मन्त्रालय र नर्सिङ एसोसिएसनबिच ११ बुँदे सहमती

काठमाडौँ : सरकार र आन्दोलनरत नर्सिङ संघबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति पछि नेपाल नर्सिङ संघको अगुवाईमा भइरहेको नौ दिन देखिको आन्दोलन स्थगित हुने भएको छ । नर्सिङ संघले उठाएका ११ बुँदे मागका विषयमा बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बार्ता भएको थियो । मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा विनोदमान श्रेष्ठले सरकारी बार्ता टोलीको र संघको कार्यवहाक अध्यक्ष  गंगा थापाले आन्दोलनरत पक्षको नेतृत्व गरेका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्ताटोली र नेपाल नर्सिंङ संघको वार्ताटोली बीच भएको सम्झौता :

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ताटोली तथा नेपाल नर्सिंङ संघका प्रतिनिधीहरुको बिचमा मिति २०७४ पौष २६ गते देखि ११ बुँदे मागपत्र सहित जारी गरेको आन्दोलन सम्बन्धमा आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वार्ता गरी दुबै पक्षबीच देहाय बमोजिमको सहमति गर्ने र नर्सिंङ संघले अगाडि सारेका सम्पूर्ण आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु आजकै दिनदेखि स्थगित गर्ने सहमति गरीयो ।

१. मिति २०७४।०४।३ देखि मानव अंग प्रत्यारोपणकेन्द्रबाट करार सेवामा रहेका २ जना स्टाफ नर्सहरु त्रजिना जति र सजना द्धौलालाई प्रकृया नपुगी निष्काशन गरीएको र सोही दिनदेखि निजहरुले नियमितरुपमा उक्त केन्द्रमा उपस्थित भई आन्दोलनरत रहेको देखिएको हुँदा उक्त मितिदेखि हालसम्मको अबधिकोलागि निजहरुले यसअघि खाईपाई आएको मासिक तलब स्केलको ७५५ ले हुन आउने रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने । साथै निज २ जना र आन्दोलनरत सपना द्धौला समेतलाई २४ घण्टाभित्र उक्त केन्द्रको बोर्डको अधिकार क्षेत्र अनुरुप ३ महिनाकोलागि करार सेवामा कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिन सिफारिस गर्ने । यस निर्णय मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको हकमा मात्र लागू हुने र पछि यसको कुनै नजिर नरहने । केन्द्रको व्यवस्थापकीय सुधारको लागि मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय लिने ।

२. संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालय तहमा नर्सिंङ सेवा महाशाखा स्थापना गर्न मन्त्रालय मार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने र सो सिफारिसको बोधार्थ नेपाल नर्सिङ संघलाई समेत दिन सिफारिस गर्ने ।

३. सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा स्वास्थ्य संस्था स्थापन, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्दे्शिका, २०७० बमोजिम ल्गचकभ एबतष्भलत च्बतष्य लागू गर्न सिफारिस गर्ने । सरकारी बाहेकका स्वास्थ्य संस्थाकोलागि सोही निर्दे्शिका बमोजिम ल्गचकभ एबतष्भलत च्बतष्य लागू भएरनभएको अनुगमनरनियमन गरी लागू नभएको अवस्थामा संस्थाको सञ्चालन अनुमति नविकरण नगर्ने र संस्थालाई कारवाही गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने ।

४. सरकारी सरह निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कामगर्ने नर्सिंङ लगायतका अन्य कर्मचारीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्ने सम्बन्धमा पेशाको लागि आवश्यक शिप, योग्यता र कामको जटिलतालाई आधार मानी नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको पदको पारिश्रमिक तोक्न एवं अन्य सुविधा (लुगा भत्ता, रात्रीकालीन भत्ता, हजार्ड भत्ता र बिदा सुबिधाको व्यवस्था गर्न एवं समसामयिक वृद्धि गर्न) पेशागतरब्यवसायी संघ संगठन (उचयाभककष्यलब ियचनबलष्शबतष्यलक), निजी क्षेत्र र मन्त्रालयका प्रतिनिधी रहेको सिफरिस कार्यदल निर्माण गरी उक्त कार्यदलबाट प्राप्त सिफारिसलाई आधार मानी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्दे्शिका, २०७० मा पारिश्रमिकलाई संस्था सञ्चालनकोलागि एक अनिवार्य मापदण्डको रुपमा समावेश गरी १ महिना भित्र निर्दे्शिका संशोधन गरी लागू गर्ने।

यसमा,

क) पहिलो १ हप्ताभित्र मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गर्ने ।

ख) तेस्रो हप्ता सम्म सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी पारिश्रमिक एवं सुविधा निर्धारण गर्ने।

ग) १ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्दे्शिका संशोधन गरी लागू गर्ने ।

घ) सुविधाको हकमा नर्सिंङ संघबाट पेश भएको देहाय बमोजिमको प्रस्तावलाई छलफलमा राख्नेस् (लुगा भत्ता रु. १५ हजार प्रतिवर्ष, रात्रीकालीन भत्ता रु.१ हजार प्रति रात, हजार्ड भत्ता सुरुस्केलको २५५ प्रति महिना, सुत्केरी विदा ६ महिना गर्ने प्रस्ताव)

ङ) सरकारी सरह निजी स्वास्थ्य संस्थामा समेत वृत्तिविकासका स्पष्ट मापदण्ड र पदहरु सिर्जना गरी पालना गर्न निर्देशन दिने ।

(नोटस् यस बुँदामा नर्सिंङ संघको मागको बुँदा ७ समेत सम्बोधन गरीएको)

५. कुनै पनि सरकारी तथा सरकारी बाहेकका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वयंसेवक नर्स (ख्यगिलतभभच ल्गचकभ) राख्न निषेध गर्ने तथा यसको तुरुन्त परिपत्र गरी स्वयंसेवक नराख्न निर्देशन दिने सूचना गर्न सिफारिस गर्ने ।

६. सबै किसिमका विद्यालयहरुमा नर्सिंङ कर्मचारी राख्ने एवं उद्योगहरुमा नर्सरस्वास्थ्यकर्मी राख्ने गरी हाल तर्जुमा भइरहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा समावेस गर्ने ।

७. दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सहरुलाई स्वास्थ्य संस्थाको परिसररनजिकमा सुरक्षित आवास निर्माणरमर्मत सम्भाररभाडा गरी व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने । साथै दुर्गममा काम गर्ने नर्सहरुको अध्ययन बिदा सहितको प्रमाणपत्रदेखि नै उच्चशिक्षा अध्ययनको लागि कोटा निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने । अध्ययनरतालीम पश्चात पूरागर्नुपर्ने अनिवार्य सेवा (वोन्डिङ) गर्नुपर्ने अबधि बाँकी रहेसम्मका योग्यता पुगेर छनौट भएका सबै कर्मचारी अध्ययन विदाकोलागि योग्य हुने व्यवस्था मिलाउन सिफारीस गर्ने । स्नातकोत्तर तहमा नेपालका सरकारी प्रतिष्ठानरशिक्षण संस्थामा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न नर्सिंङ अध्ययन समेत समावेश गरी छात्रवृत्ति सम्बन्धी निर्दे्शिका संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने ।

८. भौगोलिक वर्गिकरणलाई पुनरावलोकन गरी बैज्ञानिक बनाउन र बर्गिकरणको आधारमा ५० प्रतिशत देखि २०० प्रतिशतसम्म हुनेगरी कर्मचारीहरुलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नर्सिंङ फ्याकल्टिलाई अन्य समान फ्याकल्टी सरह नन् प्राक्टिस भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन सिफारिस गर्ने ।

९. स्वास्थ्य सेवाका नर्सहरुको वृत्तिविकासरबढुवा मापदण्डको कारण बिभेद भई लामो समय सेवारत रहि स्तरवृद्धिरबढुवा हुन नसकेकाहरुको हकमा का.स.मु.मा भौगोलिक अंकको आधारलाई वस्तुगत र वृत्तिविकास अनुकुल हुनेगरी पुनरावलोकन गरी संघीयताको सन्दर्भमा भईरहेका कानून तर्जुमारसंशोधनमा समावेश गर्न तुरुन्त सिफारिस गर्ने । यसका सम्बन्धमा नेपाल नर्सिंङ संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३ दिन भित्र सुझाब पेश गर्ने ।

१०. सरकारी प्रतिष्ठानको सभा, प्राज्ञिक परिषद र कार्यकारी समिति तथा नर्सिङ प्रतिनिधित्व नभएका अस्पताल विकास समितिको बोर्डमा अनिवार्य नर्सिंङ प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गर्ने । यसका साथै स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद जस्ता अन्य सरकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी परिषदहरुमा समेत नर्सिंङ प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउने । नेपाल सरकारका सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाहरुरप्रशासनिक निकायहरुमा जेष्ठताको आधारमा प्रमुख हुने व्यवस्था मिलाउने ।

११. श्रम ऐन,२०७४ जारी भई लागू भईसकेको हुँदा ऐनका सान्दर्भिक प्रावधानहरुको अनिवार्य पालना गर्न सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई  परिपत्र गर्ने र पालना भएरनभएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने ।

माथि सिफारिस गरीएका बुँदाहरुको सहजिकरण कार्यको लागि नेपाल नर्सिंङ संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधी, जिफन्टका प्रतिनिधी, स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा, नीति योजना तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा, कर्मचारी प्रसशान महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा नर्सिंङ शाखाका प्रतिनिधी रहनेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कार्य्विवरण सहितको कार्यदल निर्माण गर्न सिफारिस गर्ने ।