ग्लोवल फण्डको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न डा. बाराकोटीको संयोजकत्वमा समिति गठन

हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, २९ माघ : ग्लोवल फण्डको अनुदान सहायतामा सञ्चालन भइरहेका क्षयरोग, मलेरिया र एचआईभी तथा एड्स उपचार, रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा.टंक वाराकोटीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यिय कार्यसम्पादन मूल्यांकन समिति गठन गरेका छन् । मन्त्री बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समुन्वय महासाखाको जिम्मेवारी समेत पाएका अतिरिक्त सचिव डा.बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन समिति गठन गरेका हुन । समितिले ग्लोवल फण्ड मार्फत सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अध्ययन गर्ने छ । समितिको सह संयोजकको जिम्मेवारी स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ । त्यसैगरि समितिका सदस्यहरुमा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्रका निर्देशक, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महासाखाका निर्देशक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा निर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालय कानून साखाका उपसचिव र आर्थिक प्रशासन साखाका उपसचिव रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समुन्वय महासाखाका प्रमुखलाई समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
ग्लोबल फण्ड विभिन्न देशहरुमा एड्स, क्षयरोग र मलेरिया जस्ता रोगहरुबाट वर्तमान तथा भावी पिढीमा हुने प्रभावलाई घटाई मानिसहरुको जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संयन्त्र हो । सन् २००२ मा गठन भएको यो संस्थाले विश्वका १५० भन्दा बढी देशहरुमा एड्स, क्षयरोग तथा मलेरिया कार्यक्रमको लागि ४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्दै आइरहेको छ । ग्लोवल फण्डले हरेक देशका सरकार, गैरसरकारी संघ संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुको सहकार्यमा ती देशका राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दछ । नेपालमा सन् २००३ देखि ग्लोबल फण्डले निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको छ । सुरुका दिनमा ग्लोबल फण्डले क्षयरोगका लागि आएको रकम राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रलाई, मलेरियाका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महासाखालाई र एड्सका लागि एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रलाई प्रिन्सिपल रेसिपिटेन्ट ( प्राप्तिकर्ता ) को रुपमा कार्यन्वयन गरेको थियो । सन् २०१५ महाभुकम्पपछि अन्तरिम अवधिका लागि ग्लोवल फण्डले सेभ द चिल्डेनलाई तिन वटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रिन्सिपल रेसिपिटेन्ट ( प्राप्तिकर्ता ) को अधिकार दिएको थियो । त्यसपछि सेभ द चिल्डेनले निरन्तर एकलौटी
रुपमा नेपालमा ग्लोवल फण्डको अनुदान रकम प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । ग्लोवल फण्डले नेपाललाई दिएको अनुदानमा सेभ द चिल्डेनले मनपरी गरिरहेको गुनासो बढेपछि नेपाल सरकारले आफै प्रिन्सिपल रेसिपिटेन्ट ( प्राप्तिकर्ता ) हुनु पर्ने गरि प्रकृया अगाडि बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसका लागि ग्लोवल फण्डलाई प्रस्ताव समेत पठाइसकेको छ । सेभ द चिल्डेनले ग्लोव फण्डको अनुदानमा व्यापक अनियमितता गरेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ग्लोवल फण्डको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न डा.बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समिति गठन गरेको हो । श्रोतका अनुसार सन् २०१५ देखि हालसम्म सेभ द चिल्डेनले ग्लोवल फण्ड मार्फत करिव २१ अर्ब भन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेको छ । उक्त अनुदानको सदुपयोग नभएको गुनासो सरोकारवालाको छ ।