हेल्थ टुडे,
काठमाडौं, ३१ भदौ : कोरोना बीमा सम्बन्धी मापदण्ड संसोधन गरेपछि बीमा प्रतिको विश्वासमै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । बीमा समितिको पछिल्ला निर्णयहरुले बीमा प्रति सर्वसाधरणको विश्वास घट्न थालेको छ । समितिले कोरोना बीमाका सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णय र अदूरदर्शी नीतिले बीमा प्रतिको विश्वास घट्दै जाने देखिएको हो ।
बीमितले एक लाख रुपैयाँको बीमा गर्दा कोरोना संक्रमण भएर पीसीआर परीक्षणबाट पुष्टि भएर होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्च वापत बीमांकको २५ प्रतिशत वा अस्पताल भर्ना हुनुपरेमा तोकिएको आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा चिकित्सकले प्रमाणित गरे अनुसार औषधोपचार खर्च वापत अधिकतम बीमांकको ७५ प्रतिशत मात्रै पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिलेको मापदण्डमा संक्रमित हुँदै १ लाख पाइने प्रवन्ध थियो । समितिले कोरोना बीमा मापदण्डमा गरेको संशोधनले सर्वसाधारणहरुमा आक्रोश देखिएको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले अहिले ५० हजार र एक लाख रुपैयाँका दुई बीमालेख बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । त्यसमा एक लाख रुपैयाँ बीमा गर्ने हो भने बीमितले राहत खर्चवापत २५ हजार रुपैयाँ वा उपचार खर्चवापत ७५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
यसरी बीमितले पाउने रकम समेत हटाएपछि सर्वसाधारणहरुले बीमा समितिको नियत माथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा मदनराज बिष्ट लेख्छन ्,‘ बीमा गर्ने भनेपछि अधिकांश मानिस नेगेटिभ सोच्छन् । बल्ल बल्ल बीमा प्रति विश्वास बढ्दै थियो । कोरोना बीमाको करणले गर्दा सबै बीमालाई नकारात्मक सोच्च थाल्छन् ।’
माधवी थापाले पनि समाजिक सन्जालमा कोरोना बीमा सम्बन्धी आक्रोस व्यक्ति गरेकी छन् । उनले लेखेकी छन् , वीमा कम्पनी फाइदाका लागि मात्र काम गर्दा रहेछन । जनताको स्वास्थ्यसँग उहाँहरुको कुनै दायित्व नहरेछ भन्ने देखाएको छ । यस्ता प्रतिकृयाहरुबाट बीमा प्रति सर्वसाधारणहरुको बुझाई नकारात्मक रहेको प्रष्ट हुन्छ । समितिको यस्तो विवादस्पक निर्णयले बीमा क्षेत्रको विस्तारमा असर पर्ने समेत निश्चित देखिन्छ ।
यसअघि पनि निजी ल्याबमा कोरोना परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिए कोरोना बीमा गर्नेहरुले दाबी भुक्तानी नपाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । समितिले त्यसको मापदण्ड परिमार्जन गर्न उपसमितिले गठन गरेको थियो ।
उक्त उपसमितिले निजी ल्यावबाट गरेको पीसीआर परीक्षणको दाबी पाउने व्यवस्था गरेपनि बीमितले पाउने रकममा भने संशोधन गरेको छ ।
एक पटक बिक्री भएका बीमा पोलिसीहरू चाहे अनुसार परिवर्तन गर्न नमिल्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास रहे पनि कोरोना बीमाको हकमा नेपालमा मनलाग्दी गरिन थालेको छ ।
बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेले समितिको यस्तो निर्णयले जनविश्वास गुम्ने खतरा रहेको बताउँछन् । ‘बीमा समितिको पछिल्लो निर्णयले बीमा प्रति सर्वसाधारणको जनविश्वास गुम्ने खतरा रहेको छ । यस्तै ठुलो मात्रमा दाबी परे बीमा कम्पनीहरु पनि टाट पल्टिन सक्छ ।’ त्यसैलै यस्तोबेला सरकारले नै रेस्क्यु गर्ने पर्ने उनको भनाई छ ।
बीमा समितिले भने कोरोना बीमालाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा ल्याएको हुनाले समय सापेक्ष संशोधन गर्दै लगिएको जनाएको छ । समितिका कार्यकारी राजुरमण पौडेलले कोरोना बीमालाई अरू बीमाहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउछन् । ’कोरोना बीमालाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा ल्याएको हो । हामीले यसलाई पहिले नै समय सापेक्ष संशोधन गर्दै लैजाने भनेका थियौं । त्यस अनुसार मात्रै परिमार्जन भएको हो ।’ उनले भने ।
