नेपालमा विश्व जनसंख्याको अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक

हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, ३ जेठ : नेपालमा विश्व जनसंख्याको अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । संयुक्त राष्टसंघीय जनसंख्या विकास कोष (युएनएफपिए) ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. आरपी बिच्छा र युएनएफपिएका नेपाल प्रमुख वन योङ होङले संयुक्त रुपमा ‘ द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस : द पर्सूट अफ रिप्रोडक्टिव एजेन्सी इन अ चेनजिंग वल्र्ड ’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन ।
नेपाल लगायत संसारभरका लाखौ व्यक्तिहरुले आफूले ईच्छा गरे जति बच्चा जन्माउदैनन् । यसको मुख्य कारण उनिहरुको अनिच्छा भन्दा पनि आर्थिक तथा सामाजिक बाधाहरू रहेका छन । ‘ द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस ः द पर्सूट अफ रिप्रोडक्टिव एजेन्सी इन अ चेनजिंग वल्र्ड ’ युएनएफपीएको महत्वपूर्ण प्रतिबेदनको सार यही हो ।
बिभिन्न प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा १४ राष्ट्रहरूमा गरिएको अध्ययनले प्रत्येक ५ मध्ये १ व्यक्तिहरूलाई आफूले ईच्छा गरे जति बच्चा नजन्माउने देखाएको छ । यसका बिभिन्न कारणहरू रहेका छन र जटिल छन ्। यी जटिल कारणहरूमा जीवनयापनका लागि बढ्दो खर्च, रोजगारिको असुरक्षा, प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा सिमित पहुँच, र विश्वव्यापी संकट जस्तै युद्ध र जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरू रहेका छन् ।
नेपालको अवस्था र कारणहरू विश्वव्यापी अरू कारणहरू जस्तै रहेका छन् । दुई र सो भन्दा बच्चा जन्माउने ईच्छा राखे पनि, दम्पतिहरूले कम बच्चा जन्माईरहेका छन् र यो प्रबृत्ति बिकसित प्रदेश जस्तै बाग्मती र गण्डकीमा रहेका छन् । नेपालको कूल प्रजनन् दर २ भन्दा कम घटेको छ र यो आंकडा सबै भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षित–अशिक्षित, आय समुहरुमा उस्तै रहेको छ ।
नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूमा मानिसहरूले चाहेको परिवारको संख्या र वास्तविक परिवारको संख्या बीचको दुरि बढ्दै गएको देखिन्छ । रोजगारीको अशुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पति साथमा नहुने, बालबच्चा हेरचाहमा समस्या र बढ्दो घर खर्चजस्ता कारणले सन्तान जन्माउने निर्णय अझ कठिन बनाएको छ ।
नेपालका लागि युएनएफपीए प्रतिनिधि वन योङ होङले भनिन, ‘विश्वभर धेरै मानिसहरू आफूले ईच्छा गरेको परिवारको संख्या बनाउन सकिरहेका छैनन् । नेपालको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन । केही मानिसहरू आमाबुबा बन्नबाट वञ्चित छन् भने केहीलाई बाध्यात्मक रूपमा आमा बुबा बन्नुपरेको छ । यो जनसङ्ख्या बढ्यो वा घट्यो भन्ने बहस होइन, यो युवाहरूले कल्पना गरेको परिवार बनाउन सक्ने अनुकूल वातावरण र सहज अवसरहरूको उपलब्धताको कुरा हो । ’

राष्ट्रिय योजना आयोगका माननिय सदस्य प्रा. डा. आरपी. बिच्छाले प्रकास पार्दै भने, ‘ जनसंख्याको यो अवस्था र गतिशिलतालाई मध्यनजर गर्दै हामिले हाम्रा नीतिहरुमा पुनर्बिचार गर्नु पर्ने देखिन्छ। युवाहरूको उत्पादकत्व बृद्दि र जीवन गुणस्तरको प्रबद्धन नै नीतिको मूख्य लक्ष्य हुन पर्दछ ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय संयोजक सुश्री हाना सिङ्गर–हाम्दीले जोड दिँदै हामीले जन्मदर घटेकोमा चिन्ता गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिहरूको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रतालाई सशक्त पार्नुपर्ने बताइन । मानिसहरूलाई आर्थिक सुरक्षाको वातावरण, अधिकारमा आधारित नीति तथा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्ने अवसर चाहिन्छ भन्नेमा उनले जोड दिइन ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले समावेशी र समानतामा आधारित विकासका लागि व्यक्तिहरूलाई सुसूचितरुमा प्रजननसम्बन्धी निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए । नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्दै त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने बाधाहरूलाई हटाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वेक्षण सहभागीहरूले आर्थिक कठिनाइहरू—जस्तै जीवनयापन खर्च, आवास, र बाल हेरचाह—लाई आामबुबा बन्ने मुख्य बाधाका रूपमा बताएका छन् । नेपालमा शहरीकरण, रोजगारीको अशुरक्षा, बढ्दो घर खर्च र कार्य स्थलमा सहज अवस्थाका कारण युवाहरूलाई बच्चासहितको सुरक्षित भविष्यको कल्पना गर्न नै कठिन भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा ३१ प्रतिशत मानिसहरू आफूले चाहेको संख्यामा सन्तान जन्माउन नसकेको बताउँछन् भने १२ प्रतिशतले आफूले चाहेको भन्दा धेरै सन्तान भएको बताए ।
नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पति अलग रहनुपर्ने अवस्था र बच्चाको हेरचाह सम्बन्धी लैङ्गिक मान्यताहरूले सन्तान जन्माउने निर्णयलाई झन् जटिल बनाइदिन्छन्। विश्वव्यापी रूपमा ५० वर्षभन्दा माथिका ४३ प्रतिशत मानिसहरूले आफूले चाहेको परिवार संख्या पूरा गर्न नसकेको बताउँछन । जसले गर्दा प्रजनन् अधिकार पुरा भैरहेका छन्। नेपालको बागमती प्रदेश जस्ता ठाउँहरूमा आफुले ईच्छा गरेको भन्दा कम सन्तान जन्मिने गरेको देखिन्छ भने मधेस प्रदेश जस्ता क्षेत्रमा मानिसहरूले आफूले चाहेकोभन्दा बढी बच्चा भएको बताएका छन ।