चिकित्सकले बिरामीबाट तोकिएभन्दा ६० प्रतिशत बढी परामर्श शुल्क लिने गरेको खुलासा

हेल्थ टुडे,
काठमाडौ,११ साउनः निजी तथा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले बिरामीबाट तोकिएभन्दा ६० प्रतिशत बढी परामर्स शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । यस्तै,परामर्स शुल्क पनि अस्पतालपिच्छे फरक–फरक रहेको पाईएको छ । अस्पताल सञ्चालनलगायतका विभिन्न बहाना देखाउँदै बिरामीबाट एक हजार रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिने गरिएको बिरामी र आफन्तको गुनाशो छ । अस्पतालले बिरामीसँग लिने शुल्क निर्धारण तथा नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी ढंगले अनुगमन नगर्दा उपचारका लागि आउने बिरामीसँग मनोमानी ढंगले शुल्क लिने गरिएको छ ।

सम्बन्धित अस्पतालले चिकित्सकको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत सूचना पाटीमा टाँसेका छैनन् । यसकारण, बिरामीहरू मनपरी शुल्क तिर्न बाध्य छन् । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को दफा ३० को अनुसूची ७ मा सेवा शुल्क निर्धारण समितिको व्यवस्था उल्लेख छ । स्वास्थ्य संस्थाले उपचारका नाममा मनोमानी शुल्क लिन नसकून भनेर यो समितिको व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा अध्यक्ष स्वास्थ्य सचिव हुने र सदस्यमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, महानिर्देशकहरू, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद व्यवस्था विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग रहने व्यवस्था छ । यस्तै, अपिनको अध्यक्ष, उपभोक्ता महासंघ प्रतिनिधि र उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था छ । समितिको सदस्य सचिव स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख हुने व्यवस्था छ ।

समितिलाई सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी तथा सहकारी स्तरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको उपचार शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार छ । तर, निर्देशिकाबमोजिम समितिले चिकित्सकले बिरामीसँग लिने परामर्श शुल्क तोकिए पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा अस्पतालपिच्छे बिरामीले फरक–फरक तर चर्को रूपमा सेवा शुल्क तिर्न बाध्य छन् । निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा चिकित्सकको परामर्श शुल्क पुनरावलोकन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गत २६ असारमा बसेको शुल्क निर्धारण समितिको बैठकले प्रस्तावित शुल्क सिफारिस गरेको छ ।

जसअन्तर्गत एमबीबीएस÷बीडीएस वा सोसरह उत्तीर्ण व्यक्तिका लागि ३ सय ५० रुपैयाँ र एमबीबीएस÷बीडीएस वा सोसरह उत्तिर्ण भई पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको अनुभव प्राप्त गरेकाले ४ सय १५ रुपैयाँ परामर्श शुल्क लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा पाँच वर्षसम्मका लागि ४ सय ८५ रुपैयाँ र पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको अनुभव प्राप्त व्यक्तिले ५ सय ५५ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने सिफारिस गरेको छ भने समितिले एमडी, एमएस, एमडीएस पाँच वर्षसम्मका लागि ६ सय २५ रुपैयाँ र पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको अनुभव प्राप्तका व्यक्तिले ६ सय ६० रुपैयाँ लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी, एमडी, एमएस, एमडीएस गरेको १० वर्ष वा डीएमएमसीएच गरेको पाँच वर्ष सम्मका लागि ७ सय २० रुपैयाँ र पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको अनुभव प्राप्त गरेकाले ७ सय ४५ रुपैयाँ लिने पाउने व्यवस्था छ । कुल बिरामीमध्ये १० प्रतिशत लक्षित बिरामीलाई चिकित्सकले निःशुल्क परामर्श दिनुपर्ने समेत समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा स्तरीय र व्यवस्थित अस्पतालले बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो रकम सम्बन्धित अस्पतालले उपभोग गर्न पाउँछन् । यस्तै, बिरामीको अवस्था हेरेर एक पटकमा १० मिनेटसम्म समय दिनुपर्ने सिफारिससमेत समितिले गरेको छ । (राजधानी दैनिकबाट)