आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार भत्ता नदिए मेडिकल कलेजलाई कुनै सहयोग हुन्न : स्वास्थ्य मन्त्री

हेल्थ टुडे,
काठमाडौँ, ११ बैसाख : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहको तलब सुविधा (रु.४८ हजार ७ सय) दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सक प्रतिनिधिसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मन्त्री पौडेलले सो निर्देशन दिएका हुन् । आयोगको गत माघ २५ गतेको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तहअनुसारको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
निर्णयअनुसार आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराउने भनिएको छ। तर निजी मेडिकल कलेजहरूले निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि चिकित्सकहरू २८ दिनदेखि आन्दोलित छन्।
मन्त्री पौडेलले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने मेडिकल कलेजलाई सरकारले प्रदान गर्दै आएको कुनै पनि सुविधा रोकिने चेतावनी दिएका छन् । उनले आन्दोलन फिर्ता लिएर मुलुकको उपचार प्रणालीमा सहयोग गर्न चिकित्सकहरूलाई आग्रह गर्दै सरकार संवेदनशील रहेको र समाधानतर्फ अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनले भने, ’४८ हजार ७ सय रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ भन्ने विषयमा अब पुष्टि गर्न आवश्यक छैन, निर्णय भइसकेको छ। कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेको छ, अब कार्यान्वयन नगर्ने मानसिकता हटाउनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा शुद्ध सेवाको कुरा हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न जरुरी छ।’
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित न्यूनतम तलबसम्बन्धी निर्णय अवज्ञा गर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकले पदमै बस्ने नैतिकता नरहेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीको भनाइ थियो। उनले भने, ’सरकारको निर्णय नमान्ने कार्य गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार हो।’
डा. कार्कीले मेडिकल कलेजलाई सर्कुलरमार्फत आवासीय चिकित्सकलाई हप्तामा बढीमा ७२ घण्टा मात्र ड्युटी लगाउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
चिकित्सकहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब नदिई १९ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र तलब दिएर श्रम शोषण गरेको आरोप लगाउँदै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। आफ्ना माग पुरा नभएर शुक्रबार आकस्मिक बाहेकका उपचार सेवा बन्द गर्ने चेतावनी नेपाल चिकित्सक संघले दिएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले उक्त चेतावनी दिएको हो ।