औषधिको गुणस्तरमा कसैसँग सम्झौता नगर्न औषधि व्यवस्था विभागलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन

हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, २९ भदौ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले औषधिको गुणस्तरमा कसैसँग सम्झौता नगर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । औषधि व्यवस्था विभागले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको विभागको २०७९ । ०८० को समिक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापनको केन्द्र औषधि व्यवस्था विभाग भएकोले यसले गुणस्तरमा कसैसँग पनि सम्झौता गर्न नहुने बताएका हुन । मन्त्री बस्नेतले भने, ‘ स्वास्थ्य उपचार औषधिको गुणस्तरमा भर पर्छ । विभागले गुणस्तर कामय राख्न परिक्षण र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । जनताले गुणस्तरीय औषधि पाउनु पर्छ । ’ सिमित जनशक्ति र श्रोतको अभावमा पनि पछिल्ला दिनमा औषधि व्यवस्था विभागले फार्मेसीहरुको अनुगमनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइरहेकोमा प्रशंसा गर्दै मन्त्री बस्नेतले यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको सुझाव दिए । औषधि एकदमै शंवेदनशिल बिषय भएको बताउदै मन्त्री बस्नेतले यसमा सानो गल्तीले पनि व्यक्तिको ज्यान जोखिममा पर्ने तर्फ सतर्क रहन सरोकारवालालाई आव्हान गरे । औषधि व्यवस्था विभागको दायरा बढाउन मन्त्रालय तयार रहेको तर विभागले गुणस्तरीय औषधिको उत्पादन र अनुगमनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको मन्त्री बस्नेतको जोड थियो ।
कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले विभागले आफ्नो क्षमता अनुसार औषधिको गुणस्तर सुधार, अनुगमन र परिक्षणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी दिदै जनशक्ति अभावमा थोरै औषधिको नमुना मात्र परिक्षण गर्न सकिएको बताए । महानिर्देशक ढकालले भने, ‘ औषधि प्रयोगशालमा अहिले ४० जना जनशक्तिमात्र छ । जनशक्ति अभावकै कारण हामी वर्षमा जम्मा १ हजार नमुनामात्र परिक्षण गर्न सक्छौ । त्यसले बजारमा विक्रिबितरण भइरहेका सबै औषधिहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । ’ विभागमा अहिले पनि २४ प्रतिसत कर्मचारी दरवन्दी रिक्त रहेको बताउदै महानिर्देशक ढकालले संविधानको मर्म अनुसार विभागको संरचना स्थानिय तहसम्म पुर्याउन नसक्दा फार्मेसीहरुको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्विकारे । उनले प्रादेशिक स्तरमा समेत औषधि परिक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोसन पोखरेलले थोरै दरवन्दीमा पनि बढी से बढी काम गर्न सक्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउदै विभागको संरचना ७ वटै प्रदेशमा लैजान अब ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिए ।