डाक्टरको फि बढ्यो, कस्को कति ?

हेल्थ टुडे,

काठमाडौं, ५ फागुन :  डाक्टरले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत लिने फि बढेको छ ।  नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्सटिच्युसन नेपाल (अपिन) को मंगलबार बसेको बैठकले नयाँ परामर्श शुल्क ( फि ) निर्धारण गरेको हो । नयाँ परामर्श शुल्क आजैबाट लागू गरिएको छ । लामो समयदेखि फि नबढेको भन्दै डाक्टरहरुले बढाउनु पर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए ।

संघ र अपिनद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति तथा शुल्क परामर्श समितिले गरेको सिफारिसकै आधारमा चिकित्सकको नयाँ परामर्श शुल्क निर्धारण गरिएको उल्लेख छ ।

गत माघ ४ गते स्वास्थ्यमा क्रियाशिल ट्रेड युनियन तथा पेसागत संघसंगठनको संयुक्त संघर्ष समितिसँग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सकको परामर्श शुल्क ३० दिनभित्र लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर हालसम्म कार्यान्वयन नभएपछि संघ र अपिनको बैठक बसेर नयाँ परामर्श शुल्क निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ।

एमबीबीएसरबीडीएस पास गरेर ५ वर्षमुनि सेवा अनुभव भएका चिकित्सकले ३७० र ५ वर्षमाथि अनुभव भएकाले ४५० रुपैयाँ परामर्श शुल्क लिन पाउने भएका छन्। डिप्लोमा गरेका तर ५ वर्षमुनि सेवा अनुभव भएकाले ५१५ रुपैयाँ र ५ वर्षमाथि सेवा अनुभव पुगेकाले ५९० रुपैयाँसम्म लिन पाउने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

यस्तै एमडीरएमएसरएमडीएस पास गरेर ५ वर्षमुनि सेवा अनुभव भएकाको ६६०, ५ वर्षमाथि अनुभव पुगेकाको ७००, डीएमरएमसीएच गरेर ५ वर्षमुनि अनुभव भएका चिकित्सकको ७७० तथा डीएमरएमसीएच गरेर ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव नपुगेका चिकित्सक र एमडीरएमएसरएमडीएस गरी १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका चिकित्सकले समान ८२५ रुपैयाँसम्म लिन पाउने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

नयाँ परामर्श शुल्क कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुलाई विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ।यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालको मन्त्रीस्तर २०७१ भदौ ११ को निर्णयअनुसार सोही वर्ष असोज १ देखि लागू हुने गरी चिकित्सकको परामर्श शुल्क निर्धारण गरिएको थियो। सोही मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्रत्येक २ वर्षमा परामर्श शुल्क पुनरावलोकन हुने व्यवस्था पनि गरेको छ।

संयुक्त बैठकले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा मासिक रुपमा नियुक्ति लिई सेवा पुर्याउने मेडिकल अफिसरहरुको पारिश्रमिकको हकमा न्यूनतम ४२ हजार रुपैयाँ कायम गर्ने गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।