दीगो विकास लक्ष्य गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य

नमराज भट्ट,
काठमाडौं, १८ जेठः दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरकारले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
एलडीसीवाच, सापे र रेस्फेकले बुधबार आयोजना गरेको दीगो विकास लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका र जिम्मेवारी विषयक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले एसडीजीलाई केन्द्रीकृत गरेर बजेट ल्याइएको र नेपालले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने उद्देश्य पूर्ति गर्न खोज्दा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रविन्दमा राख्नपर्ने र सवैले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको वहन इमान्दारिताका साथ गर्नपर्नेमा उपाध्यक्ष कँडेलको जोड थियो ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३३ देखि ४० प्रतिशतमात्र राज्यले धानिरहेको र बाँकी निजी क्षेत्रले धानिरहेको जानकारी दिंदै उपाध्यक्ष कँडेलले राज्य संक्रमणकालबाट माथि आइसकेकाले आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न मार्ग प्रशस्त भएको बताए ।
एलडीसी वाचाका ग्लोबल कोर्डिनेटर गौरी प्रधानले निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ , विकास, वातावरण, यातायातलगायतमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकाले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि ठूलो देन रहने जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारले बजेटमार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा समेटिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै २०३० सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अथक प्रयास निजी क्षेत्रले पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वर्षेनी ७ देखि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने देखिएको र यसका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्मुनत विकास हुन नसकेको र पारिवारिक व्यवसायको रुपमा मात्र निजी क्षेत्रको उदय भइरहेको हुँदा आयातमुखी व्यापार फस्टाइरहेको उनको ठम्याइ छ ।
दीगो विकास लक्ष्यले आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र नहेरीकन सामाजिक विकासको पाटोलाई पनि हेर्ने जानकारी दिंदै उनले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रले ५५ प्रतिशत योगदान दिनुपर्ने बताए ।
प्रफित, पिपुल र प्लानेटलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निजी क्षेत्रले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।
सरकारले लगानी गर्दागर्दै पनि जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा वढी खर्च गर्नुपर्ने देखिनु भनेको व्यवस्थापनमा कमजोरी हो भने पुष्टि भएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रले नाफा मात्र नभइ सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) का कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायातका क्षेत्रमा दीगो विकास हासिल गर्न निजी क्षेत्रले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

निजी स्वास्थ्य संस्था संघ नेपाल (अफिन)का महासचिव हेमराज दाहालले निजी क्षेत्रले १४ हजार २२० शयासहित अस्पताल चलाइरहेको र यसमा १ खर्वभन्दा वढी लगानी रहेको जानकारी दिए। सरकारले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सर्वत्र पु¥याउन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले ६० प्रतिशत जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकाले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहने धारणा राखे ।
प्याव्सनका उपाध्यक्ष इश्वर गुरुङ्गले स्वास्थ्य, यातायात , उर्जा लगायतका क्षेत्रमा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षा अपरिहार्य रहेको धारणा राख्दै ३० प्रतिशत विद्यार्थीहरु निजी क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।
शिक्षा सेवा शुल्क बजेट बक्तव्यमार्फत घटेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा शिक्षा निति बन्न थालेकोमा आफूहरु आश्चर्यचकित भएको उपाध्यक्ष गुरुङ्गको कथन थियो ।
नेसनल प्याव्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेर दीगो विकास लक्ष्य हासिल नहुने यसका लागि ४ लाख भन्दा वढी विद्यार्थी किन विद्यालय बाहिर छन् र वर्षेनी १० लाख विद्यार्थीले किन पढाइ छाड्छन् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बहादुर स्वाँरले यातायात अत्यावश्यक छ भनेर सरकारले बुझ्न नसकेको र निजी क्षेत्रले निस्तेज पार्ने गरी नियम ल्याउनुभन्दा नियमन गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए ।
सिन्डिकेट भयो भनेर कम्पनीलाई प्रश्रय दिंदा दुर्गममा गाडी गुड्न बन्द हुने उनको ठम्याइ छ । साझा यातायातले गोरखामा नाफा नभएपछि गाडीहरु सवै काठमाडौंमा नै गुडाउनुको कारण के हो भनेर सवैले बुझ्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
कार्यक्रमपछि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज एकत्रित भइ अगाडी वढ्नुपर्ने बुझाइका साथ काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।