हेल्थ टुडे,
काठमाडौ,१ असारः बिरामीलाई सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन सरकारी अस्पतालहरुले नै अटेरी गरेको पाईएको छ । सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपलब्ध हुनपर्ने औषधि पनि बिरामीले शुल्क तिरेर किन्नु परिरहेको छ । संविधानमा समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरेपनि सरकारी अस्पतालबाट बिरामीले सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधि पाउन सकेका छैनन् ।
वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत केन्द्रीय अस्पतालदेखि स्थानिय तहका सरकारी अस्पतालमा पुग्ने बिरामी निःशुल्क भनिएका औषधि शुल्क तिरेरै किन्न बाध्य छन् । अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका–२०७२ मा नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरण गर्ने भनी तोकिएका औषधि अस्पताल फार्मेसीले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सो प्रावधानलाई लत्याउँदै सरकारी अस्पतालले बिरामीबाट रकम असुल्दै आएका छन् ।
निःशुल्क वितरण हुने औषधिमा प्यान्टोप्राजोल, पारासिटामोल, एसप्रिन, लिग्नोकेन, इन्डोमेथासिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, फ्लुकोनाजोल, भिटामिन ‘बी’ कम्प्लेक्स, सोडियम क्लोराइडलगायत पर्छन् । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु, मानसिक रोगसम्बन्धी, दुखाइ कम गर्ने, युरिक एसिड, थाइराइड, मन्द दुखाइ, एलर्जी एन्टी फंगल तथा विभिन्न प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधि निःशुल्क वितरण गर्न सरकारको निर्देशन छ ।
सरकारले औषधि खरिदका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्र्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताए । अस्पताल प्रशासनले फार्मेसीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन निर्देशन नदिएपछि शुल्क लिने गरेको अस्पतालका फार्मेसीले बताएका छन् ।
यस्तै, सरकारबाट प्रदान गरिने निःशुल्क औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको सूची सबैले देख्न सक्ने गरी राख्नुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रायः अस्पतालले यो प्रावधान अवज्ञा गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले ५० बेड माथिका अस्पतालमा औषधि खरिदका लागि बजेट नगएको बताए । सरकारले तीन वर्षअघि ९६ किसिमका औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।
Leave a Reply