स्वास्थ्यमा ६८ अर्ब ७८ करोड बिनियोजनः यी हुन् बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम..

हेल्थ टुडे,
काठमाडौ,जेठः अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को लागि संसदमा बुधबार पेश गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि ६८ अर्ब ७८ करोड बजेट बिनियोजन गरेका छन् । यो कुल बजेटको ४ दशमलव ४८ प्रतिशत हो । चालु वर्षमा स्वास्थ्यमा ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा विपन्न नागरिकलाई केन्द्रित गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल ६८ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ छुट्याइएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ । नयाँ बजेटमा आठ प्रकारका जटिल रोगका लागि दुई अर्ब २० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । सरकारले क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोग निदान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइ स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो बनाउन लागेको जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि सबैलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश गरिने भएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध गराइने छ ।
बजेटमा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्य कार्यक्रमः
–सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ। बीवितहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चत गर्नका लागि न्यूनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिनेछ। मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न रु ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
–महिलाहरूमा बढ्दो सर्भाइकल र स्तन क्यान्सरजस्ता घातक रोग पहिचानको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सर्भाइकल क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । हरेक स्थानीय तहका वडास्तरदेखि नै पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा संचालन गरिनेछ।
–विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका जटिल र असाध्य रोगको निःशुल्क उपचारका लागि अनुदानमा वृद्धि गरी रु २ अर्ब २० करोड पुर्याएको छ । क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता बढ्दो प्रवृत्तिका रोग प्रतिरोध तथा निदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक वजेट व्यवस्था गरेको छ ।
– विकासको साध्य र साधन दुवै नागरिक नै भएकोले सवै नागरिकलाई स्वस्थ बनाई उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न र सबल मानव पुँजी निर्माण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गरिने तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो बनाइनेछ ।
–आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चत गर्न गर्भावस्था देखिनै प्रसुती सुरक्षा सेवा पुर्याइनेछ। यस अन्तर्गत गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिने यातायात खर्चका लागि रु २ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छ । बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि रु ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
–मुलुकभरका करीब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याउदै आएको योगदानको उच्च कदर गर्दै उनीहरुको सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्न यातायात खर्च स्वरुप वार्षिक रु तीन हजार उपलब्ध गराउन रु १५ करोड विनियोजन गरेको छ । पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सिक्कलसेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
–क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र विभिन्न संघ संस्थासँग स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरु साझेदारीमा सञ्चालन गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
– स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहहरु कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहका सबै वडामा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको लागत सहभागितामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्य शुरु गर्न रु ५ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
–निर्माणाधीन अस्पतालहरुको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न रु ५ अर्ब ५७ करोड र पन्ध्र सैयाको प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नती गर्न रु १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छ । सबै प्रदेशका कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति अनुरुप कोशी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नती गर्न रु १ अर्ब विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा र कर्णाली प्रदेशमा क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतबाट यस्तो सेवा उपलब्ध हुनेछ।
–राजविराजमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न रु ४० करोड विनियोजन गरेको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर एण्ड ट्रास्प्लान्ट केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण, बाँकेको शुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन, सिराहामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी वि.पि.कोइराला क्यान्सर अस्पतालको विस्तारित सेवा प्रदान गर्न र जि.पी. कोइराला राष्ट्रिय स्वाशप्रश्वास उपचार केन्द्रको सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मानव अंगको म्याचिङ टेष्ट स्थापना गर्न अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छ ।
–वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विशिष्टिकृत सेवा सहितको उत्कृष्टता केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको सेवा विस्तारको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी अत्याधुनिक भवनको निर्माण कार्य अघि बढाउन रु ४० करोड विनियोजन गरेको छ ।
–केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। तीन वर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सम्बन्धित प्रदेशसँगको लागत सहभागितामा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा संचालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति ब्यबस्थापन गरिनेछ।
–आधुनिक चिकित्साका अलावा आयुर्वेदिक‚ होमियोप्याथिक‚ युनानी‚ अक्कुपञ्चर‚ आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र उपयोगमा जोड दिईनेछ। प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन शिक्षा पद्धति मार्फत् २४ सै घण्टा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
–स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोग गर्ने बानी विकास गर्न सामाजिक जागरण ल्याइनेछ। सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनहरुमा ध्रुम्रपान तथा मध्यपान पूर्ण रुपमा निषेध गरिनेछ। टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा रु ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको छ ।