सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन न्युनिकरणमा जाग्दैछन् स्थानिय सरकार

पदमराज जोशी,
काठमाडौं, ७ जेठ : सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन न्युनिकरणलाई संघीय र प्रदेश सरकारसँगै स्थानिय सरकारले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने, यसको सेवन न्युनिकरण गर्ने र यसका विषयमा जनचेतना बिस्तार गर्ने काम केन्द्रीय सरकारको मात्र नभएर स्थानिय सरकारको पनि हो भन्ने मानसिकता विकास भएपछि अहिले देशका थुप्रै स्थानिय सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ न्युनिकरण र यसको सेवनकर्ताको संख्या घटाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । ७५३ स्थानिय तहहरु मध्ये केहीले सुर्तीजन्य पदार्थको न्युनिकरणका लागि बजेट नै विनियोजन गरेर काम गरिरहेका छन् भने केहीले यसलाई प्राथमकिता दिने योजनामा छन् ।
तर अहिलेसम्म हेर्ने हो भने औलामा गन्न सकिने स्थानिय पालिकाहरुले मात्र सुर्तीजन्य पदार्थ रहित पालिका वा वडा बनाउने गरि ठोस कदम चालेका छन् । कानून अनुसार सुर्तीमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने स्थानिय पालिका मध्ये ललितपुर महानगरपालिका अग्रस्थानमा आउछ । ललितपुर महानगरपालिकाले एक वर्ष पहिले महानगरपालिकालाई सुर्तीमुक्त पालिका भनेर घोषणा गरेको थियो । यसले देश भरि नै सरकारात्मक सन्देश प्रभाव गरेको थियो । सिद्घार्थ नगरपालिकाले पालिका क्षेत्रलाई गुट्खा प्रतिवन्ध लगाएको छ । कसैले विक्रिबितरण गरेको पाइए कारावही गर्ने जनाएको छ । तिलोत्तमा नगरपाकिलाले त गुट्खा विक्रीबितरण गर्नेलाई १ हजारदेखि ५० हजार रुपैया जरिवाना समेत तोकेर कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा निगमन ऐन २०६८ को प्रभावकारी कार्यन्वयका लागि सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक स्थालमा धूम्रपान गरे कानून अनुसार कारावाही गर्ने जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन्द्र शाहले सडक किनारामा नाङ्लो पहल थापेर चुरोत, खैनी, गुट्खा बेच्ने पशलेहरुलाई हटाएर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा न्युनिकरणमा काम गरेका छन् ।
अहिले काठमाडौंका फुटपाथमा चुरोट किन्न पाइदैन । किनकी त्यहाँ पशल थापेर चुरोट, सुर्ती बेच्ने पशले नै हटाइसकेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्कुलका विद्यार्थी र शिक्षकहरुका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । महानगरपालिकाका भित्रका सरकारी स्कुलका विद्यार्थीहरुलाई आफु पनि सुर्तिजन्य पदार्थको लतमा नफस्न र घरमा आमाबुबा यसको लतमा लागेको भए
उहाँहरुलाई यसको लतबाट छुटाउन खेल्नु पर्ने भूमिकाका बिषयम चिकित्कस समेतलाई संलग्न गराएर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कानून अनुसार स्कुल र अस्पताल वरिपरि सुर्तीजन्य पदार्थको विक्रि बितरण गर्न नपाइने नियमलाई पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले कडाईका साथ लागु गर्न थालेको जनाएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले पनि सुर्तीजन्य पदार्थ मुक्त महानगर बनाउने अभियानका साथ काम गरिरहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले महानगरपालिका भित्रका अस्पताल, स्कुल, पालिका मातहतका कार्यक्रममा कसैले पनि सुतर््ीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइए तत्काल कारवाही गर्ने गरेको बताइन । मेयर दाहालका अनुसार हरेक वर्षको बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थ न्युनिकरणको अभियान सफल बनाउने योजना सहित काम भइरहेको छ । धुम्रपान निषेध लेखिएका सुचना पाटी लगाउन देखि सचेतनाका कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका होटेल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग, कारखाना, कार्यालय सबैमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्ताको संख्या पत्ता लगाउन ३ वर्ष पहिले अध्ययन अनुसन्धान पनि सम्पन्न गरेको छ ।
विराटनगर महानगर पालिकाले पनि ऐन कार्यन्वयनका लागि सार्थक पहल गरिरहेको छ । सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गरेर तत्काल कारवाही गर्न महानगरले सुचना नै जारी गरेर मातहतका निकायलाई सजह गराएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ न्युनिकरणमा उल्लेखनिय कार्य गरेकोमा विराटनगर महानगरपालिकालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विसं २०८० सालमा ५० हजार रासीको स्वास्थ्य मन्त्री ब्लुम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कारबाट पुरस्कृत समेत गरेको थियो । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्नेको संख्या घट्दै गएको र ऐनको पुर्ण कार्यन्वयनका लागि सक्दो प्रयास भइरहेको बताए । विराटनगर महानगरपालिकाले स्थानिय वडाहरुका स्कुल, आमा समूह, युवा क्लवहरुमा सुर्तीजन्य पदार्थ निरुत्साहन गर्ने सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन न्युनिकरण गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका हुनु पर्छ ।
स्थानिय सरकारले विकास भनेको सडक बनाउनु, विद्यालय भवन निर्माण गर्नु, पुल बनाउनु र अस्पताल भवन बनाउनु मात्र होइन । जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानिय निकाय भित्र बसोबास गर्ने नागरिकलाई निरोगी बनाउने जिम्मेवारी पनि बहन गर्नु पर्छ । भनिन्छ, रोग लागेपछि उपचार गराउनु भन्दा रोग लाग्न नै नदिनु राम्रो उपाय हो । हो, स्थानिय सरकारले पनि स्वस्थ्य समाज निर्माणका लागि रोग लाग्नै नदिने उपायमा जोड दिनु पर्छ । पछिल्ला समय नसर्ने रोग (क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, मिर्गौला रोग, मधुमेह, कलेजोको रोग) को प्रकोप बढ्दैगइरहेको छ । फोक्सोको क्यान्सर लगायतका रोगको प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग हो । सरकारले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला लगायतका रोगको उपचारमा एक लाख रुपैया बराबरको उपचार खर्च दिने गरेको छ । त्यसको लागि विरामी विपन्न भएको सिफारिस पत्र स्थानिय निकायले गर्नु पर्छ । दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतका अनुसार पछिल्ला वर्षमा क्यान्सर, मिर्गौला र मुटु रोगको उपचारका लागि विपन्नको सिफारिस लिन आउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यसको कारण धुम्रपानको सेवन पनि प्रमुख भएको मेयर बस्नेत बताउछन् । स्थानिय निकायले अवका दिनमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा न्युनिकरण गर्न पहल नगर्ने हो भने समस्या विकराल हुदै जाने अवस्था छ । सरकारले निर्माण गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा निगमन गर्ने ऐन २०६८ लाई पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानिय सरकारले लिनु पर्छ ।
स्थानिय सरकार मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयले आआफ्नो कार्यालयलाई सुर्तीजन्य पदार्थ मुक्त क्षेत्र बनाउदै लगेपछि बिस्तारै यसको सेवन गर्नेको संख्या घट्दै जाने छ । केन्द्र सरकारले पनि स्थानिय सरकारलाई ऐन कार्यन्वयनमा भइरहेका बाधा व्यवधान हटाउन सहयोग गर्नु पर्छ । राम्रो काम गर्ने स्थानिय निकायलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार पनि प्रदान गर्नु पर्छ । तथ्यांक (ग्लोवल बर्डन अफ डिजिज,२०२१) अनुसार नेपालमा बर्षनी ३९ हजार जनाको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण हुने रोगका कारण हुने गरेको छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तथ्यांक अनुसार नेपालमा २८ प्रतिसतले सुर्तीपदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रमलाई आफ्नो प्राथमिकताका साथ लागु गर्नु पर्छ । कानूनले कुनै पनि मिडियामा कुनै पनि बहानामा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न पाइदैन ।
मिडियामा विज्ञापन गरेको पाइदैन । तर स्थानिय स्तरका चिया पशलदेखि रेस्टुरेन्टहरुमा २ वटा खिल्ली चुरोटको यति रुपैया वा १ खिल्लीको यति रुपैया भनेर चिया पशल र रेष्टुरेन्टहरुमा विज्ञापन टासेको पाइन्छ । यसले युवा युवतीलाई मात्र नभएर बालबालिकालाई पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको लतमा फस्ने संभावना बढ्ने गरेको छ । स्थानिय निकायले यसमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । कुनै पनि बहानामा कतै पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विषयमा विज्ञापन गर्न पाइदैन । यसका साथै १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थको विक्रीबितरणमा लागाउन नहुने कानूनको पनि कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानियको हो । यसका देशका ७५३ वटै स्थानिय सरकारले पहल गर्नु पर्छ । स्थानिय सरकारको सहयोग, पहल र जिम्मेवारीवोध विना सुर्तीजन्य पदार्थ सहित नेपाल कल्पना गर्न सकिदैन । तिन वटै सरकार यो अभियानमा हातेमालो गर्नु आवश्यक छ ।