‘ विदेशी सूर्ती उद्योगहरुले कानून माने तर स्वदेशीले अटेर गरे ’

पदमराज जोशी,
काठमाडौं, ३१ भदौ : सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टाको ९० प्रतिसत भाग चेतवानी सहितको चित्र छाप्नु पर्ने नियम विदेशी सूर्ती उद्योगहरुले माने पनि स्वदेशी सूर्ती उद्योगहरुले समेत अटेरी गरेको सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुका अधिकारीले बताएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले गरेको सुर्ती उद्योगी व्यवसायीको सुर्ती नियन्त्रणमा हस्तक्षेप सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले स्वदेशी सूर्ती उद्योगीहरुले कानून पालनामा जोड दिएका हुन । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका महासचिव शान्तलाल मुल्मीले विद्युतिय संचार माध्यममा सूर्तीजन्य पदार्थका बिषयमा सन् १९९७ देखि नै विज्ञापन गर्न रोक लगाउदै नेपाल सार्कको पहिलो देश बनेको स्मरण गर्दै स्वदेशी सूर्ती उद्योगको अटेरीका कारण ९० प्रतिसत चेतावनीयुक्त चित्र छाप्नै पर्ने कानून कार्यन्वयनमा आउन नसकेको बताए । कानून सबैले पालना गर्नै पर्ने भन्दै मुल्मीले सूर्ती उद्योगी कै हप्तक्षेपका कारण सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा निगमन ऐनका दफा कार्यन्वयनमा समस्या आइरहेको दावी गरे ।

सुर्ती उद्योगीको निरन्तरको हस्तक्षेपका कारण सुर्ती नियन्त्रणमा फितलो भइ जनताले स्वास्थ्य अधिकार उपभोग गर्न नपाएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले गरेको सुर्ती उद्योगी व्यवसायीको सुर्ती नियन्त्रणमा हस्तक्षेप विषयक अध्ययनले नेपालमा सुर्तीमाथि लगाइने कर दक्षिण एसियामा नै सवैभन्दा कमजोर रहेको देखिएको छ ।
सुर्ती उद्यमीले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा गरिने प्रायोजन र विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई नदेखिने तवरले गरिने प्रायोजनका कारण सुर्ती नियन्त्रण हुन नसकेको देखिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा खुलमखुला धुम्रपान गर्ने र विद्यालयको १०० मिटर वरपर सुर्तीको विक्रिवितरण गर्न रोक लगाउने कानुन कार्यान्वयनमा फितलो हुनुको कारण सुर्ती उद्यमी व्यवसायीकै अप्रत्यक्ष हात रहेको देखिएको मुल्मीले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहले बालबालिका र महिलाहरुले समेत सुर्ती सेवन गर्ने गरेको तथ्यांकले आफू झस्केको बताउँदै यसका लागि नीतिगत व्यवस्थालाई अझ कडाइ गर्न आफूले पहल गर्ने बताइन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा। राजेस सम्वाजिराओ पाण्डवले नेपालमा तीनजनामा एकजनाले अर्थात एक तिहाइ जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र त्यसमा पनि ५० प्रतिशत पुरुषले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक रहेको जानकारी दिए । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन –जीडीपी०को १ दशमलव ८ प्रतिशत सुर्ती सेवनमा खर्च हुने गरेको पनि बताए । वर्षेनी २५ हजार मानिस सुर्तीकै कारण मर्ने गरेको र सुर्तीकै कारण नसर्ने रोग लागेकाहरुको मृत्यु सरदर आयुभन्दा अगावै मर्ने गरेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले सुर्तीमा करवृद्धि गरी निरुत्साहन पार्नुपर्ने, सुर्तीरहित क्षेत्र घोषणा र सवै किसिमका सुर्ती प्रचार, प्रवद्र्धनलाई निरुत्साहित पार्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएका थिए ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्माले सुर्तीमा कर वृद्धि गर्न सरकारलाई आफूहरुले पनि घच्घच्याइरहेको बताउँदै सुर्तीरहित क्षेत्रका लागि प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए ।
उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सुर्ती नियन्त्रणका लागि समयसान्दर्भिक रुपमा कानुनको परिमार्जन आवश्यक रहेकाले ७ ओटा विषयमा संशोधनका लागि पहल भइरहेको बताए ।
दैनिक ७३ जनाको ज्यान लिने सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणमा उद्यमीको हस्तक्षेपकै कारण अहिलेसम्म सुर्ती नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६७ र नियमावलीमा भएको ९० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी अंकित चित्र सुर्तीको बट्टामा राख्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताइएको थियो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्तरमा र स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतले सुर्ती नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने अनुगमन झारा टार्ने तवरले वर्षको १ घण्टामात्र गर्नुमा पनि सुर्ती उद्योगीकै प्रभाव र दबाब देखिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका महासचिव शान्तलाल मुल्मीले बताए ।
कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै सञ्चारकर्मी पूर्णभक्त दुवालले नेपालमा वर्षेनी सुर्ती सेवनमा मात्रै ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको र यसबाट उत्पन्न जोखिम तथा रोगका कारण हुने खर्च भयावह रहेको दृष्टान्त पेश गरे ।
हेल्थ टुडेका सम्पादक पदमराज जोशीले स्वास्थ्य कर कोषको उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै गर्न लगाउनका लागि पहल हुनुपर्ने बताए ।
अध्ययन प्रतिवेदनसम्वन्धी प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अध्ययनकर्ता मुल्मीले चुरोट खुलमखुलम रुपमा अस्पतालको छेउछाउमा समेत विक्रि वितरण र सेवन भइरहेको , सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वार्षिक प्रतिवेदन बनाउनका लागि र बजेट सकाउनका लागि मात्र सुर्ती नियन्त्रणको अनुगमन गर्ने गरेको जानकारी दिए।