हेल्थ टुडे,
काठमाडौँ, २२ कात्तिक : आयुर्वेदिक औषधि उद्योगको रुपमा स्थापित जडीबुटीजन्य वा परम्परागत औषधिजन्य उद्योगले अब अनिवार्य रुपमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को गुणस्तर सम्वन्धी मापदण्ड (गुड म्यानिफ्याक्चरिङ प्राक्टिस – जीएमपी) पुरा गर्नु पर्ने भएको छ । गतवर्ष गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेश सरकारले आयुर्वेदिक औषधि खरीद प्रक्रियामा जीएमपी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने निर्णय गरेका थिए । प्रदेश सरकारको त्यस निर्णय विरुद्ध १० वटा आयुर्वेदिक तथा परम्परागत औषधि उद्योगले सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । सर्बोच्च अदालतले सोही मुद्धाको फैसला गर्दै यस्तो जीएमपी अनिवार्य भनेको हो । उसले औषधि खरीद प्रक्रियामा जीएमपी भएकाहरुलाई मात्रै सहभागी गराउन समेत सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
के थियो मुद्धा ?
आयुर्वेद औषधिका सम्वन्धमा बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत २५ साउन २०७९ मा र गण्डकी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २० भदौ २०७९ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डब्लुएचओ जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त औषधि मात्रै खरी दगर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७९÷८० नामको निर्देशिका जारी गरिएको थियो ।
सो निर्देशिका अनुसार मन्त्रालयहरुले औषधि खरीद गर्दा गुणस्तरीय जीएमपी सर्टिफाइड वा नेपाल सरकार ÷ प्रदेश सरकार अन्तरगतको औषधि उत्पादन केन्द्रसंग मात्रै औषधि खरीद गर्ने र खरीद गरी गुणस्तर सुनिश्चित भएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने भन्ने निर्देशनात्मक परिपत्र मातहतका निकायहरुलाई गरेको थियो । सोही निर्देशिका अनुसार १२ पुस २०७९ मा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पोखराले औषधि खरीदका लागि विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गर्दै डब्लुएचओ जीएमपी प्रमाणपत्र भएका कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा उतारेको थियो ।
त्यसका विरुद्धमा काभ्रेमा रहेको सगरमाथा आयुर्वेद औषधि उद्योग सहित १० वटा आयुर्वेदिक औषधि कम्पनीले १८ माघ २०७९ मा सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले परम्परागत औषधिमा डब्लुएचओ जीएमपीको मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी नेपालमा कुनै संयन्त्र, नियमावली निर्देशिका आदि नभएको भन्दै रिट हालेका थिए । सर्बोच्चले सोही रिटको फैसला गर्दै जीएमपी अनिवार्य भनेको हो ।
सर्बोच्चका न्यायाधीशद्धय डा हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले १ चैत २०७९ मा अन्तिम फैसला गर्दै जीएमपी अनिर्वाय भनेको हो ।
के छ फैसलामा ?
सर्बोच्चको फैसलामा एलोपेथिक औषधि र परम्परागत औषधिको लागि एउटै मापदण्ड रहेकोमा परम्परागत औषधिका लागि डब्लुएचओले जारी गरेको मापदण्ड तयार गरी लागू गराउने सन्दर्भमा यथाशिघ्र कानूनी तथा संरचात्मक प्रवन्ध लागू गर्नु गराउनु भनिएको छ । यस्तै फैसलामा परम्परागत नयाँ औषधि कम्पनी दर्ता गर्दा जीएमपी मापदण्ड अनिवार्य हुनु पर्ने भनिएको छ । पुराना कम्पनीका हकमा भने थप अवधी (ग्रेस पिरियड) वा (बफर पिरियड)को रुपमा बढीमा दुई वर्ष तयारीका लागि समय पाउने प्रवन्ध गर्न औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी खरीद प्रक्रियामा भाग लिनका लागि भने रिट दायर गरेका १० कम्पनीलाई मापदण्ड पुगेको खण्डमा मात्रै सहभागी गराउनु भन्ने आदेश गरिएको छ । त्यसअघि मापदण्डको पालनाका लागि सहजीकरण, अनुगमन निरीक्षण समेतको लागि आवश्यक जनशक्तिको पुर्वाधार तथा संयन्त्रको प्रवन्ध गर्न भनेको छ ।
‘यो फैसलामा स्पष्ट रुपमा दुईवटा कुरा भनेको छ,’ अधिवक्ता उमेश साह भन्छन्, ‘पहिलो कुरा डब्लुएचओ जीएमपी अनिवार्य भन्ने आयो, अब नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा जीएमपी सर्टिफाइड हुनैपर्छ । पुरानाका हकमा जीएमपीमा जानका लागि दुई वर्ष अवधी दिईयो । दोस्रो, खरीद प्रक्रियामा भाग लिनका लागि जीएमपी नै चाहियो, यी दश वटा कम्पनीको पनि मापदण्ड पुरा भइसकेको तर सर्टिफिकेट आइ नसकेको भए खरीद प्रक्रियामा भाग लिन दिनु भन्ने हो । परम्परागत वा आयुर्वेद औषधिमा जीएमपी लागू हुन सक्दैन भन्ने तर्कलाई खारेज गरिदियो ।’
कसले हाल्यो रिट ? को थियो विपक्षी ?
बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको जीएमपी सम्वन्धी निर्देशिका र मातहतका कार्यालयलाई दिइएको निर्देशनको विरोधमा १० वटा आयुर्वेदिक कम्पनीहरुले १८ माघ २०७९ मा सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसरी रिट हाल्ने औषधि उद्योगहरुमा सगरमाथा आयुर्वेदिक औषधि उद्योग गोकर्णेश्वर काठमाडौँ, गोरखनाथ हर्बास्युटिकल्स प्रालि काभ्रे, केयर हर्बल प्रोडक्ट प्रालि रुपन्देही थिए ।
यस्तै अनमोल जडिबुटी उद्योग ललितपुर, उपदेश हर्बल उद्योग चितवन, प्राकृतिक हर्वास्युटिकल्स प्रालि ललितपुर, अष्टाङ्ग फर्मास्युटिकल्स लि सुनसरी, आरोग्य भवन वक्र्स प्रालि काठमाडौँ र देख हर्बल्स प्रालि ललितपुर थिए ।
उनीहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामशाहपथ, आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा विभाग टेकु, औषधि व्यवस्था विभाग विजुली बजार, बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गण्डकी र बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरुलाई विपक्षी बनाएको थियो ।
जीएमपीको मुद्धा किन उठ्यो ?
सरकारले २३ थरिका आयुर्वेदिक औषधिहरु निशुल्क रुपमा उपलव्ध गराउने गरेको छ । देशका ७७ वटा जिल्ला, ७५३ वटै पालिकारुमा ती औषधिहरु उपलव्धताका लागि लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट औषधि खरीद गर्ने गरेका छन् ।
बागमती र गण्डकी प्रदेशले खरीद प्रक्रियामा भाग लिनका लागि डब्लुएचओ जीएमपी अनिवार्य खोजे पछि पुराना कम्पनीहरुले यो मुद्धा उठाएका हुन् । उनीहरुले जीएमपी खोजेर प्रदेश सरकारले ४० भन्दा बढी कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरबाट बन्चित गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
सर्बोच्चले भने फैसलामा ‘नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील विषयमा असर गर्ने औषधि व्यवस्थापनको लागि गुणस्तर कायम गर्नु अनिवार्य हुन्छ भन्दै डब्लुएचओ जीएमपी सर्टिफाइ कम्पनीका उत्पादन मात्रै खरी दगर्ने भन्ने विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन,’ भन्दै प्रदेश सरकारको पक्षमा देखिएको छ ।
उसले ‘नेपाल डब्लुएचओको सदस्य भएको र विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौँतामा समेत प्रतिवद्धत समेत जनाइसकेको अवस्थामा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सम्वन्धी विधि पद्धती अवलम्बन गर्ने दायित्व सरकारको हो,’ भनेको छ
Leave a Reply