हेल्थ टुडे,
धनगढी, २९ माघ : सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभी कनिष्ठ कर्मचारीलाई स्वास्थ्य महासाखाको नेतृत्व गर्ने गरि १० जनाको मात्र दरबन्दी स्विकृत गरेकोमा त्यसको विरोध गर्दै प्रदेश ७ का स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल १९ वटा ट्रेड युनियन र पेसागत संगठनहरुले प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
मुख्य मन्त्रीको कार्यालयका मुख्य सचिव मार्फत उनीहरुले प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्यसको नेतृत्व सचिवले गर्नु पर्ने र मन्त्रालय मातहत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई मात्र हुनु पर्ने माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । समान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको भावना र योजना विपरित माघ १० गतेको मन्त्रीपरिषद्ले प्रदेशमा रहने समाजिक विकास मन्त्रालय मातहत स्वास्थ्यलाई राख्ने र उक्त महासाखामा ९ औं वा १० औं तहका कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने गरि १० जनाको मात्र दरबन्दी स्विकृत गरेर स्वास्थ्य सेवाका कार्यरत सबै कर्मचारीको मनोबल खस्केको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा तत्काल निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ । निजामती कर्मचारीको झण्डै आधा संख्यामा रहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएकोले बाध्य भएर आवाज उठाउनु परेको उनीहरुको ठहर छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, मेडिकल ल्यावोरेटोरी एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल असिस्टेन्ट संघ, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मि संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन लगायतका १९ संगठन छन । सरकारको यो निर्णयको स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत विरोध गर्दै निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । त्यसैगरि सात वटै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले यस अगाडि नै ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् ।
Leave a Reply