशेषज्ञ डाक्टर पुग्दैनन् । सात वर्षपछि पनि मन्त्रालयलाई एमबिबिएस चिकित्सक २ हजार ८ सय हाराहारीमा र विशेषज्ञ ३३ सय हाराहारीमा आवश्यक पर्छ । सम्पूर्ण तहमा सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न कम्तीमा सात वर्ष लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले संघीय नेपाल अपुग चिकित्सक पूर्ति गर्न विशेषज्ञ तहको अध्ययन कार्यक्रम विस्तार गर्ने निर्णय गराएका थिए । ‘करोडौंका उपकरण एकैपटक स्वास्थ्य संस्थामा जाँदैछन, भवन बन्दैछन् तर जनशक्ति एकैपटक उत्पादन सकिँदो रहेनछ,’ उनले भने । पूर्वमन्त्री थापाका अनुसार मन्त्रालयले हाल भएका स्वास्थ्य संस्थालाई नयाँ स्वरुपअनुसार मिलान गरेर पनि थुपै नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप्नुपर्छ ।
हाल नेपालमा प्रत्येक वर्ष स्वदेशभित्र र बाहिरबाट गरी २ हजार ५ सयको हाराहारीमा एमबिबिएस चिकित्सक थपिन्छन् तर त्यसको तुलनामा प्रत्येक वर्ष पाँच सय जनाले विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा पढ्ने अवसर पाएका छन् । ‘विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा पढ्न नपाएका डाक्टरलाई निःशुल्क पढ्न दिएर गाउँगाउँमा खटाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ पूर्व मन्त्री थापाले भने । मन्त्रालयका अनुसार सात वर्षमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत ६१ हजार ६ सय जनशक्ति आवश्यक पर्छ । त्यस्तै ३ हजार ३ सय विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिन्छ । मन्त्रालयको आँकडाका आधारमा सरकारी सेवाका लागि नर्स र एमबिबिएस चिकित्सक पर्याप्त हुनेछन् भने विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावै हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार सात वर्षमा एनेस्थेसियोलोजिस्टको संख्या ४२०, मेडिकल जनरलिस्टको संख्या ७३० पु¥याउनुपर्छ । हाल एनेस्थेसियोलोजिस्ट ५९ जना र मेडिकल जनरलिस्ट १०३ जना छन् । त्यस्तै जनरल सर्जन ४७ बाट ३ सय ३०, फिजिसियान ४७ बाट ३ सय ३०, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ ९० बाट ६ सय ४० र बालरोग विशेषज्ञ ३५ बाट २ सय ५० पु¥याउनुपर्छ । सरकारले न्याम्सअन्तर्गत ती अस्पतालमा निःशुल्क विशेषज्ञ शिक्षा दिने छ । सोबापत चिकित्सकले आफूले अध्ययन गरेको अञ्चल अस्पतालअन्तर्गतकै क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्नेछ (नागरिक दैनिकबाट)
Leave a Reply